संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति सुविधाका विषयमा भएको टिप्पणीलाई गणतन्त्रमाथि हमलाका रूपमा व्याख्या गर्नु आपत्तिजनक सवाल हो। आम मानिसको चाहना राज्यका उपल्ला निकायका पदाधिकारीहरू मितव्ययी होऊन् र राज्य ढुकटीको क्षमताअनुरूप सुविधा लिऊन् भन्ने हो। अत्याधिक र राज्यले वहन गर्न नसक्ने सुविधा सवालमा औचित्यपूर्ण जवाफ दिनुको साटो गणतन्त्रविरुद्ध धावा बोलिएको र भोलि गणतन्त्र नै धरापमा पर्न सक्ने अभिव्यक्ति दिनु कत्तिको जायज हो ?
प्रतिनिधिसभामा आइतबार प्रधानमन्त्रीले शीतलनिवाससम्बन्धी हरेक निर्णय सरकारले गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिमाथि टिप्पणी गर्न नमिल्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्रीले सांसदका कानुनविपरीतका सुविधाका सवालमा आएका समाचार र टिप्पणीलाई पनि लोकतन्त्रमाथिको आलोचनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
सरकारले उपलब्धिमूलक कार्य गरेको दाबी गर्दै उनले अनेक तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरे। उनले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक गलत भएको पुष्टि भइसकेको छ। सरकार प्रमुखजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले संसद्जस्तो गरिमामय स्थानमा मिथ्या तथ्यांकसहित झूटा उपलब्धिको दाबी गर्नु सिंगो देशसमक्ष नै झूटो बोल्नु हो। के सर्वोच्च पदमा आसीनहरूलाई झूटो अभिव्यक्ति दिन छुट छ?
प्रधानमन्त्रीको आरोपले भने उनका कमजोरी उजिल्याइदिएका छन्। इतिहास साक्षी छ, जबजब शासकहरू संकटमा पर्छन्, उनीहरू मोटा बहाना र कुतर्क तेस्र्याउँछन्। जब आफूसँग तथ्यगत जवाफ दिने आधार हुँदैन, तब राष्ट्रियता र लोकतन्त्र नै धरापमा पारेको आरोप र अभियोगसमेत आफ्नै नागरिकमाथि लगाउन चुक्दैनन्। उनीहरू ठान्छन् र यसो गरिरहँदा जवाफ दिनुपर्दैन। यतिखेर त्यस्तै दृश्य बढ्दैछ। नागरिकमा मोटो अभियोग लगाउँदै खराब शासकहरू अझ चरम दुरुपयोेगमा लिन हुन पुग्छन्, विश्व इतिहास र उदाहरणले त्यही देखाएको छ।
इतिहासको अर्को पाठ पनि छ, जबजब शासकहरू आलोचित हुन्छन्, उनीहरू आलोचनालाई पर्दामा राख्न नयाँनयाँ प्रमुख र सहायक शत्रुहरू उत्पादन गर्छन्। पछिल्लो समय सरकारका मन्त्रीहरू अति आलोचित हुँदैछन् तिनका खराब क्रियाकर्मका कारण। त्यसैले पनि सरकार आफ्नो आलोचना ढाक्न नयाँ ‘शत्रु’ उत्पन्न गर्नतर्पm लागेको हुन सक्छ। ‘लोकतन्त्रमाथिको हमला’ वा ‘गणतन्त्रमाथि हमला’ जस्ता शब्दावली प्रयोग त्यस्तै शत्रु उत्पन्न गर्ने उनको प्रयासका रूपमा लिनु अन्यथा हुने छैन।
पछिल्लो समय सरकार आफ्नै कर्महरूका कारण आलोचित छ। आलोचनाको मुख्य पक्ष सरकारमा आसीनहरूबाट भएका सुविधाको दोहन, सेवाप्रवाहमा असफलता, ठूला घोटाला प्रकरण ढाकछोप गर्न सरकारले अपनाएको रबैयासँग जोडिन्छ। विडम्बना नै भन्नुपर्छ, हरेक प्रकारका व्यवस्थामा नेपाली शासकले राज्यशक्तिलाई सुविधा दोहन गर्ने अवसरका रूपमा लिए। चाहे राणा वा राजा हुन् वा लोकतन्त्रका आधुनिक शासक हुन्, राज्यस्रोतको दोहनका सन्दर्भमा कुनै फरक रूप देखाएका छैनन्, अझ बढाएका छन्।
राज्यका स्रोतलाई मुठीभर मानिसहरूको कब्जामा राखेकाले आम जनता सुविधासम्पन्न नभएको विश्लेषण गर्दै राजतन्त्र उन्मूलनको माग गरिएको थियो। त्यसको विकल्प नयाँ राजाहरूको जन्म अवश्य पनि थिएन, तर लोकतन्त्रलाई केही कुलिनहरूले आफूलाई राजा बनाउने अवसरका रूपमा लिए। त्यही सिलसिलाको नयाँ कडीका रूपमा निरन्तर राख्न सरकार उद्यत् देखिन्छ, उसका क्रियाकलाप हेर्दा।
राष्ट्रपतिमाथिको टिप्पणी संस्थाको औचित्यमाथिको टिप्पणी होइन, न त यो गणतन्त्रमाथिकै टिप्पणी हो। राष्ट्रपतिका नाममा गरिएको राज्यस्रोतको दोहनमाथिको टिप्पणी हो। नागरिकस्तरबाट आएका यी टिप्पणी राष्ट्रपति शासन वा गणतन्त्रको विपक्षमा होइनन्, बरु शासनलाई बलियो बनाउन हो। शासनसत्ताको दुरुपयोगले उक्त व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाव पैदा गर्छन्। त्यस्तो नहोस् भनेर आवश्यक टिप्पणी वा आलोचना आवश्यक हुन्छ।
त्यस्ता आलोचनाबाट शासकले आफ्ना कमजोरी महसुस गर्ने हो, आलोचकमाथि नै प्रतिवादमा अरिंगालसहित उत्रने होइन। राष्ट्रपतिका नाममा हुने सबै निर्णय सरकारले गर्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले ती निर्णयको स्वामित्व ग्रहण गरेका छन्। यसको अर्थ हो, त्यसका सबै दोषहरूको भागीदार बन्न उनी तयार छन्। अब राष्ट्रपति संस्था र गणतन्त्रप्रति आस्था जगाउने गरी निर्णय गर्ने जिम्मेवारी उनको हो।
राष्ट्रपतिका नाममा भएको राज्यस्रोतको दोहन तत्काल रोकी नागरिकलाई जवाफ दिनुको साटो आरोपको खेती गरी सरकारले आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेका छन्। आमनागरिक आवाज नजरअन्दाज गरी गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि आफैं अविश्वास निर्माण सरकार संस्थागत हिसाबले लागेको हो कि भन्ने आशंका गराएको छ। सरकार, राष्ट्रपति र सांसदका सुविधा र बदमासीका विषयमा सरकारले समयमै तथ्यगत र औचित्यपूर्ण जवाफ दिनुपर्छ, लोकतन्त्र र गणतन्त्र सुदृढ गर्नका खातिर पनि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
