भन्सार नहुँदा त्रीदेशीय नाकाबाट बहुमुल्य वस्तुको तस्करी

भन्सार नहुँदा त्रीदेशीय नाकाबाट बहुमुल्य वस्तुको तस्करी

दार्चुला : चीन, भारत र नेपालको त्रीदेशीय नाकामा १५ वर्षयता भन्सार कार्यालय नहुँदा वार्षिक करोडौंको तस्करी हुने गरेको छ ।

माओवादी युद्धका बेलादेखि नै दार्चुलामा पर्ने त्रीदेशीय नाकाका पाँचवटा छोटी भन्सार बन्द भएका थिए । तिंकर भञ्ज्याङ, दत्तु, जौलजीवी, धर्मघर र सितापुल नाकामा नेपालतर्फ भन्सार कार्यालय स्थापना हुन नसक्दा अनियमितता बढेको हो ।

माओवादी युद्धअघि भने नेपाली भन्सार कार्यालय नियमित रुपमा सञ्चालित थिए । अहिले भने सबैभन्दा बढी चिनियाँ सामान आयात हुने तिंकर र सीतापुल नाकामा भन्सारका कुनै कर्मचारी खटाइएका छैनन् ।

उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष मंगलसिंह ठगुन्नाका अनुसार जिल्लाका यी पाँचै नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गरियो भने राज्यले राम्रै आर्थिक आम्दानी गर्न सक्छ । तर राजश्व संकलन गर्न नसक्दा हरेक दिन तस्करी बढ्दै गरेको बताउँछन् ठगुन्ना ।

चीनको ताक्लाकोट भएर तिंकर र सीतापुल भञ्ज्याङ हुँदै गरिने ब्यापार पुरानै हो । ती दुबै नाकाको भन्सार कार्यालय त झन दुई दशकदेखि स्थापित हुन सकेको छैन । भारत र चीनको व्यापार भने भारतबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भएर हुन्छ । सीमा नाकामा भन्सार नहुँदा नेपाल–चीन व्यापारबाट आउने राजस्व गुमिरहेको हो ।

तिंकर नाकाबाट हरेक दिन नुन, भेडाको ऊन, रेडिमेड कपडा, जुत्ता, चप्पल लगायत सामान घोडा वा खच्चरको माध्यमबाट ल्याइन्छ ।

बहुमुल्य वस्तुको तस्करी
हिमपातको समेत मौसम भएकाले त्यस क्षेत्र अहिले लगभग मानवविहीन नै छ । तर त्यस क्षेत्रबाट पनि बहुमुल्य जडिबुटी लगायत सामान ओसारपोसार रोकिएको छैन ।

राज्य संयन्त्रको पहुँच नहुँदा पनि यस्ता ठाउँबाट बहुमुल्य वस्तु ओसारपोसार बढी हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमकान्त आर्चाय स्वयं बेलाबेला अवाञ्छित गतिविधि हुने तथ्य स्वीकार गर्छन् ।

दार्चुलाको त्रिदेशीय नाकाबाट धेरैजसो वन्यजन्तुको अखेटोपहार, दुर्लभ बन्यजन्तुका अंग, जडिबुटी लगायत वस्तु बढी ओसारपोसार हुने गरेको हो ।

नेताहरुलाई नै छैन चासो
अनियमित रुपमा सीमाबाट सामान ओसारपोसार गर्दा पनि जनप्रतिनिधि र नेताहरु नै भन्सार स्थापनाको लागि चासो देखाएका छैनन् । बरु सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भन्दै भन्सार स्थापना उनीहरुको एजेन्डामा परेको छैन । यसबारे स्थानीय व्यवसायीहरुले नै गुनासो गर्दा समेत जनप्रतिनिधिले चासो नदेखाएका हुन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.