काठमाडौं : नेकपा निकट व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको घरमा मार्सी चामलको भात खाएका नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले गुन तिरेका छन।
प्रसाईंको लगानी रहेको झापास्थित बीएण्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयक बुधबार पारित भएको छ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण अन्तिम चरणमा व्यवसायी प्रसाईंको घरमा भक्तपुरस्थित घरमा बसेर दुवै जनाले मार्सी चामलको भात खाएका थिए।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सत्तापक्षीय संसदको बहुमतले विधेयक पारित गरेको हो। बैठकमा समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले असहमति हुँदाहुँदै विधेयक पारित हुनु दुर्भाग्य भएको बताए।
विधेयक संसदबाट अनुमोदन भएमा झापास्थित बी एण्डसी मेडिकल कलेज संचालनको बाटो खुल्ने छ। झापास्थित बी एण्डसी र काठमाडौंस्थित मनमोहन मेडिकल कलेजले आशय पत्र लिइसकेका छन्।
समितिबाट पारित विधेयकको दफा १३ को उपदफा ६ मा यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र आशय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ।
यो प्रावधान सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौता विपरित छ। यस अघि सरकारले डा. केसीसँग एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने प्रावधान थप्ने सम्झौता गरेको थियो।
सत्तापक्षीय व्यवसायीको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई पनि स्थान्तरण गरेर खोल्ने बाटो खुलेको छ। आशयपत्र पाएको र पूर्वाधार पूरा गरेको यस कलेजले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
आशयपत्र पाई पूर्वाधार पूरा गरेको मनमोहन कलेजले सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने छ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै आएका डा. केसीले सम्झौता विपरित विधेयक पारित भएकोमा विरोध जनाउँदै अनशन सुरु गरेका छ।
बुधबार बसेको समितिको बैठकमा समिति सदस्य थापाले सहमति नहुनुलाई दुर्भाग्य भन्दै सरकारले धोका दिएको बताए। तर समिति सदस्य एवं नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले संसदको सर्वोच्चता र प्रक्रियालाई स्वीकार गर्नु पर्ने बताए।
समिति सदस्य एवं नेकपाकी सांसद रेखा कुमारीले बैठकका बेला कुन सांसदले व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिले कसलाई बोकेको हो भन्ने प्रष्ट भएको खुलाइन्।
‘आसयपत्र पाएका मेडिकल कलेजको हकमा प्रोत्साहन सहित उपत्यका बाहिर लैजान पाउनु पर्छ। लाखौं÷करोडौं खर्च गरेकालाई कसरी धरापमा पार्ने ?’ उनले भनिन्।
डा. केसीसँगको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा विपक्षी कांग्रेसका सांसद् थिए। सत्तापक्षीय सांसद भने आशयपत्र पाएका मेडिकल कलेजलाई एकपटक मौका दिनु पर्ने पक्षमा देखिएका थिए।
सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौतालाई विधेयकमा नसमेटिएको सम्बन्धमा नेकपाकी सांसद रेखा कुमारीले संविधानको मर्म अनुसार विधेयक तयार भएको बताइन। ‘सरकारी जागिर खाने अनि राजनीति गर्न खोज्ने ? केसीले भने अनुसार समिति र सदन चल्ने हो र ? ’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
