काठमाडौं : महासमिति बैठकबाट पारित पार्टीको नयाँ विधान, राजनीतिक प्रस्तावजस्ता विषयमाथि केन्द्रीय समितिमा कांग्रेसभित्र दुई धार देखिएको छ। माघ १० गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिले महासमिति बैठकले पारित गरेका पाँच वटा प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिँदै छ।
मंसिर २९ देखि पुष ८ गतेसम्म चलेको महासमिति बैठकले तय गरेका केही मुद्दामाथि कांग्रेस केन्द्रीय नेताहरू विभाजित देखिएका छन्। महासमिति बैठकमा नयाँ विधानमा समावेश केही विषय र खासगरी महासमिति सदस्यले उठाएका धार्मिक स्वतन्त्रताको मुद्दामा केन्द्रीय नेताहरू बाँडिएका हुन्। महासमिति बैठकबाटै पारित विधानलाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउने पक्षमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा छन्। सभापतिइतर समूह भने तल्लो तहबाटै अनुमोदन भएर आउनुपर्ने अडानमा छन्।
जिल्ला सभापतिहरूले महासमिति बैठकमा लिखित रूपमै सभापति देउवालाई त्यसबारे अवगत गराएका थिए। जिल्ला सभापतिले उठाएका यस्तो प्रावधानबारे सभापति देउवाले जायज माग भएको भन्दै उचित समयमा सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए।
महामसमिति बैठकमा आएका केही सुझाव समेटिन सकिने सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताए। ‘प्रस्तावहरूमा व्यापक परिवर्तनको सम्भावना छैन, सामान्य हेरफेर भने हुन सक्छ।’ कुन प्रस्तावमा के-के हेरफेर हुने भन्ने उनले खुलाएनन्। केन्द्रीय सदस्य तथा विधान मस्यौदा सदस्यसमेत प्रदीप पौडेलले पार्टी महासमिति बैठकमा उठेका विषयमाथि सभापति र वरिष्ठ नेता पौडेलबाट सम्बोधन हुने आश्वासन दिलाए।
पौडेलले भने, ‘बन्दसत्रमा केन्द्रीय नेताहरू तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनै पर्ने, समावेशी कोटामा एक व्यक्ति एक पटक मात्रै अवसर पाउनेलगायत विषय जोडतोडले उठेकै हुन्।’ केन्द्रिय समितिले यसअघि यी विषयमा महासमितिमा उठेको भन्दा विपरीत तरिकाले सम्बोधन भएको भन्दै आउँदो केन्द्रीय समितिमार्फत अनुमोदन हुनेमा शंका लागेको उनले बताए। भने, ‘विधान मस्यौदामा पहिला त्यही कुरा राखेका हौं, तर केन्द्रीय समितिमै गएर उल्टिएको थियो, पुनः त्यही कुरा हुन्छजस्तो मलाई लाग्दैन।’
त्यससँगे महासमिति बैठक जारी रहँदा ७ सयभन्दा बढी महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेको धर्मसम्बन्धी मुद्दाबारे कांग्रेसभित्र दुवै पक्ष नेताले सामूहिक रूपमै कुरा उठाउने भएका छन्। डडेलधुरा सभापति कर्णबहादुर मल्लले महासमिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेको विवरण महासमिति बैठककै बेला सभापति देउवालाई हस्तान्तरण गरेका थिए। संविधानमा रहेको धर्मनिरपेक्षतालाई संशोधन गरेर धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने उनको माग थियो।
महासमिति बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा पेस गरिएको राजनीतिक प्रस्तावमा धर्मबाहेक अन्य कुरा पनि समेटिनुपर्ने एकथरी नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
