गण्डकी प्रदेशमा कुन मन्त्रीले कति लिए भ्रमण भत्ता ?

गण्डकी प्रदेशमा कुन मन्त्रीले कति लिए भ्रमण भत्ता ?

पोखरा : गण्डकी प्रदेशका मन्त्रीले जिल्ला भ्रमण बापत सरकारी कोषको साढे ८ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भत्तामै खर्चिएका छन् । मन्त्री र उनका स्वकीय सचिवलाई सरकारले गएको साउनयता भ्रमण भत्ता स्वरुप त्यतिका रकम उपलब्ध गराएको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले जनाएको छ । 

मुख्यमन्त्री प्रदेश राजधानी पोखराबाहिर देशभित्रै जाँदा दिनको ३ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धी ऐनमा छ । मन्त्रीले दिनको २५ सय रुपैयाँ पाउँछन् । स्वकीय सचिवको चाहिँ १६ सय रुपैयाँ छ । 

भत्ता लिएको रकम हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखराबाहिर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ गएको देखिन्छ । सबैभन्दा कम भ्रमणचाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले गरेकी छन् । गण्डकी प्रदेशमा सातजना मन्त्री छन् । सबैले स्वकीय सचिव पनि राखेका छन् । 

बितेको साउनदेखि मंसिरसम्म मुख्यमन्त्री गुरुङको भ्रमण भत्तामा २ लाख ९ हजार २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका लेखा अधिकृत अर्जुनप्रसाद पौडेलका अनुसार उक्त रकममध्ये केही गुरुङको काठमाडौं जाउआउको जहाज खर्च पनि हो । मुख्यमन्त्रीले साउनमा ५२ हजार ७ सय ५०, भदौमा १२ हजार २ सय, असोजमा ४४ हजार, कात्तिकमा २० हजार ८ सय र मंसिरमा ७ हजार ५ सय रुपैयाँ भ्रमण भत्ता लिएका छन् । 

‘जहाज टिकट रहेछ भने त्यसको बिल भुक्तानी गरेर दैनिक भ्रमण भत्ताको रकम उहाँको बैंक खातामा जम्मा गरिन्छ’, लेखा अधिकृत पौडेलले भने, ‘भत्तामा करकट्टी पनि गरेका हुन्छौं ।’ 
मुख्यमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा दिनको २ सय ५० डलर पाउने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रीले १ सय ७५ डलर पाउँछन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ गएको असोज ९ देखि १५ गतेसम्म चीन भ्रमणमा थिए । तर उक्त विदेश भ्रमणको भत्ता भने उनले लिएका छैनन् । 

चीन भ्रमण मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गर्दा नै आर्थिक भार नपार्ने गरी भनिएको थियो । एक डलरको भाउ ११० रुपैयाँ मान्दा ७ दिनको मात्रै मुख्यमन्त्रीले १ लाख ९२ हजार ५ सय रुपैयाँ वैदेशिक भ्रमण भत्ता पाउने थिए । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले मंसिरमा थाइल्यान्ड भ्रमणमा जाँदाको भत्ता पनि लिएका छैनन् । 

देशभित्रकै भ्रमणका क्रममा सबैभन्दा धेरै दैनिक भत्ता लिनेमा मुख्यमन्त्रीपछि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङ छन् । साउनयता मंसिरसम्म उनले ९६ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले ९६ हजार ६ सय २५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ७४ हजार ३ सय ७५, पर्यटन मन्त्री विकास लम्सालले ५४ हजार ३ सय १०, कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले ४८ हजार ८ सय ४८ र सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले २० हजार रुपैयाँ बुझेकी छन् । 

मन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई पनि दैनिक भत्ता उपलब्ध हुन्छ । सामाजिक विकास मन्त्री पुनले साउनयता मन्त्रीहरुमै सबैभन्दा कम भत्ता बुझ्दा अरु मन्त्रीका स्वकीय सचिवले उनको भन्दा बेसी भत्ता बुझेका छन् । 

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका पिए निर्मल गुरुङले ५१ हजार, कृषिमन्त्रीका पिए भरत खनालले ३० हजार ८ सय, अर्थमन्त्रीका पिए रोमकान्त पोखरेलले २८ हजार, मुख्यमन्त्रीका पिए सूर्य गुरुङले २६ हजार ४ सय, पर्यटनमन्त्रीका पिए किशोर सापकोटाले २१ हजार ६ सय, गृहमन्त्रीका पिए खिम विश्वकर्माले २२ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रीका पिए वेगप्रसाद गर्जुबाले ९ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । मुख्ममन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपालीले बुझेको भत्ता १३ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । 

भत्ता बुझेको रकमबाट मन्त्रीहरु राजधानीमात्रै नबसी जिल्ला जिल्लामा पुगेको देखिने सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए । उनले भने, भत्ता नियम अनुसारै लिइएको छ, दुरुपयोग गरेका छैनौं । घुमेर भत्ता लिएको होइन, कार्यक्रम, योजना र अनुगमनमा जाँदाको भत्ता हो ।’ 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.