प्रदेश २ मा भोज र सत्कारमै ४ करोडभन्दा बढी खर्च

प्रदेश २ मा भोज र सत्कारमै ४ करोडभन्दा बढी खर्च

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दीको नेतृत्वमा गठित सरकारले भोजभतेरदेखि अतिथि सत्कारसम्म ४ करोडभन्दा बढी खर्चेको छ।

मंसिर २६ गते भारतको उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको स्वागत सत्कारमा सरकारले ७३ लाखभन्दा बढी खर्चेको छ। सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवमा अयोध्याबाट रामको जन्तीको प्रतिनिधित्व गर्दै जनकपुर आएका मुख्यमन्त्री योगीलाई प्रदेश सरकारले मधेस भवनमा स्वागत गरेको थियो।

योगीको सत्कारमा मुख्यमन्त्री राउतले भण्डारा (भोज) को आयोजनासमेत गरेका थिए।

स्वागत सत्कार र भण्डाराको आयोजनामा सरकारले ७३ लाख ८ हजार १ सय ४५ रुपैयाँ खर्चेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कोे कार्यालयले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट प्राप्त खर्च विवरणमा उल्लेख भएअनुसार योगीको स्वागतका लागि बनाइएका गेट, टेन्ट निर्माण, फूलमाला, कुर्सी तथा साउन्ड सिस्टमको व्यवस्थापनमा ३८ लाख ८४ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ खर्चिएको छ। त्यसैगरी, भण्डाराका निम्ति २६ लाख ५१ हजार ३ सय, अतिथिलाई उपहार दिन ५७ हजार ५ सय र कार्ड छपाइ, फ्ल्याक्स बोर्ड, प्रचारप्रसारलगायत खर्चमा ७ लाख १४ हजार ५ सय ५६ गरी जम्मा ७३ लाखभन्दा बढी खर्चिएको छ।

यता, विवाहपञ्चमी महोत्सवकै लागि जानकी मन्दिरका तर्फबाट अढाई करोडभन्दा बढी खर्च भएको मन्दिर व्यवस्थापक पक्षले दाबी गरेको छ।

यसभन्दा पूर्व वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जनकपुर भ्रमणमा आएका बेला प्रदेश सरकारले स्वागत सत्कारको नाममा ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्चेको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त खर्च विवरणअनुसार सो बेला प्रदेश सरकारमातहत रहेका ६ वटा मन्त्रालयमार्फत विभिन्न शीर्षकमा सो रकम खर्चिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीको तीन घण्टाको जनकपुर बसाइका लागि प्रदेश सरकार र उपमहानगरपालिकाबाट विभिन्न शीर्षकमा ५ करोडजति खर्चिएको दाबी गरिएको थियो।

आर्थिक मामिलामन्त्री विजय यादवले भने, ‘खर्च अपारदर्शी छ भने सम्बन्धित समितिलाई समय दिऊँ। यो खर्च भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीसम्मको भ्रमण स्वागतलगायतमा भएको हो। मन्त्रिपरिषद्मा यो एजेन्डा आएको छैन।’

प्रदेश सरकारले मोदी भ्रमणको खर्च हालसम्म सदनमा पारदर्शी गर्न सकेको छैन। खर्च पारदर्शी गर्नुपर्ने मागसहित पटक पटक प्रतिपक्षी दलले सदन अवरुद्ध पार्ने समेत चेतावनी दिइसकेका छन्। तर, सरकारले खर्च पारदर्शी हुने आश्वासनको भरमा सदनलाई टार्दै आएको छ।

कानुनतः आर्थिक नियमावलीका आधारमा मुख्यमन्त्रीलाई अतिथि सत्कारमा खर्च गर्ने दायरा निर्धारण गरिएको हुन्छ प्रदेशसभाका प्रतिपक्षी दल नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डल भन्छन्। ‘तर, आफ्नो दायराभन्दा बाहिर गएर प्रदेश सरकारले मनोमानी रूपमा खर्च गरिरहेको छ’, उनी थप्छन् ‘आँखा चिम्लेर सबै नियम–कानुन मिची क्याबिनेटबाट पास गराउँदै खर्च गरिरहेका छन्, यो गलत परम्पराको विकास हुँदै गएको छ, यसका कारणले प्रदेश आर्थिक अनियमितता र आर्थिक अराजकताको कारण बद्नाम हुन सक्छ।’

अहिलेसम्म सरकारले औपचारिक रुपमा मोदी भ्रमण खर्चसमेत सार्वजनिक नगरेको सांसद मण्डलको गुनासो छ। उनी भन्छन्, ‘प्रदेशसभामा लेखा समिति निर्माण हुन सकेको छैन, लेखा समिति भए यस्ता अराजक खर्चतर्फ ध्यान जान्थ्यो होला तर अहिले जति खर्च भइरहेको छ, त्यसका विषयमा विरोध जनाउँदै सदनमा औपचारिक रूपमै पारदर्शिताको माग गरिए पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन।’

भदौ २ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेशसभालाई विशेष सम्बोधन गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको स्वागत सम्मानमा प्रदेशसभाले आयोजना गरेको दिवाभोजमा ६ लाख ४७ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ खर्चेको थियो।

त्यसैगरी, तिहार र छठको अवसरमा कात्तिक १८ गते प्रदेश सरकारको सचिवालय मधेस भवनमा मुख्यमन्त्री राउतले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा ११ लाख ८२ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्चिएको थियो।

प्रदेशसभामा प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकारबाट जनतालाई ठग्ने काम भइरहेको आरोप लगाए। चौधरी भन्छन्, ‘सरकारबाट जनताले गर्नुपर्ने परिवर्तनको अनुभूति अहिलेसम्म केही हुन सकेको छैन मात्रै तामझाममा बजेट सखाप पार्ने काम भइरहेको छ।’ मधेसी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने नारा दिएर सत्तामा पुगेको सरकार अहिले सोही जनतालाई मूर्ख बनाउने काममा लागेको छ।’ सरकारको यस्तो मोनोपोलीको मूल्यांकन जनताले गर्ने चौधरीको ठम्याइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.