रेशम चौधरीको सपथबारे प्रतिनिधिसभामा सभामुखले के भने ?

रेशम चौधरीको सपथबारे प्रतिनिधिसभामा सभामुखले के भने ?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत गरेको छ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्। मन्त्री खनालले सांसदका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै विधेयकमा विषादी व्यवस्थापनका लागि एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गरिएको बताए।

प्रस्तावमाथि नवराज सिलवाल, सञ्जयकुमार गौतम, नारायणप्रसाद खतिवडाले जिज्ञासा राख्नुका साथै थप गर्नुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा सुझाव दिएका थिए।

बैठकमा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ‘सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७५’ पेश गरेकी थिइन्।

‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसद प्रेम सुवालले प्रस्तुत गरेको विरोधको सूचनालाई बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो। 

बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले ‘नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ प्रस्तुत गरेका थिए।

साथै बैठकले कानूनमन्त्री ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘प्रशासकीय अदालत विधेयक, २०७५’ र ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७५’ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको छ।

चौधरीले सुविधा पाउँदैनन् : सभामुख

बैठकमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका कैलालीको निर्वाचन क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद रेशमलाल चौधरीलाई यही पुस १९ गते शपथ गराएको र शपथपछि पुनःथुनामा रहेको जानकारी गराए।

साथै सभामुख महराले नियमानुसार चौधरीले हाल सांसदको कुनै पनि कार्य गर्न तथा सेवा सुविधा नपाउने बारेमा सदनलाई स्पष्ट पारे। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही पुस २९ गते दिउँसो १२ बजे बस्नेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.