काठमाडौं : अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको व्यवस्थाविपरीत बजेटै पास नगरी चलेका ५९ स्थानीय तहलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कारबाही गर्ने भएको छ। गत मंसिर २३ गते अन्नपूर्ण पोस्ट्ले ‘थिति मिच्दै स्थानीय तह’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो। ऐनअनुसार असार १० मा बजेट पेस गरी मसान्तसम्म गाउँ र नगरसभाबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
बजेट पास नभए पेस्की बजेटले पहिलो चौमासिकको प्रशासनिक खर्च गर्न पाइने अधिकार छ। तर साउनयता सात महिनाको खर्च स्थानीय तहले चलाइरहेको पाइएपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरको निर्णय गरी ती निकायमा टोली खटाएर वस्तुस्थिति बुझी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सचिव दिनेश थपलियाले जनाए। ‘पेसी बजेट पास गरी चार महिना मात्रै चल्न सक्छन् तर केहीले जथाभावी र केहीले खर्च नै नगरेको पाइएपछि मन्त्रालयले ती तहमा मंगलबारदेखि नै टोली खटाएर वस्तुस्थिति बुझी त्यसै आधारमा कारबाही थाल्ने छ’, थपलियाले भने, ‘बेथिति बढेकाले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न मन्त्रालयले यस्तो कदम चाल्नुपरेको हो।’ सुरुमा ती तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसपछि जथाभावी खर्च गरेको पाइए सञ्चित कोषको रकमसमेत रोक्का गर्ने उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयले विवरण संकलन गरी वित्त आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई समेत विवरण दिने भएको छ। अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगले भने ती तहको अनुदान रोक्ने बताइसकेका छन्। तहले बजेट पास नगर्दा राज्यको खर्च प्रणालीमै नकरात्मक असर परेको छ।
विकास खर्च भएको छैन। मन्त्रालयका अनुसार तराईका ४४ स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन्। बजेट पेस नगरी काम गर्नेमा नगरपालिका नै ३० वटा छन्। तीमध्ये एकाध तहले भने तलब तथा प्रशानिक खर्च गर्न नपाएको भन्दै मन्त्रालयलाई लिखितै समस्या अवगत गराएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
