काठमाडौं : विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन (सेज) संशोधन विधेयक संसद्मा पठाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त ऐन संशोधन विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेको हो। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै सेज ऐन संशोधनका लागि संसद्मा पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो।
विधेयकमा सेजमा स्थापित उद्योगले पाउने सुविधा तोकिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भए सेजमा स्थापित उद्योगले उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म मात्र निर्यात गरे हुन्छ। यसअघि सेजमा स्थापित उद्योगले अहिले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। उक्त प्रावधान संसद्बाट पारित भएमा सेजमा स्थापित उद्योगले उत्पादनको ४० प्रतिशतसम्म नेपालमै बिक्री गर्न सक्छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उत्पादित सामान स्वदेशमै खपत गर्ने उद्देश्यले निर्यात प्रावधान घटाउने प्रस्ताव लगिएको हो।
निर्यातसम्बन्धी प्रावधान पालन गर्न कठिनाइ हुने भन्दै उद्योगीले निर्यातको दायरा घटाउन माग गर्दै आएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको विशेष आर्थिक क्षेत्र संशोधन विधेयक संसदबाट पारित भएमा सेजमा स्थापित उद्योगका उत्पादन स्वदेशमै खपत हुने बाटो खुल्ने छ। उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले स्वदेशमै वस्तु उपयोग गराउने उद्देश्यले निर्यात प्रावधान घटाउने प्रस्ताव गरिएको बताए। अहिले निर्यातभन्दा आत्मनिर्भरमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्कय रहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ।
प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्न विशेष सुविधा दिने तयारी मन्त्रालयको छ। उद्योगले आयात गर्ने मेसिनमा भन्सार छुटसँगै बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विद्यमान सेज ऐनको व्यवस्थाअनुसार मेसिन आयात गर्दा भन्सार छुट पाउने भए पनि मेसिनको मूल्यको ४ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
