चिनीको मूल्य बढाउन चलखेल

काठमाडौं : स्वदेशी उद्योग जोगाउन भन्दै राज्यबाट सुविधा लिएका उद्योगीले फेरि चिनीको मूल्य बढाउन माग गरेका छन्। नेपाल चिनी उत्पादक संघले उपभोक्ता मूल्य प्रतिकिलो आठ रुपैयाँसम्म बढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। संघले किसानलाई सहजरूपमा भुक्तानी दिन र उद्योग सञ्चालन गर्न बैंकबाट सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

संघले चिनी उत्पादन लागत बढेको भन्दै आइतबार वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागसमक्ष प्रतिकिलो चिनीको लागत मूल्य भ्याटबाहेक ७८ रुपैयाँ १० पैसा कायम गर्न प्रस्ताव गरेको छ। संघका तर्फबाट अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले यो मूल्य विभागमा प्रस्ताव गरेका हुन्। यसमा भ्याट १३ प्रतिशतका दरले १० रुपैयाँ १५ पैसा जोड्दा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८८ रुपैयाँ २५ पैसा हुन आउँछ। सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण बजारमा चिनीको मूल्य एकरुपता छैन। बजारमा पसलपिच्छे प्रतिकिलो ७० देखि ८० सम्म छ। 

प्रस्तावित मूल्य कायम हुने हो भने उपभोक्ताले प्रतिकिलो चिनीलाई ९० देखि ९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष अग्रवालले नयाँ क्रसिङ गरी उत्पादन हुने चिनीको हकमा मात्रै यो मूल्य कायम हुने दाबी गरे पनि उद्योगीले लागू गरिसकेका छन्। ‘हामीले प्रस्ताव गरेको नयाँ मूल्य अब क्रसिङ भएर आउने चिनीको हकमा मात्रै हो’, संघका अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘पुरानो चिनीको हकमा होइन। तर पहिले नै लागत मूल्य अत्यधिक भएकाले घाटा पूर्तिका लागि प्रतिकिलो चार रुपैयाँ अहिले वृद्धि भएको छ। यसलाई बढी लिएको भन्न मिल्दैन।’

उद्योगीका शर्त सरकारले पूरा गरेको अवस्थामा उद्योगीले पटकपटक आफूखुसी चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दै आएका छन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका निर्देशक रघुनाथ महतले उद्योगीले नयाँ क्रसिङ हुने चिनीको लागत मूल्य उपलब्ध गराएको बताए। महतले उद्योगीले अघिसारेको नयाँ मूल्य कायम हुन नदिने जानकारी दिए। ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने नाममा राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिएर आफूखुसी मूल्य कायम गर्न पाउँदैनन्,’ महतले भने, ‘यो विषयमा थप छलफल हुनेछ।’

संघका महासचिव राजेश केडियाका अनुसार लागत मूल्यबाहेक गत वर्ष उत्पादन भएको चिनीमध्ये ४० हजार मेट्रिक टन चिनी बिक्री हुन सकेको छैन। चिनी बिक्री हुन नसक्दा बैंकको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन। संघले किसान, उद्योगी र उपभोक्तालाई समान हित हुने गरी कारखाना मूल्यमा उचित मुनाफा जोडेर उत्पादित चिनी सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट खरिद गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ। यसरी सरकारले खरिद गरी उपलब्ध गराउने रकमको ६० प्रतिशत किसानको खातामा सोझै पठाइदिनुपर्ने र ४० प्रतिशत रकम उद्योगलाई उपलब्ध गराइदिनुपर्ने प्रस्ताव संघको छ।

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनले उद्योगीले राज्यबाट सुविधा लिएर चिनीमा कार्टेलिङ गरेको आरोप लगाए। ‘उद्योगीले दोहोरो सुविधा लिएर सरकार र उपभोक्तालाई ठगी गरेका छन्,’ महर्जनले भने,‘यस्ता उद्योगीलाई तत्कालै कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ।’

प्रस्तावित मूल्य कायम हुने हो भने उपभोक्ताले प्रतिकिलो चिनीलाई ९० देखि ९५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ।

यसअघि स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन र किसानलाई समयमै भुक्तानी उपलब्ध गराउन चिनी आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क १५ प्रतिशतलाई वृद्धि गरी ३० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने माग सरकारले पूरा गरेको थियो। यो माग पूरा भए लगत्तै भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सस्तो चिनी महँगिएपछि उद्योगीले चिनीको आफूखुसी मूल्य बढाएका थिए।

त्यसपछि गत भदौ २१ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री र सरोकारवाला निकायको छलफलमा चिनीको आयातमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउन माग राखेका थिए। यो माग पूरा भए स्वदेशी उद्योगीसँग उत्पादित चिनी सजिलै बिक्री हुने र किसानलाई पनि समयमै भुक्तानी दिन सक्ने प्रस्ताव सारिएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै निर्देशनमा अर्थ मन्त्रालयले भदौ ३० गते चिनीको आयातमा एक लाख कोटा निर्धारण गरी परिमाणात्मक बन्देज लगायो। यो मागपछि उद्योगीले पुनः चिनीको मूल्य कायम गरेका थिए।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले आर्थिक चलखेलका आधारमा सरकार र उद्योगी मिलेर चिनीको मूल्य कायम गरिएको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ। चिनीको मूल्य निर्धारणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको भन्दै समितिले लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा अध्ययन गर्न उपसमितिले प्रतिवेदन दिएको छ। लेखा समितिले सोहीप्रतिवेदनको आधारमा छानबिन र कारबाही प्रक्रिया अघिबढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

लेखा समितिले चिनीको उपभोक्ता मूल्य अधिकतम प्रतिकिलो ६३ रुपैयाँ कायम गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ७० रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न नसकिने भन्दै सोही मूल्य तत्कालीन समयमा कायम भएको थियो।

लागत मूल्यमा आशंका 

उद्योगीले सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराएको चिनीको लागत मूल्य अवास्तविक देखिएको छ। उद्योगीले गत वैशाखदेखि भदौसम्ममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन टोली, लेखा समितिको अध्ययन टोली र प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा तीन प्रकारमा लागत मूल्य उपलब्ध गराएका छन्। यसरी एकै वर्षमा उपलब्ध गराइएको तीन थरीको लागत मूल्यका कारण वास्तविक मूल्य यकिन गर्न कठिन भएको छ।

लेखा समितिको उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको अनुगमन टोलीलाई गत वैशाख २६ मा भ्याटबाहेक प्रतिकिलो चिनीको लागत मूल्य ५३ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। गत असोजमा लेखा समितिको उपसमितिको अध्ययन टोलीलाई प्रतिकिलो चिनीको लागत मूल्य भ्याटबाहेक ५७ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो।

भदौ २१ गते प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रतिकिलोको लागत मूल्य ६२ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा उपभोक्ता मूल्य ७० रुपैयाँ प्रतिकिलोमा बिक्री गर्ने सहमति भएको थियो।