चिकित्सा शिक्षामा भएका बेथिति हटाउन माग गर्दै सोह्रौं अनशन थालेका डा. गोविन्द केसीको अडान र अठोट दुरुस्तै छ ।
डा. गोविन्द केसीको जति सरल छन् त्यति नै छन् अडिग पनि। आफ्नो अठोटमा उनी चट्टानी अडान राख्छन्। जनहितका कार्यमा उनी आफ्नै जीवन जोखिममा पार्छन्। मृत्युसँग पनि पौंठेजोरी खेल्छन्। शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिँदा धोका दिने सांसदलाई जनप्रतिनिधिको संज्ञासमेत दिँदैनन्।
‘ती षड्यन्त्रकारी हुन्। साम्यवादी होइनन् माफियावादी हुन्’, गत साता त्रिवि शिक्षण अस्पतालको गणेशमान सिंह भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आक्रोश पोखेका थिए। सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताअनुरूप विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन माग गर्दै उनले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई उक्त विधेयक सच्याउन माग गर्दै भनेका थिए। गत साउन १० गते पन्ध्रौं सत्याग्रहका क्रममा उनका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिँदै सरकारले सम्झौता गरेको थियो।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विधेयक सच्चिएन। बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भयो। समिति सदस्यद्वय चित्रलेखा यादव र गगन थापाले फरक मत राखे। डा. केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता अक्षरशः पालना हुनुपर्ने भन्दै राखेको माग अल्पमतमा प¥यो। सरकारले उनीसँग गरेको सम्झौताको पालना भएन। त्यसैले डा. केसी क्रूद्ध बनेका छन्। मेडिकल माफिया पोस्ने काम गरेर सांसदले कालो धनलाई सेतो बनाउन सघाएको उनको आरोप छ।
सांसद गगन थापालाई भने उनी धन्यवाद दिन्छन्। भन्छन्, ‘त्यस्तो नेता चाहिन्छ। एक्लै भए पनि लडे।’ थापाप्रति आभार व्यक्त गर्ने केसी समितिमै रहेका अर्का युवा नेता योगेश भट्टराईप्रति आक्रोशित छन्। सम्झौताविपरीत विधेयक निर्माणमा लागेका नेताहरू साम्यवादी होइनन्, जनता र विद्यार्थीमारा भएको उनको टिप्पणी छ।
सरकारले आपूmसँग गरेको सहमतिअनुसार विधेयक नल्याई धोका दिएको भन्दै डा. केसीले आफ्नो सोह्रौं सत्याग्रह इलामबाट सुरु गरेका छन्। देशमै सबैभन्दा धेरैपटक अनशन बस्ने व्यक्तिका रूपमा उनी परिचित हुन पुगेका छन्। यद्यपि अनशन न उनको रहर हो न त लहड। गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डस्मा नाम राख्ने धोको पनि उनमा छैन। उनको धोको त मुलुकका सातवटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना होस् भन्ने हो। त्यसो भए गरिब र जेहेनदारले पढ्न पाउँथे। रोजगार मिल्थ्यो र मुलुकको विकास हुन्थ्यो भन्ने उनको कामना हो।
सरल जीवनशैली र दूरदराजमा पुगेर बिरामीलाई सेवा गर्ने डाक्टर हुन् केसी। शिक्षण अस्पतालमा वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञका रूपमा पाएको आफ्नो तलब खर्च गरेर उनी गाउँगाउँमा उपचारका लागि पुग्छन्। अहिलेसम्म उनले कुनै लोभलालच प्रकट गरेका छैनन्। वरिष्ठ फिजिसियन डा. अर्जुन कार्की भन्छन्, ‘विभिन्न विचार, दृष्टिकोण र स्वार्थसमेत सम्मि िश्रत भएको जटिल परिवेश छ। तर डा. केसीको निष्ठा र आशयप्रति प्रश्न उठाउन मिल्दैन।’
सुशासनका पक्षपाती डा. केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए। अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले डा. केसीलाई न्यूनतम आचरण र जिम्मेवारीको दायराबाट विमुख भएको आरोप लगाउँदै मानसिक उपचारका लागि शीघ्रातिशीघ्र उचित व्यवस्थाका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै प्रेसविज्ञप्तिसमेत प्रकाशन गरेका थिए। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई भ्रष्टाचारीको आरोप लगाएपछि उनीविरुद्ध मानहानिको मुद्दासमेत दायर भएको थियो।
बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसी चिसो समयका ताता पात्र बनेका छन्। पुस महिनाको कठ्यांग्रिदो जाडोमा उनी आफ्नै हाड चिसो हुने गरी अनशन बस्छन्। चिसो परिवेशमा उनी कर्णालीको जुम्लामा अनशन बसे। अहिले इलाममा एक समर्थकका घरमा अनशन बसेका छन्। उनी अविवाहित छन्।
आफ्नो घरवारप्रति उनी मतलब गर्दैनन्। तर जनताको घरवार स्वस्थ र सुखी हुनुपर्ने अडानमा उनी लागिपरेका छन्। जनताको करबाट तलब भत्ता खाने जनप्रतिनिधि भनाउँदा नेताले देशै खाइसकेको उनी आरोप लगाउँछन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दाबोल्दै उनी तातिन्छन्। कडा बोल्छन्। त्यही बेलाको अभिव्यक्तिले विवादितसमेत बन्न पुग्छन्।
डा. केसी अनशन बसेको इलाममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाको दमकमा भ्युटावर निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए। अठारतले भ्यु टावरको एक अर्ब ५५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ। ‘भ्यु टावर निर्माणका लागि तीन अर्बजति लाग्न सक्छ। त्यसमा एक अर्ब थप्ने हो भने उनकै क्षेत्रमा सरकारी मेडिकल कलेज बन्छ। बन्दैन र ? ’, डा. केसीको प्रतिप्रश्न छ। भ्यु टावरको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने उनी तर्क गर्छन्। ‘साम्यवादी नेताले सरकारी मेडिकल कलेजलाई भन्दा भ्यु टावरलाई प्राथमिकता दिने हो ? पुँजीवादी देशका नेताले पनि यस्ता कुरा गर्न लाज मान्छन्।’ उनले सञ्चारकर्मीसामु भने।
डा. केसीको सुरुवाती अनशन चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) मा वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नुपर्नेलगायतका विषयसँग सम्बन्धित थिए। पहिलो अनशनको उपलब्धिका रूपमा वरिष्ठताका आधारमा डा. कुमुदकुमार काफ्ले डीन नियुक्त भए। आस्थाका आधारमा सत्तामा रहेका सरकारले आफू अनुकूल व्यक्तिलाई डिन नियुक्तिका लागि चलखेल सुरु गरे। डा. काफ्लेको अवकाशपछि रिक्त पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गर्न ढिलाइ गरियो।
उनी अनशन बसे। अनशनकै बीच वरियताको बत्तीसौं नम्बरमा रहेका डा. धर्मकान्त बाँस्कोटाले डिन नियुक्त गरियो। केसीले अनशन जारी राखे। त्यसपछि सरकार वरिष्ठताका आधारमा डा. प्रकाश सायमीलाई डिन नियुक्त गर्न बाध्य भयो। डा. सायमीले बीचैमा राजीनामा दिए। त्यसपछि पुनः वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्न उनी अनशन बसे। चौथोपटकको अनशन बसेर वरिष्ठताका आधारमा डा. राकेश श्रीवास्तवलाई डिन नियुक्त गर्न बाध्य बनाए।
डा. केसीको अनशनको शृंखलाले सात वर्ष पार गर्दा मागहरूको आयाम फराकिलो भएको छ। किन त ? उनी भन्छन्, ‘मुलुकमा सुशासन भएन। भ्रष्टाचार त सर्वमान्य हुन थाल्यो।’ सोह्रौं अनशनमा आइपुग्दा उनले सत्याग्रहका मागलाई बढाएका छन्, तथापि उनको माग मूलतः स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारमा केन्द्रित छ।
सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रूत गतिमा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेका छन्। पूर्वीपहाडको ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, तेह्रथुमलगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि पायक पर्ने स्थान इलाम भएकाले इलाममा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको धारणा छ। त्यस्तै भोजपुर, ओखलढुंगा, खोटाङ, सप्तरीलगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा, पश्चिमी पहाडका जिल्ला डडेलधुरा, बैतडी, बझाङ जिल्ला समेटेर डोटी÷डडेलधुरामा अविलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् भन्ने उनको माग छ।
गत साउन ११ गते हत्या गरिएको अवस्थामा फेला परेकी कन्चनपुरकी निर्मला पन्तको मुद्दालाई पनि उनले उठाएका छन्। बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुका साथै प्रमाण लोप गर्ने, झूटा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या र अंगभंग गर्ने व्यक्तिमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउन माग गरेका छन्। डा. केसीका समर्थक पनि सयौं छन्। उनीहरूले डा. केसी समर्थन समूह र बचाउ अभियानका रूपमा छुट्टाछुट्टै समूह बनाएका छन्। डा. केसीको माग सुनुवाइका लागि सरकारलाई दबाब दिन शनिबार माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गर्दैछन्।
संसद्मा अनुमोदनका लागि अन्तिम रूप दिइएको राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयकमा डा. केसीका केही माग पनि समेटिएका छन्। ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दस वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्थालाई आशय पत्र प्रदान नगरिने प्रावधान राखिएको छ। त्यस्तै दस वर्षपछि चिकित्सासम्बन्धी शिक्षण संस्थालाई क्रमश ः गैरनाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रूपमा रहने उल्लेख छ। सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर यसअघि आशयपत्र लिएका उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो विधेयकले खोल्दा उनी आक्रोशित छन्। यस प्रावधानले झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने ढोका खुल्छ। उक्त कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको घरमा पार्टी एकीकरणका बेला नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले मार्सी चामलको भात खाएको तस्बिर भाइरल भएक थियो। ‘बीएन्डसीलाई किन दिने ? ओली र प्रचण्डले मार्सी चामलको भात खाए भनेर सम्बन्धन दिने हो ? ’, केसीको प्रश्न छ।
डा. केसीको निष्ठाप्रति आशंका नगर्न आग्रह गर्नेहरू धेरै छन्। वरिष्ठ फिजिसियन डा. कार्की भन्छन्, ‘सत्य खोजेअनुरूप ठ्याक्कै पाइँदैन तर उहाँ (डा. केसी) कसैको कुरा सुन्ने पक्षमा हुनुहुन्न। एउटै मुद्दामा बारम्बार अनशन बस्दा झर्को लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। संसद्बाट ऐन अनुमोदन गर्दा छुटेका विषय समेट्न सकिन्छ। समस्या पनि सल्टिन सक्थ्यो।’ (हेर्नुस् बक्स)
सोह्रौं अनशनका माग
पन्ध्रौं सत्याग्रहका बेला सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस् ।
सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रूतगतिमा अघि बढाइयोस ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना सुरु गरियोस ।
त्रिवि पदाधिकारीद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकार फिर्ता गरियोस ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई सिफारिसबमोजिम कारबाही गरियोस· निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि मुद्दा चलाइयोस ।
सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषीमाथि कारबाही गरियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
