काडमाडौं : संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबार बसेको बैठकले तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्री एवं नेपाल वायु सेवा निगमका अध्यक्ष (हालका गृहसचिव) प्रेमकुमार राईलाई वाइड बडी विमान प्रकरणमा तीनवटा कारण देखाएर चोख्याएको छ।
पहिलो, सचिव राईको अध्यक्षतामा बसेको तत्कालीन निगमको बैठकले विमान खरिद कार्य अघि बढाउन उपसमिति मात्र बनाएको, दोस्रो उक्त उपसमितिले तयार गरेको बोलपत्र (आरएफपी) तयार हुँदा निज उक्त पदमा बहाल नरहेको र तेस्रो कारणमा बोलपत्रका शर्तहरुबाट भएका अनियमिततामा संलग्न नभएको उल्लेख छ।
उपसमितिले अघिल्लो साता सचिव राईसहित बहालवाला पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्र नारायण देव, सचिवहरु शंकरप्रसाद अधिकारी र कृष्णप्रसाद देवकोटालाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो।
सत्तारुढ नेकपाको चरम दबाबका कारण उपसमितिका संशोधित प्रतिवेदन आइतबार पारित भएको हो।संशोधित प्रतिवेदनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृत तथा निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष राईको समयमा वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियाको सुरुवात भएको विवरण निगमले दिएको र सोही आधारमा उपसमितिले निजलाई कारबाही सिफरिस गरेको थियो।
तर समितिले तत्कालीन मन्त्रालयका सचिव तथा निगमका अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारीले निगमको विनियमावली अनुसार विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाई सोहीअनुसार बोलपत्र स्वीकृत गरी निगमलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याई अनियमित गरेको ठहर गरेको छ। 'निज शंकरप्रसाद अधिकारी र सञ्चालक सदस्यलाई अख्तियार दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने, 'बैठकपछि समितिले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ।
यसैगरी समितिले अर्का सचिव एवं निगमको सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष रहेका कृष्णप्रसाद देवकोटालाई दोषी ठहर गरेको छ।महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले विमान खरिद नियम संगत नभएको भनी जनाएको अवस्थामा छानबिन नगरी उल्टै पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई अन्तिम किस्ताका रकमहरु समेत भुक्तानी गरेको लेखा समितिको निष्कर्ष छ। 'देवकोटालाई तत्काल निलम्बन गरी अख्तियार दुरुपयोग र भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा थप छानबिन गरी कानुन बमोजिम हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिने,' समितिको निर्णयमा छ।
समितिले वाइड बडी प्रकरणमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई देखाएको छ। निगम सञ्चालक समितिका सदस्य-सचिव तथा निगमका महाप्रबन्धक भई वाइड बडी विमान खरिद गर्न बदनियतपूर्वक पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई यो प्रकरणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले बदनियत राखी जहाज खरिद प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको समितिको ठहर छ।
समितिले कंसाकारलाई कानुन बमोजिम तत्काल निलम्बन गरी हदैसम्मको दण्ड सजाय गर्न कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको छ।'निगमबाट प्राप्त भएका विवरणका आधारमा विमान खरिदका लागि बनाइएका विभिन्न उपसमितिमा रहेका व्यक्तिहरु र सो प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरुलाई आवश्यक छानबिन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने,' समिति निर्णयमा छ।
समितिले तत्कालीन मन्त्रीहरु शाही, देव र हालका बहालवाला मन्त्री अधिकारीको संलग्नता सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको र नैतिक जिम्मेवार लिनुपर्ने ठहर छ। 'सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ विपरीत हुने गरी अनियमित तरिकाले विमान खरिद कारबाही अगाडि बढ्दा पनि विभागीय मन्त्रीको रुपमा बहाल रहेको अवस्थामा यथेष्ठ सतर्कता नअपनाएको दखिँदा निजहरुले नैतिक जिम्मेवारी लिन र मन्त्रीहरुको कार्यक्षेत्र तथा कार्य शर्तहरुका सम्बन्धमा पुनरावलकोन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने,' समिति निर्णयमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
