आइतबार संसद्मा अचम्मको दृश्य देखियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मासम्बोधन गरेलगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदले प्रश्नोत्तरका लागि समय मागे। सुरुमा अल्मलिएका सभामुखले कर्मचारीसँग सोधेपछि समय त छुट्ट्याए तर कांग्रेसका एकजना सांसदको नाम लिँदै सीमितले मात्र सोध्न पाउने जनाए।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रश्नोत्तरलाई संख्यामा सीमित गर्न नमिल्ने भन्दै सांसदहरूले नियमावली नै पल्टाउन थालेपछि उनले प्रश्नोत्तर नै खारेज गरिदिए। विपक्षी दलका सांसदहरू आक्रोशमा आए। सभामुखको त्यो व्यवहारले उनले संसदीय अभ्यासको सामान्य जानकारी पनि राख्दैनन् कि भनेर शंका गर्ने आधार बनाइदियो जबकि बहुदलपछि २०४८ सालमै सांसद भइसकेका हुन् वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा।
सभामुखले संसदीय अभ्यासको सामान्य प्रचलनको अपहेलना मात्र गरेका छैनन्, संसद्को मर्यादा नै अवहेलना हुने गरी र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त नै खल्बलिने गरी अभिव्यक्तिसमेत दिएका छन्। कैलालीबाट निर्वाचित तर अदालतको फैसलाअनुसार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई अचानक संसद्को शपथ खुवाइयो। शपथलगत्तै उनलाई पुनः कारागार चलान गरियो। चौधरीमाथिको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको पनि छैन।
फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेको मानिसलाई सफाइ नपाउँदासम्म संसद्को शपथ खुवाउन नमिल्नुपर्ने थियो, तर सभामुखले शपथ ग्रहण गराए। त्यसबारे प्रश्न उठ्दा उनले ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश मैले पालना गरें’ भन्ने जवाफ दिए। उनको जवाफले उनी शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे सामान्य जानकारी पनि राख्दैनन् कि भनेर सोध्नेलाई बल पुग्यो जबकि लामो राजनीतिक अभ्यास मात्र होइन, शिक्षकको अनुभवसमेत हासिल गरिसकेका व्यक्ति हुन् उनी। प्रजातन्त्रका आधारभूत मान्यता नै शक्ति पृथकीकरण हो भनेर माध्यमिक तहको सामाजिक शिक्षामा पढाइन्छ। यस्ता पछिल्ला केही उदाहरणले सभामुखको अपरिपक्वता प्रमाणित गर्छ।
सभामुख संसद्का नेता हुन्। संसदीय व्यवस्थाको परम्परा कायम राख्ने, गरिमालाई निरन्तरता दिने र संसद्प्रति विश्वास सिर्जना गराइराख्ने जिम्मेवारी सभामुखको हो। संसदीय परम्परामा त्यसैले नै सभामुखलाई उच्च महत्त्व दिइन्छ। सभामुखको कुर्सीलाई समेत सम्मान गरिन्छ, तर सभामुख महरा आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीप्रति सचेत नभएजस्ता देखिन्छन्। उनले एकपछि अर्को गर्दै कमजोरीका शृंखला तयार पार्दैछन्। संसद्का सामान्य कामकारबाहीमा सञ्चालनमा पनि उनी पछाडि छन्। एक नेताका रूपमा गर्नुपर्ने सामान्य व्यवस्थापन पनि गरिरहेका छैनन्। संसदीय समितिका विषयहरू खप्टिने गरेका छन्, तर सभामुखको भूमिका शून्य छ। उनले समितिहरूबीच संयोजन गर्नुपर्ने थियो।
लोकतन्त्रको आधार आवधिक निर्वाचन मात्र होइन, शक्ति पृथकीकरण पनि हो। राज्यको सम्पूर्ण अधिकार एकै संस्था वा व्यक्तिमा सीमित हुँदा निरंकुशता सिर्जना भयो भनेरै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका थिए प्रबोधन कालका मन्टेस्क्युजस्ता महान् चिन्तकहरूले। यसको सामान्य अर्थ हो, राज्यका तीन अंग एकअर्काका पूरक हुन्, तर ती स्वतन्त्र छन् र एकअर्कालाई परीक्षण र सन्तुलनमा राख्छन्। संसद् त अझ जनताको सार्वभौमिकता प्रत्यक्ष अभिव्यक्त हुने मञ्च हो। आवधिक निर्वाचनबाट जनतामा अन्तनिर्हित सार्वभौमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति थलो हो यो। त्यसैले वैधानिकताको केन्द्र पनि हो यो। संसद्मासबै सांसदलाई स्वतन्त्र र समान मानिने पनि त्यसैले नै हो।
सभामुखको कर्तव्य संसद्को यो महत्त्वपूर्ण गरिमा जोगाउँदै राज्य सञ्चालनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने हो। त्यसैले विश्वका उत्कृष्ट लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बारम्बार संसद्को रोस्ट्रममा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन खडा हुन्छन्। त्यस्तो नियमित प्रश्नोत्तरको व्यवस्था सभामुखले गरेका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमाथि प्रश्न नै गर्न नदिएर संसद्लाई नै कमजोर बनाएका छन्। त्यसमाथि ‘प्रधानमन्त्रीको आदेश पालना गरेको’ भनेर उनले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै धावा बोलेका छन्।
राजनीतिशास्त्रमा सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै स्वभाव, आचरण र चालढालसमेत उल्लेख गरिन्छ। सभामुख जति बलियो, क्षमतावान् भयो त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको आदेश मान्ने निरिह र अपरिपक्व सभामुख भयो भने लोकतन्त्र नै खतरामा पर्छ। सभामुख महराले आगामी दिनमा आफूलाई कसरी स्थापित गर्ने हुन्, हेर्न बाँकी नै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
