जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा सरकार गठन भएको दश महिना बित्न लाग्दा पनि प्रदेशको नाम, राजधानी र कामकाजको भाषाको टुंगो लाग्न सकेको छैन।
प्रदेश सरकारले प्रदेशमा छुट्टै प्रहरी भर्ना, करारमा कर्मचारी भर्ना, लोक सेवा आयोग गठनलगायतका विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाए पनि नामाकरण, राजधानी र काम काजको भाषाका विषयमा सुस्त भएको छ।
यी विषयमा छलफलका लागि हालसम्म संसद्मा प्रस्ताव समेत दर्ता हुन सकेको छैन।
प्रदेश राजधानी तथा नामाकरणका लागि सुझाव संकलन गर्ने भन्दै संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरिएको छ। कात्तिक ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नाम र राजधानीबारे अवधारणा तयार पार्न नीति आयोगका उपाध्यक्ष हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो। आयोगले ४५ दिन भित्र छलफल तथा संवादका माध्यमबाट अवधारणा तयार गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्ने थियो। तर, आयोगले निर्धारित समयावधिभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकेपछि दुई महिनाको समय थप गरिएको छ।
आयोगले प्रदेशका आठै जिल्लामा पुगेर छलफल तथा सुझाव संकलन जारी राखेको छ। पुस मसान्त भित्रै छलफलका कार्य टुंगो लगाइने संयोजक झा बताउँछन्। झा भन्छन्, ‘राजधानीका लागि आठै जिल्लामा भौगोलिक रूपले कुन ठाउँ पायक पर्छ त्यसलाई ध्यान दिइएको छ, ऐतिहासिक रूपमा त्यस ठाउँको कतिको महत्व छ त्यो हेरिएको छ। अन्य व्यवहारिक कारणहरूको आधारमा सुझाव आएका छन्।’
तर, प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामै छलफल र संवादको माध्यमबाट नाम र राजधानीको टुंगो लगाउनुपर्नेमा आयोगबाट सुझाव संकलन गरेर विषयलाई लम्ब्याउने काम मात्र गरेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ।
सरकारले महत्वपूर्ण विषय संसद्मा प्रस्ताव दर्ता नगराए प्रतिपक्षी दललेनै प्रस्ताव लग्ने कांग्रेसका संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव चेतावनी दिए। यादव भन्छन्, ‘सरकारले अनावश्यक रूपमा समय लम्ब्याउँदै गएको छ, यदि सदनमा प्रस्ताव सिघ्र ल्याइएन भने हामी दुई प्रतिपक्षी पार्टी मिलेर प्रस्ताव दर्ता गराउँछौं।’
एक सय सातजना प्रदेश सभा सदस्य रहेको दुई नम्बर प्रदेशसभामा सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपालको ५४ जना सांसद छन्। नेकपाको ३२, कांग्रेसका १९ र दुईजना स्वतन्त्र सदस्य छन्। नाम र राजधानी टुंगो लगाउन दुई तिहाइ बहुमतको लागि सत्तापक्षलाई कांग्रेस वा नेकपाको समर्थन आवश्यक हुन्छ। नामका हकमा कांग्रेस र नेकपा मिथिला–भोजपुराको पक्षमा छन् भने सरकार पक्षको मधेसतर्फ झुकाव छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
