काठमाडौं : संघीय सरकारको अध्ययनले स्थानीय तहको खर्च र आम्दानीको प्रगति सन्तोषजनक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। गत वर्षमा स्थानीय तहले वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत संघबाट प्राप्त गरेको बजेटको ९६ प्रतिशत र सशर्त अनुदानको ९० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ। संघीय सरकारले तयार पारेको ‘समग्र सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रतिवेदन २०७४’ ले यस्तो तथ्यांक देखाएको होे।
गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको खर्च अपेक्षित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय सरकारको तुलनामा स्थानीय तहको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा वित्तीय प्रगति राम्रो देखिएको छ। यद्यपि, पुँजीगत खर्च सन्तोषजनक नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको टे«जरीमा ४१ अर्ब रुपैयाँ रकम संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ। १२ अर्ब सञ्चित कोषबाट होल्ड गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ। आन्तरिक स्रोतबाट १७ अर्बको राजस्व संकलन गरेको छ। संघबाट हस्तान्तरण गरिएको स्रोतबाट दुई खर्ब ३० अर्ब राजस्व संकलन भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
महालेखानियन्त्रकको कार्यालयले तयार पारेको प्रतिवेदन बुधबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा बुझाएको छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा वित्तीय अनुशासनको पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहसमेतको आर्थिक विवरणका आधारमा एकीकृत आर्थिक विवरण तयारी गरी प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
गत आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको खर्च अपेक्षित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक विवरणमा तीनवटै तहका सरकारको आयव्याय, ट्रेजरीको अवस्था, संघले हस्तान्तरण गरेको वित्तीय समानीकरण अनुदान र सशर्त अनुदानको कार्यान्वयन अवस्था खुलाइएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय मार्फत सर्वेक्षण गरेर विवरण संकलन गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र निमित्त महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले संयुक्तरूपमा प्रतिवेदन महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा पेस गरेका हुन्।
प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारको अर्थतन्त्रको समीक्षा गरिएको उपमहालेखा नियन्त्रक यदुनाथ भट्टराईले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेसम्म संघ र प्रदेशको वित्तीय विवरण हामीसँग उपलब्ध थियो। यो प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको पनि वित्तीय विवरण संकलन गरिएको छ।’
गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको वित्तीय अनुदानको प्रगति विवरणसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। भट्टराईले भने, ‘गत साल हस्तान्तरण गरिएका अनुदान खर्च कति भयो ? स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतको आम्दानी र खर्चको विवरण, कार्यात्मक विवरणसहित सबै उल्लेख गरी तीन तहका सरकारको एकीकृत वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।’ यसअघि स्थानीय तहको वित्तीय विवरण संकलन गर्न सकिएको थिएन। प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रीसमक्ष बुझाएपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
