पार्टी एकताका विषय सार्वजनिक गरे ‘कारबाही’, आचारसंहिताले सबै नेता चुप

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को संगठनात्मक एकता कार्यदलले पार्टी एकताका विषय सार्वजनिक गर्ने नेतालाई ‘कारबाही’ गर्नेगरी आचारसंहिता बनाएको छ। आचारसंहितामै छलफलका विषयमा सार्वजनिक गरेमा कार्यदलबाट निष्कासन गर्नेसम्मका विषय उल्लेख भएपछि नेता बोल्न छाेडेका छन्।

कार्यदलले छलफलका विषय अत्यन्त गोप्य राखेको छ। स्थायी समितिले पुस १३ गते गठन गरेको शक्तिशाली कार्यदलले छलफलका विषय सार्वजनिक हुन नदिन आचारसंहिता तयार पारेको हाे।

‘जसले छलफलका विषय एक्स्पोज (सार्वजनिक) गर्छ, उसको निकटता र एक्सेस (पहुँच) हेरेर नैतिक रुपमा कार्यदल छोड्नेसम्मको अवस्था बनाउने गरी आचारसंहिता बनेको छ’, कार्यदलका एक नेताले भने।

नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले गत १६ गते १० दिनभित्र काम सक्ने गरी संगठनात्मक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। दुई अध्यक्षले दिएको समयसीमा भोलि (बुधबार) सकिँदैछ।

नेकपामा संगठनात्मक एकताका लागि बनेको यसखालको कार्यदल यो चौँथो हो। नाै सदस्यीय कार्यदलमा नेता रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट, शंकर पोखरेल, रघुवीर महासेठ, सुरेन्द्र पाण्डे, वेदुराम भुषाल र योगेश भट्टराई छन्।

कार्यदलको बैठक आजसहित तीन पटक बस्यो तर कुनै पनि बैठकमा उठेका विषय सार्वजनिक गर्न नेता तयार छैनन्। पहिलोपटक शुक्रबार र  दोस्रोपटक आइतबार बैठक बसेको थियो।

कार्यदललाई एकताको काम टुंगाउन आफैं मापदण्ड बनाउने अधिकार छ। तर तीनवटै छलफल गोप्य राखेको कार्यदलले मापदण्डसमेत बनाउन सकेको छैन। एक नेताका अनुसार मंगलबारको छलफल  बैठक मापदण्ड केन्द्रित छ।

यी हुन् तीन काम

कार्यदलले पार्टी एकता टुंग्याउन तीन अधिकार दिइएको छ। जिल्ला संगठन समितिसम्मको एकता टुंग्याउने र जनवर्गीय संगठनको एकता गर्ने कार्यदलको मुख्य काम हो। यस्तै प्रदेश कमिटी बनिसकेको तर विधान तथा मापदण्ड विपरीत सदस्य परेको खण्डमा छानबिन गर्ने र संशोधन गर्ने अधिकार पनि कार्यदललाई छ।

पार्टीको विधानमा केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समिति बैठकको समयावधि लगायतका विषयमा रहेका विवाद टुंग्याउने अधिकार पनि कार्यदललाई छ। विधानमा तीन महिनामा स्थायी कमिटी बैठक बस्ने व्यवस्था भए पनि अधिकांश सदस्य एक-एक महिनामा बैठक बस्नुपर्ने पक्षमा छन्। यसपटक पनि पाँच महिनामा बल्ल स्थायी समिति बैठक बसेको हो।

कार्यदललाई पोलिटब्यूरो गठन तथा केन्द्रीय समिति सदस्यको कार्यविभाजनको प्रस्ताव तयार पार्ने पनि अधिकार छ। यो कार्यदलले दुई अध्यक्षलाई प्रतिवेदन दिएपछि सचिवालय बैठक बस्ने र पुस अन्तिमसम्म स्थायी समिति बैठक बोलाउने तयारी छ।