काठमाडौं : उपेक्षित वर्ग उत्थानका लागि गठन गरिएका समितिहरू सरकारकै कारण बेकामे बन्न पुगेपछि खारेजीको प्रक्रिया जाने भएका छन्। बादी उत्थान विकास समिति, उपेक्षित दलित उत्थान विकास समिति, पिछडा वर्गजस्ता समिति एक वर्षयता कार्यालय सञ्चालन मात्रै भइ चलिरहेका छन्।
सरकारले त्यस्ता समितिका लागि बजेटको व्यवस्था नगरिदिँदा कर्मचारी र पदाधिकारीले कार्यालय मात्रै चलाएर बसिरहे। ती समितिका कार्यालयमा पदाधिकारी आउजाउ मात्र गरिरहेका देखिन्छन्। उपसचिव वा अधिकृत स्तरको नेतृत्व रहेने व्यवस्था रहे पनि एक दुई जना खरिदार र सुब्बा मात्रै छन्। समितिका काम गठन हुन लागेका संवैधानिक आयोगले र केही अधिकारचाहिँ स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने भएपछि खारेजी गर्न लागिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए। ‘यी समितिले काम नगरेर व्ययभार बढाएकै आधारमा खारेज गर्न खोजिएको होइन। तिनीहरूको काम संवैधानिक आयोग तथा स्थानीय तहले गर्नेछन्’, उनले भने।
सचिव थपलियाका अनुसार हालै दुर्गम विकास समिति खारेज भइसकेको र दलित उत्थान विकास समिति, बादी उत्थान विकास समिति, पिछडा वर्ग उत्थान समिति खारेजीको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ। बौद्ध गुम्बा विकास समितिचाहिँ पर्यटन मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको उनले सुनाए। त्यस्तै विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार गठन भएका दलित आयोग र मुस्लिम आयोग पनि खारेजी भइसकेका छन्। तिनीहरू संवैधानिक आयोगको रूपमा गठन गरिने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई ५० वटा समिति खारेज गर्न सुझाएको छ। आयोगले सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार बढाउँदै आएका समिति खारेज गर्न सुझाएको मन्त्रालय बताउँछ।
बादी उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक यी समितिले लक्षित उद्देश्य पूरा नगर्दै खारेज गर्नु उचित नभएको बताए। ‘अन्य आयोग वा स्थानीय तहले ती वर्गका लागि सशक्तीकरणको काम गरी उत्थान गर्न सक्दैनन्। ती समिति अझ केही अवधि राखे मात्रै खास उपलब्धि दिन सक्छन्’, उनले भने।
एक वर्षदेखि कार्यालय मात्रै
समितिका लागि केबल प्रशासनिक खर्च दिएकाले कार्यालय मात्रै सञ्चालन गरिरहेको बादी उत्थान विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक महेश नेपालीले बताए। ०६९ साल वैशाखमा गठित समितिले बादी समुदायको विकासका लागि आवश्यक नीति निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने, बादी समुदायका व्यक्तिलाई उच्च अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने, सीप तथा सशक्तीकरण कार्यक्रम साथै आयआर्जन तथा पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम गर्दै आएको थियो।
‘एक वर्षयता हामीले लक्षित वर्गमा कुनै कार्यक्रम चलाउन सकेका छैनौं। कार्यालय सञ्चालनका मात्रै गरिरहेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक नेपालीले अन्नपूर्णसँग भने। समितिमा १३ पदाधिकारी छन्। सरकारले बादी उत्थान विकास समितिलाई वार्षिक दुई करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट दिने गरेको थियो। विभिन्न चार वटा कार्यदलको सुझावका आधारमा ०६५ साल पुस २३ मा सरकारले वादी महिला यौन शोषणमुक्त समुदाय घोषणा गरेको थियो। तर परम्परागत रूपमा उनीहरूले गर्दै आएको पेसाबाट बाहिएर ल्याउने, पुनस्र्थापना तथा सीप विकासको काम हुन सकेको छैन। ‘उनीहरूको अधिकार लागि गठन भएको समिति अहिले बेकामे बनाएको छ’, उनले भने।
०५४ सालमा गठित उपेक्षित दलित उत्थान वर्ग विकास समितिको पनि अवस्था उस्तै छ। समितिले दलितको उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति, सरकारी सेवाका लागि तयारी कक्षा तथा दलित बस्तीमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। उक्त समितिका अध्यक्ष डा. बुद्धि नेपालीले एक वर्षयता लक्षित वर्गका लागि कार्यक्रम सञ्चालन नै गर्न नपाएको गुनासो पोखे। ‘कार्यक्रम लागि बजेट दिएको छैन। कार्यालय मात्रै चलेको छ। कि त खारेज गर्नु कि त कार्यक्रमका लागि बजेट दिनुप¥यो’, उनले भने। ०६५ सालमा गठन भएको पिछडा वर्ग उत्थान समितिले पिछडावर्गअन्तर्गत २९ जातिका लागि सीप सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। एक वर्षयता उसको गतिवधि पनि शून्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
