काठमाडौं : संसदीय समितिले बाराको निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न आवश्यक लगानी सुनिश्चित गरेर मात्र रुख काट्न सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी (डीपीआर) बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
स्थलगत अध्ययनपछि उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केही दिनभित्रै समितिमा पेस गरी आवश्यक निर्देशन दिने तयारी भइरहेको उपसमितिका सदस्य बताउँछन्। ‘आवश्यक लगानीको सुनिश्चिततापछि मात्र रुख काट्ने काम गर्नू’, उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उपसमितिले पहिलो चरणमा निर्माण र साइट अफिस स्थापना गर्न ७ लाख ७० हजार २ सय ९१ रुख काट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
पर्यटन मन्त्रालयले रुख काट्न वन मन्त्रालयसँग अनुमति मागिरहेका बेला उपसमितिले भने विमानस्थल निर्माण गर्न लगानी सुनिश्चित भएपछि मात्र रुख काट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। रुख काट्न सरकारले सेनासँग समझदारी (एमओयू) पनि गरिसकेको छ।
निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी (डीपीआर) बनाएर काम अघि बढाउनुपर्ने प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिको निष्कर्ष।
सरकारले ‘बुट’ मोडेलमा निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गरे पनि लगानीको स्रोत र कसले कति लगानी गर्ने टुंगो लागेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान ७ वर्षअघि गरेको थियो। सन् १९९५ मा नेपिको आईआरएडी कम्पनीले देशका ८ ठाउँमा सर्भे गर्दा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा चर्चा गरेजस्तो २४ लाख रुख काट्नुपर्ने अवस्था नरहेको र काटिने रुख पनि सालका नभएको उल्लेख छ। सरकारले ११ हजार ८ सय बिघामा दक्षिण एसियाकै ठूलो विमानस्थलका रूपमा निजगढलाई प्रस्तावित गरेको छ। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका लागि अधिकारसम्पन्न बोर्ड गठन गरी काम अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको उपमितिका एक सदस्यले बताए। विमानस्थलको डीपीआर बनाउन ६ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श कम्पनीले इच्छुक रहेको र मन्त्रालयले उनीहरूको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिएको छ।
विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने टांगिया बस्ती, मटियानी र काठघाटमा रहेका सुकुमबासीको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको उपसमितिको ठहर छ। उपसमितिले टांगिया बस्तीमा १ हजार ४ सय ३९, मटियानीमा ३९ र काठघाटमा १६ घरधुरी सुकुमबासी रहेको र उनीहरूलाई नजिकको उपयुक्त ठाउँ उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिने भएको छ। साथै उनीहरूको परिवारलाई रोजगारीको वातावरण बनाउन पनि निर्देशन दिने उपसमितिले तयारी गरेको छ। विमानस्थल निर्माणसँगै सहर बसाउने नजोड्न र आवश्यक जग्गा अहिले नै अधिग्रहण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने उपसमितिको ठहर छ।
आयोजनाको साइटमा कुनै पनि कार्यालय नहुँदा अप्ठ्यारो देखिएको भन्दै उपसमितिले तत्काल आयोजनास्थलमा कार्यालय स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिने भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
