काठमाडौं : सरकारले विभिन्न देशमा रहेका दूतावासको औचित्य मूल्यांकन गर्न थालेको छ। दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय सम्बन्धलाई उचाइ दिन खोलिएका दूतावासका कामको भार र नियमित प्रतिवेदनका आधारमा मूल्यांकन थालिएको हो। ३ वर्षअघि नै मूल्यांकन गरेर निर्णयमा पुग्ने भने पनि काम अघि बढेको थिएन।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै दूतावासको मूल्यांकन गरी अनावश्यक र प्रभाव नभएका दूतावास बन्द गर्ने उल्लेख भएकाले मन्त्रालयले फेरि अध्ययन गर्न लागेको हो। परराष्ट्रका सेवानिवृत्त सहसचिव एवं पूर्वराजदूतको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर अध्ययन अघि बढाउन लागेको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए।
‘मन्त्रालयको सुधार, दूतावासको चुस्तता र आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ’, परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘कूटनीतिक क्षमता वृद्धि, दूतावास थप्ने नथप्ने, बाहिर भनेअनुरूप साँच्चै अनावश्यक भए बन्द गर्नसमेत कार्यदलले सिफारिस गर्नसक्छ।’ कार्यदल संयोजक नेपालले पनि आफूले जिम्मेवारी पाएको र अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। कार्यदलमा रहेका प्रशासन प्रमुख राजदूतमा सिफारिस भएकाले त्यहाँ को रहने भन्ने अर्को पक्ष रहेकाले पनि यसमा केही ढिलाइ हुने परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
पूर्वराजदूत रुद्र नेपालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन अघि बढाएको ती अधिकारीले जानकारी दिए। नेपालको नेतृत्वमा परराष्ट्र र अर्थका सहसचिव एवं परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान (आईएफए) का कार्यकारी प्रमुख सदस्य रहेको कार्यदलले गठन गरिएको छ। आईएफएमा समेत कार्यकारी निर्देशक नरहेकाले पनि काम अझै केही दिन ढिलो आरम्भ हुनेछ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध बिस्तारका लागि विभिन्न देशमा खोलिएका दूतावास, स्थायी नियोग र वाणिज्य÷महावाणिज्य दूतावासको औचित्य र कामबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ। औचित्य पुष्टि नहुने दूतावास÷नियोग बन्द गर्ने या अर्को देशमा सार्ने सिफारिससमेत कार्यदलले गर्नेछ।
‘मन्त्रालयको सुधार, दूतावासको चुस्तता र आवश्यकता अध्ययन गर्न कार्यदल बनेको छ’, परराष्ट्र सचिव बैरागीले भने, ‘कूटनीतिक क्षमता वृद्धि, दूतावास थप्ने नथप्ने, बाहिर भनेअनुरूप साँच्चै अनावश्यक भए बन्द गर्नसमेत कार्यदलले सिफारिस गर्नसक्छ।’ कार्यदल संयोजक नेपालले पनि आफूले जिम्मेवारी पाएको र अध्ययनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। कार्यदलमा रहेका प्रशासन प्रमुख राजदूतमा सिफारिस भएकाले त्यहाँ को रहने भन्ने अर्को पक्ष रहेकाले पनि यसमा केही ढिलाइ हुने परराष्ट्र अधिकारीले बताए।
‘खत्री नेतृत्व समितिले दिएको प्रतिवेदन राम्ररी अध्ययन गरेर लागू गर्ने हो भने अहिले गर्न खोजिएको सुधार त्यहीं पाइन्छ। सायद त्यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने फूर्सद परराष्ट्रमा छैन होला’, प्रतिवेदन तयार गर्नेमध्ये एकले भने, ‘प्राध्यापक खत्रीको समितिले नितान्त भोलेन्टियरका रूपमा काम गरेको हो। ६ महिना लागेर सुक्ष्म अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो।’ पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको पालामा सरकारले संस्थागत सुधार गर्न ४ वटा विज्ञ समूह बनाएर बजेट समेत दिएको थियो। १५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च गरेका ती समूहले संस्थागत सुधारदेखि दूतावासको औचित्य मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको थियो।
राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन र आफ्नालाई जागीर खुवाउन केही देशमा बिना अध्ययन दूतावास खोलिएको आशंकामा सरकारले अध्ययन गर्न लागेको हो। वार्षिक ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइरहेका केही दूतावास औचित्यहीन भनिरहँदा मूल्यांकन आवश्यक रहेको सरकारको निष्कर्ष थियो। दूतावासले पठाउने मासिक प्रगति विवरणका आधारमा कैयन दूतावास राजदूतलाई आराम गर्नका लागि खोलेजस्तो देखिँदा पुनःमूल्यांकन गर्नु परेको हो।
०७२ मंसिरमा पनि परराष्ट्र सचिव बैरागी नेतृत्वमा मूल्यांकन थालिएको थियो। तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले त्यसबेला सुधार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि सचिव नेतृत्वमा मूल्यांकन थालिएको थियो। दूतावासको औचित्य र पारस्परिकता अध्ययनपछि आगामी दिनमा राख्ने/नराख्ने निर्णय लिनुपर्ने भए पनि थापाको कार्यकालमा काम भएन। त्यसपछि क्रमशः डा.प्रकाशरण महत र कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्रमन्त्री भए तर यसबारे कुनै काम भएन।
प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री भएपछि उनले पनि अध्ययन गरिने बताएका थिए। डा.महतले समितिको प्रतिवेदन बुझे पनि। कूटनीति र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञ प्राध्यापक श्रीधर खत्री नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयमा बहस र छलफल केही भएन। बरु कुनै अध्ययनबिनै न्युयोर्कस्थित महावाणिज्य दूतावासको घटुवा गरियो र महावाणिज्यदूत फिर्ता बोलाइयो भने परराष्ट्रकै कर्मचारीलाई प्रमुख बनाइयो।
सुझावअनुरूप द्रुत मार्गबाट संगठन र व्यवस्थापन सर्वे (ओ एन्ड एम) बाट सुधार थालिएको सरकारले भन्यो। ती सबै दरबन्दी थप्न मात्र केन्द्रित भए। त्यही वर्ष ३ पटकसम्म ओ एन्ड एम भए पनि सुधार अघि बढेन। सरकारले फेरि पुनः सुधार गर्न भन्दै अर्को कार्यदल बनाएको छ। अघिल्लो कार्यदलले दिएका सुझाव रद्दीको टोकरीमा फाल्ने र नयाँ गठन गर्ने काम ‘गजब’ को रहेको परराष्ट्र अधिकारीले बताए। कूटनीतिक क्षमतामा समेत ह्रास आएको भन्दै गर्दा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले अहिले नेपालको महत्व बढेको र कूटनीतिक क्षमता पनि सबल भएको बताउँदै सुधार हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
