नेविसंघको महाधिवेशन अन्योलमा

नेविसंघको महाधिवेशन अन्योलमा

काठमाडौं : कांग्रेसको प्रमुख भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन पुनः अन्योलमा परेको छ। दोस्रो पटक पुस २८ देखि महाधिवेशन गर्ने घोषणा गरेको नेविसंघ त्यसमा पनि पछि हटेको छ। यसअघि कात्तिकमा पनि घोषणा गरिएको थियो।

१८ जिल्लामा मात्रै अधिवेशन सकिएकाले शनिबारदेखि हुने भनिएको माहाधिवेशन प्रभावित भएको छ। शुक्रबार मात्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेविसंघका उपाध्यक्षहरू पुष्पकुमार शाही, सञ्जय यादव, विकास केसी, महामन्त्री सरोजकुमार थापा, सहमहामन्त्री प्रेमराज जोशी, प्रकाश घिमिरे र अच्युतराज कलौनीले राजनीनामा दिएका छन्। घोषित मितिमा महाधिवेशन गर्न नेविसंघ नेतृत्व असफल भएको उनीहरूको आरोप छ।

अर्की सहमहान्त्री अम्बिका चलाउनेले पनि राजीनामा दिने भने पनि उनले देउवालाई भेटिनन्। ‘नैतिकताका आधारमा राजीनामा बुझाएका हौं’, उपाध्यक्ष शाहीले भने, ‘नेविसंघको विधानभन्दा पनि माथि पार्टी छ। त्यसैले यसबारे पार्टीले निर्णय लिनुपर्छ। ’

नेविसंघको महाधिवेशन नहुने भएपछि शुक्रबार सात पदाधिकारीले पार्टी सभापतिलाई भेटेर राजीनामा दिए।

भदौ पहिलो हप्ता नै विधानतः वर्तमान कार्यसमितिको म्याद सकिएको थियो। त्यति बेला पार्टीले तीन महिनाको म्याद थपेर महाधिवेशन गराउन निर्देशन दिएको थियो। तर पार्टीकै केन्द्रीय समितिले नेविसंघको विधान पारित नगरेपछि कात्तिक १६ देखि घोषित महाधिवेशन प्रभावित भएको थियो।

मंसिर पहिलो हप्ता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले बहुमतका आधारमा नेविसंघमा ३२ बर्से उमेरहद लगाउँदै नयाँ विधान पारित गरेर दुई महिना म्याद थपेको थियो। त्यसपछि नेविसंघले पुस २८ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसका लागि मंसिर अन्तिम हप्ता नै केन्द्रीय प्रतिनिधि पनि जिल्लाजिल्ला खटिएका थिए। तर तल्लो तहमा व्याप्त विवादका कारण १६ जिल्लामा मात्रै अधिवेशन हुन सकेको नेविसंघले जानकारी दिएको छ।

राजीनामा दिन गएका संघका पदाधिकारीलाई सभापति देउवाले माघ १० मा बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिले यसबारे ठोस निर्णय गर्ने बताएका छन्। ‘तदर्थ समिति बनाएर महाधिवेशनमा जाने कि यही कार्यसमितिलाई पुनः म्याद थपेर स्ववियु निर्वाचनपछि महाधिवेशनमा जाने भन्नेमा छलफल चलिरहेको छ’, उपाध्यक्ष शाहीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.