बेंसीसहर : भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको कार्य स्थानीय तहले पाएका छन्। निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य, रेखदेख र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको हो। यसअघि यो काम राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्लास्थित कार्यालयले हेर्दै आएको थियो। प्राधिकरण र नगर तथा गाउँपालिकाबीच मंगलबार पुनर्निर्माणसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहमा खटाएका प्राविधिकहरूलाई स्थानीय तहले पुनर्निर्माणको काममा खटाउने, हाजिरी राख्नेलगायत काम गर्नेछन्।
विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य बेला जनशक्तिलाई अन्यत्र सरुवा गर्दा स्थानीय तहको सहमति लिइने समझदारी भएको छ। प्राधिकरणले स्थानीय तहमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर र डकर्मी आवश्यकअनुसार खटाउनेछ। यी जनशक्ति स्थानीय तहले परिचालन गर्नेछन्।
सम्बन्धित वडाका अध्यक्षको सिफारिसमा नगर तथा गाउँपालिकाका प्रमुख तथा अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमाणित गरेको हाजिरीका आधारमा जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले सम्बन्धित कर्मचारीको तलबभत्ता उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले मसलन्द खर्चका लागि आवश्यक बजेट सर्तसहित एकमुस्ट निकासा गर्नेछ। सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकामा खटिएका जनशक्तिलाई आवश्यक कार्यस्थल र फर्निचर सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
स्थानीयस्तरबाट कार्यान्वयन हुने गुम्बा, एकीकृत बस्ती, स्थानीय पूर्वाधारका आयोजनाका लागि तोकिएबमोजिम बजेट प्राधिकरणले सर्तसहित नगर तथा गाउँमा निकासा गराउने छ। र, नगर तथा गाउँले हिसाबकिताब फरफारक गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरे नगर तथा गाउँपालिकाले कारबाहीका लागि प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइलाई सिफारिस गर्नेछ। र, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने छ। निजी आवास पुनर्निर्माणसम्बन्धी तथ्यांक, अभिलेख, दस्तावेज प्राधिकरणबाट क्रमशः नगर तथा गाउँपालिकामा हस्तान्तरण गरिनेछ।
जिल्ला कार्यालयका अनुसार लमजुङका १३ हजार ९ सय ५९ लाभग्राही सूचीमा छन्। यसमा १३ हजार ४ सय ९५ घरपरिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन्। १३ हजार ४ सय ५९ ले पहिलो किस्ता, ५ हजार ३ सय ३४ परिवारले दोस्रो किस्ता र १ हजार ३ सय ६४ जनाले तेस्रो किस्ता लगेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
