काठमाडौं : सामान्य पर्यटकस्तरीयदेखि तीनतारे होटल दर्ता तथा नवीकरण प्रदेशस्तरबाटै हुने भएको छ। सरकारले ४० वर्ष अगाडिदेखिको ‘पर्यटन ऐन २०३५ र ३७ वर्ष पुरानो ‘होटेल, लज, रेस्टुराँ तथा रिसोर्ट, बार तथा पथप्रदर्शक नियमावली २०३८’ संशोधन गरेरै चारतारेमाथिका होटल मात्रै संघीय सरकारले हेर्ने व्यवस्था गर्दै छ।
पर्यटन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रको सुझाव समेटेर ‘संघीय पर्यटन ऐन २०७५’ को मस्यौदा ल्याउने तयारीमा छ। उक्त ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामा तीनतारेसम्मका होटल प्रदेशमा दर्ता तथा नवीकरणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। ऐनको मस्यौदा तयारी भइरहेको र निजी क्षेत्रको सुझाव समेटेर प्रदेशस्तरबाटै हेर्ने व्यवस्था गरिने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए।
उनका अनुसार नियमावलीलाई पनि संशोधन गरेर ‘होटल तथा पर्यटक आवास (रिसोर्ट) सम्बन्धी नियमावली २०७५’ ल्याइनेछ। यसका लागि नियमावलीको नयाँ मस्यौदा तयार भएको छ। नयाँ नियमावलीमा पनि तीनतारेसम्मका होटल प्रदेशमातहत र सोभन्दा माथिकालाई मात्रै संघीय सरकारले नियमन गर्ने उल्लेख छ।
पर्यटन विभागले तयार पारेको यो नयाँ नियमावली स्वीकृतिका लागि पर्यटन मन्त्रालय आइपुगेको छ। यसलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयका लागि पेस भइसकेको छ। मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट नियमावली कानून मन्त्रालय जानेछ। कानून मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर यसलाई लागू गरिने जानकारी उपाध्यायले दिए।
नियमावलीले होटल तथा रिसोर्टको दर्ता शुल्क बढाएको छ भने नवीकरणमा पनि शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यसअघि नवीकरण गर्दा कुनै पनि शुल्कको व्यवस्था थिएन। संशोधित नियमावलीमा नवीकरण दस्तुर अनिवार्य गरी बैंक ग्यारेन्टी पनि राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
विभागले तयार पारेर मन्त्रालय पेस गरेको नियमावलीको व्यवस्था अनुसार दर्ता गर्दा तिरेकै शुल्क बराबर नवीकरण शुल्क लाग्नेछ। यसका लागि चारतारेले ६० हजार, पाँचतारेले ७५ हजार, पाँचतारे डिलक्सले एक लाख, पर्यटकीय आवास डिलक्सले ७५ हजार र लक्जरीले एक लाख रुपैयाँसम्म दर्ता तथा नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
यस अघि चारतारेको दर्ता शुल्क ४० हजार, पाँचतारेको ५० हजार, पाँचतारे डिलक्सको ६० हजार र पर्यटक आवासको १० हजार र पर्यटक आवास डिलक्सको ४० हजार रुपैयाँ थियो। पर्यटन विभागबाट वर्गीकरण गराउन चाहने होटल तथा रिसोर्टले अनिवार्य रूपमा बैंक ग्यारेन्टीसमेत राख्नुपर्ने व्यवस्था नियमावली गरेको छ। यसअघि होटलको वर्गीकरण गराउँदा बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र लिने होटलले इजाजतपत्रको अवधिभर सुरक्षणबापत चारतारेले २० लाख, पाँचतारेले २५ लाख, पाँचतारे डिलक्सले ३० लाख पर्यटक आवासले २० लाख र पर्यटक आवास लक्जरीले २५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तीनतारेसम्मका होटलका लागि पर्यटन मन्त्रालयले नमुना कानून बनाएर प्रदेशमा पठाउनेछ। सोही अनुसार प्रदेशले नयाँ कानुन बनाउनेछन्। पर्यटन मन्त्रालयमा हालसम्म तीनतारे होटलको दर्ता संख्या जम्मा ३६ वटा छ। नयाँ कानुनी व्यवस्था नहुँदासम्म संघमा नै यी होटल तथा रिसोर्ट तथा हुनेछन्। त्यसपछि नवीकरण गर्दा भने सम्बन्धित प्रदेशमै जानुपर्नेछ।
हाल पर्यटन विभागका दर्ता भएका चारतारेस्तरका होटल सातवटा, पाँचतारे ११ छन्। दुईतारे ४३, एकतारे ३३ र पर्यटकस्तरका होटलको संख्या ५१० छ। हाल नेपालमा यो भन्दा बढीको होटल सञ्चालनमा रहेको भए पनि दर्ता र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थामा कडाइँ गर्न नसक्दा कानुनी दायरा बाहिरै छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
