सरकारसँग असल नियत थियो भने वाइडबडीप्रकरणमा अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुपर्थ्यो
खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मेलम्ची ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौताअनुसार दिनुपर्ने भुक्तानी रोके, राष्ट्रियताको जामा पहिरिँदै। भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण जनाउँदै ठेकदार कम्पनीले एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गर्यो। त्यसै पनि के निहुँ पाऊँ भनेर बहाना खोजिरहने ठेकेदारलाई भूकम्प र नाकाबन्दी पनि ठूलै बहाना बन्ने नै भयो। उसले दाबी गरेअनुसार पाउने कुरो थिएन। यो विषय दुवै पक्ष (सरकार र ठेकेदार) सम्मिलित विवाद निरूपण बोर्ड (डीआरबी) मा पुग्यो। बोर्डले ३६ करोड रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गर्यो। बोर्डको निर्णयउपर दुवै पक्षलाई चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जान पाउने प्रावधान छ। दुवै गएनन्। सरकारले दिनैपर्ने भयो, तर दिएन।
आफूआफ्ना सप्लायर्सलाई भुक्तानी गर्न नपाएको र काम रोक्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको भन्दै सरकारलाई अनुनय–विनय गर्यो। भुक्तानी गर्न नपर्ने कारण चाहिँ सरकारले खुलाएन। बोर्डले गरेको निर्णयमाथि पुनरावेदन जान सकिन्थ्यो। सचिव ठाकुर यस्ता प्रक्रियामा गएनन्, तर उनले ‘राष्ट्रियता’ शब्द जोड्दै भुक्तानी रोक्नेतिर गए, त्यसपछि मेलम्चीको भविष्य अन्यौल पर्न गयो।
मेलम्चीसँग सम्बद्धहरूको तर्कमा आर्थिक लाभमा केन्द्रित रहेर भुक्तानी रोकिन पुगेको हो। राष्ट्रको गौरव मानिएको आयोजनामा विदेशीका अगाडि ठाकुरले देशकै धज्जी उडाए। उनी खानेपानी सचिव बनेपछि मेलम्ची आयोजना निरन्तर तनावग्रस्त बन्यो। कुनै कर्मचारी सन्तुष्ट छैनन्। १७ जना सहसचिवमध्ये सबैभन्दा कनिष्ठ, विवादित र अक्षमलाई ल्याएर मेलम्ची आयोजना प्रमुख बनाए। चार–चारजना वरिष्ठ सहसचिवविना काम सरकारको तलब खाइरहेका छन् सचिव ठाकुरकै कारण।
मेलम्ची प्रकरण चलिरहँदा संसदीय समितिमा वायु सेवा निगमका दुइटा वाइडबडी जहाज घोटालाले पनि उचाइ लियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति यो मुद्दामा विभाजित छ। ठूला प्रकरणका मुद्दामा लेखा समितिमा बिरलै मात्र फरक–फरक मत देखापथ्र्याे। वाइडबडीमा सत्तारुढ दल जोगाउतिर विपक्षी दलहरू कारबाही गराउनेतिर प्रस्तुत भए। सरकार रक्षात्मक बन्यो, घोटाला प्रकरणका संलग्नकर्तालाई जोगाउनेतिर लाग्यो।
वाइडबडीका बद्मासीबारे अन्नपूर्ण पोस्ट्ले लगातार समाचार ब्रेक गरिरह्यो। हामीले प्रश्न उठाऔं कि सरकार किन मौन ? सरकारलाई त्यो प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्दै लागेन। तर जब निरन्तर समाचार आयो, संसदीय समितिले घोटालाका रकम सार्वजनिक गर्यो। सरकारका एकाएक हतास मनस्थितिमा पुग्यो। संसदीय समितिको छानबिनले निष्कर्ष नपाउँदै उसको प्रतिवेदन अस्वीकार गर्ने उद्घोष मात्र गरेन कि आफैं आयोग बनाउँदै छानबिन गर्ने घोषणा गर्यो।
यस्तो दृश्य संसदीय इतिहासमा बिरलै मात्र देखिन्छ। खासमा यो संसद्को विशेषाधिकार हननको सवाल हो। संसदीय समितिको प्रतिवेदन ढाकछोप र तोडमोड गर्न आयोग बनाएको हो, विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्ने हो भने। संसदीय समितिको मर्यादामा प्रश्न लगाउने गरी आयोग किन चाहियो ? आयोग गठन गर्नुमा पूर्णतः बद्नियत लुकेको स्पष्ट हुन्छ। त्यसअतिरिक्त अझ विस्तृतमा अनुसन्धान गर्न संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ। संसदीय समितिले पनि अख्तियारकै ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय लिइसकेका छन्। संसदीय समितिकै निर्देशनका आधारमा अख्तियारले अनेकन प्रकरणको पटाक्षेप गरेका उदाहरण छन्। सरकारसँग असल नियत थियो भने अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्नुपथ्र्याे।
२०५७÷२०५८ मा लाउडा काण्डमा लेखा समितिकै निर्णय टेक्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो। यो इतिहास एमालेले बिर्सेको छैन भने लेखा समितिकै प्रतिवेदनका आधारमा ५७ दिन प्रतिनिधिसभाका बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। सिंगो हिउँदे अधिवेशनकाल कोइरालाको राजीनामा मागिरह्यो। त्यही एमालेले यतिखेर समितिको प्रतिवेदन निस्कर्षमा पुग्न नदिन आफ्ना सदस्यलाई ह्विप लगाएको छ।
यसले सत्तारुढ दल संसदीय पद्धतिलाई ध्वस्त पार्न उद्यत भएको देखाउँछ। त्यसो त, एमालेले त्यही कालखण्डमा आफ्नो दोहोरो चरित्र उजागर नगरेको होइन। लाउडा कान्ड चलिरहँदा चाइना साउथ–वेस्ट जहाज भाडा प्रकरण आयो, जसमा आफ्नै पार्टीका नेताको संलग्नता थियो। त्यसमा घोटाला भएको प्रतिवेदन दिएपछि लेखा समितिमा रहेका आफ्ना सदस्यलाई अनुशासन कोर्रा लगाएको थियो। हिजोको द्वैध चरित्रलाई यतिखेर पनि उतार्न कुनै कसर बाँकी राख्दैन भन्ने सन्देश प्रभावित भएको छ।
सत्तारुढ दल संसदीय पद्धतिलाई ध्वस्त पार्न उद्यत देखिन्छ। त्यसो त, एमालेले त्यही कालखण्डमा आफ्नो दोहोरो चरित्र उजागर नगरेको होइन।
वाइड–बडीभित्रका बदमासी खोज्नु र संलग्नलाई कारबाही गराउनु सरकारको दायित्व हो। जुन जहाज भनिएको छ, त्यति क्षमताको जहाज नआएको तथ्य छताछुल्ल भएको छ। त्यतातिर सरकारको सामान्य चासोसमेत गएको छैन। क्षमताअनुरूपको जहाज नहुँदा यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पहुँच स्थापित गर्न नसक्दा निगमले ठूलो क्षति बेहार्नुपर्ने स्थिति छ। निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले दक्षिण कोरियामा छिट्टै वाइडबडी जाने घोषणा गरे, तर अहिलेसम्म अत्तोपत्तो छैन।
दक्षिण कोरियाले नेपाललाई अनुमति नदिनुमा एउटा प्रमुख कारण छ, जो अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। हाम्रा प्रशासकका कुनियतका कारण राज्यले कसरी दुःख पाइरहेछ भन्ने यो अर्काे उदाहरण हो। जसरी खानेपानी सचिवको कमिसन मोहले सिंगो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा भाँडभैलो मात्र भएन, प्रधानमन्त्री र खानेपानीमन्त्रीको बेइज्जतसमेत भयो।
मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौं आउने भनेर प्रधानमन्त्री र खानेपानी मन्त्रीले जनतालाई पटकपटक ढाँटेको सावित भयो। ठीक यसैगरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशकको कुशासनले नेपाललाई ईयूूको कालोसूचीमै रहन बाध्य मात्र पारेन, दक्षिण कोरियाले निगमको वाइडबडीलाई उडान अनुमतिसमेत दिएन।
सन् २००७ मा दक्षिण कोरियाको शम्भु कन्स्ट्रक्सनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार कार्यको ठेक्का पायो। उसले काम पनि गर्यो। लेनादेना सबै राफसाफ भए। तर उसले राखेको बैंक ग्यारेन्टी आजका मितिसम्म सरकारले फिर्ता गरेको छैन। यही कारण दक्षिण कोरियाले नेपालको नागरिक उड्डयनलाई अघोषित रूपमा कालोसूचीमा राख्यो। कोरियन ठेकेदारले आफ्नो ग्यारेन्टी फुकुवाका लागि सबै निकाय चहार्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखितरूपमै बैंक ग्यारेन्टी फिर्ता गर्न निर्देशन दियो।
स्वयं प्राधिकरणको बोर्डले फिर्ता गर्ने निर्णय गर्यो, तर महानिर्देशकमा जब सञ्जीव गौतम आए, उनले दिएनन्। रोके। कारण उही खानेपानी सचिव ठाकुर शैली। दिनुनपर्ने कुनै कारण छैन। यसरी एउटा व्यक्तिको कुशासनले देशको बेइज्जत भइरहेको छ। महानिर्देशक गौतमका कारण वाइडबडी दक्षिण कोरियामा उड्न पाएन। घाटा कसलाई भयो ? राज्यलाई। तर यस्ता प्रशासकलाई देशको बेइज्जत भएको, राज्यले घाटा खेपेकोप्रति के चासो ?
ईयूको कालोसूचीले मुलुकलाई कति घाटा परेको छ ? यही कालोसूची हटाउन पर्यटन मन्त्रालय र क्यान (प्राधिकरण) का पदाधिकारीले कतिपटक विदेश भ्रमण गरिसके ? सरकार २० लाख पर्यटक भिœयाउने घोषणा गर्छ। तर के कारणले ईयूको कालोसूची हटेको छैन भन्नेतिर कहिल्यै गम्भीर हुँदैन। ईयूले नेपालको हवाई सुरक्षासम्बद्ध ४१ वटा प्रश्न लेखेर पठाएको छ। यो कालोसूचीका कारण नेपालका कुनै पनि जहाजले ईयूका २८ वटा राष्ट्रमा उड्न पाउँदैनन्। कालोसूचीको कारक प्राधिकरण हो। प्राधिकरणले गर्नुपर्ने सुधार गरेन। किन ? के स्वार्थ छ ? यसको सोधीखोजी हुनुपर्दैन ? कालोसूची कायम राख्न सफल हुनेले पदीय जिम्मेवारी पाइरहने ? यही हो सुशासन ? यस्ता प्रश्नप्रति हाम्रा नेता र मन्त्री कहिले गम्भीर भएनन्।
हिजो अस्थिर सरकार थियो। ६–६ महिना र ९–९ महिनामा सरकार फेरिन्थ्यो। सरकारसँगै सचिव, महानिर्देशक र सिंगो कर्मचारीतन्त्र अस्थिर थियो। तर केपी शर्मा ओलीको दुईतिहाइवाला सरकारले राज गरेको १० महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा सुशासनको अनुभूति कहीं भएन। ‘म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई पनि गर्न दिन्नँ’ उद्घोष गर्ने स्वयं प्रधानमन्त्री। लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदन आउँदा आगो।
भनाइ र गराइमा यही हो भिन्नता। स्वयं प्रधानमन्त्री आफैं आफ्नो बोली र वचनमा अड्न सक्दैनन् भने मन्त्रीहरूलाई उनको अनुकरण गर्न साह्रै सजिलो। जब मन्त्री नै भ्रष्टपथमा अग्रसर हुन्छन् भने गजेन्द्र ठाकुर र सञ्जीव गौतमको रजाइँ चल्छ। केही अपवाद छाडेर अधिकांश मन्त्रालयमा यस्तै गज्याङगुजुङ छ। अहिले एउटा सचिवका कारण मुलुकको सिंगो खानेपानी क्षेत्र अस्तव्यस्त छ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर रातारात दुई अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गराउने यी सचिवप्रति खानेपानीमन्त्री विना मगरको मोह बुझिनसक्नु छ। कहाँसम्म भने मेलम्चीको ठेक्का विघटनको सँघारमा पुगिसकेको छ। के गर्यो भने साविककै ठेकेदारलाई काममा लगाउन सकिन्छ र मेलम्ची थप धकेलिँदैन भन्ने ‘आइडिया’ अहिलेका सचिवसँग छैन। क्षमता नभएपछि अरूबाट पनि लिनैपर्यो भनेजस्तै खानेपानी मन्त्री ठेकेदारसित कसरी डिल गर्ने भनेर पूर्व खानेपानी सचिव भीम उपाध्यायको शरण परिन्।
उपाध्यायले फिडिक ठेक्कामा भएका बन्दोबस्तअनुसार सरकार तल परिसकेको, ठेक्का रद्द गर्दा सरकारले ठूलो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको र नयाँ ठेक्का गर्दा मेलम्ची अरू तीन वर्ष पर धकेलिने तस्बिर देखाए। अहिले उपाध्यायको अनुभव, ज्ञान र शिल्प प्रयोग गरी साविककै ठेकेदारसित बात मार्ने तयारी भइरहेको छ। यसले देखाउँछ कि अहिलेका सचिव ठाकुर कति नालायक छन् ? यस्ता नालायकलाई बोकेर हिँड्ने पनि जिम्मेवार त उत्तिकै छन्।
भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ अर्का विवादित मन्त्री हुन्। करिब १७ अर्ब रुपैयाँको नागढुंगा–थानकोट सुरुङमार्गमा जापानको सहुलियतपूर्ण ऋण छ। आफ्नो देशको ऋण भए पनि जापानले यसको ठेक्का अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाद्वारा गराउन सहमत भएको छ। यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋणमा बन्न लागेको आयोजनाको ठेक्कामा जापानी कम्पनीलाई नदिई चिनियाँ कम्पनीलाई दिलाउन मन्त्री महासेठले भरमग्दुर प्रयास गरे।
उनले भनेको नमानेपछि आयोजना प्रमुख नै हटाए। अब जापानले हाम्रा यी मन्त्रीको नाम उच्चारण गर्दा कस्तो मनस्थिति बनाउला ? उनको यो खराब नियत सार्वजनिक भइसकेको छ। तर देशको बेइज्जत भएकोप्रति महासेठलाई वास्ता छैन।
मेलम्ची, वाइडबडी, ईयूको कालोसूची, सुरुङमार्गजस्ता मुद्दा राष्ट्रका केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। हरेकजसो मन्त्रालयमा यस्ता मुद्दा छन् फगत खराब नियतका कारण। जहाँ पनि कमिसन माग्ने, खोज्ने भएपछि कतिपय अवस्थामा राज्यलाई नै यस्ता अप्ठेरो स्थिति आइलाग्छन्। कमिसन दिने ठेकेदारले आफ्नो गोजीबाट दिँदैन। अर्काे बाटोबाट त्यो असुल्छ, जसको मूल्य नेपाली जनताले आपूmले तिर्ने करबाट चुकाउनुपर्छ। उदाहरणका लागि सडकको ठेकेदारले सडक निर्माण गरिसकेपछि डिभिजन कार्यालयदेखि विभागसम्म कमिसन बुझाउनुपर्छ।
त्यो कमिसनका कारण एक करोडको काममा ४० प्रतिशत पनि हुँदैन। त्यही पैसाबाट ठेकेदारले बुझाउने हो। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीको सुशासन र समृद्धि निरन्तर छ, जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
