प्रदेश ब्युरो : प्रदेश ५ सरकारको एक बर्से कार्यकाल कर्मचारी आउजाउमै बित्यो। दरबन्दीको ५० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी हाजिर छन्। तिनै मध्येका पनि कति उच्च पदस्थ कर्मचारीले जिम्मेवारी पूरा नगर्दा मन्त्रीहरू हैरान छन्। काजमा खटिएका सचिवहरूले प्रदेशको काममा ध्यानै नदिएपछि सरकारकै पहलमा केही सचिव फेरिए। मन्त्रालयमा काम नै नभएको बताउने कर्मचारीले विभागीय काम नगरेपछि सरुवा हुनुपरेको हो। ‘मुखै फोरेर भन्न नहुने, काम फिटिक्कै हुँदैन’, प्रदेशका मन्त्रीको कर्मचारीप्रति गुनासो छ।
प्रदेशसभामा सचिवमा आएका मानबहादुर विश्वकर्मा प्रदेशकै आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा तानिए। त्यसको कारण थियो, प्रदेश सभाको गतिविधि प्रभावकारी नहुनु। सभामुखको योजना अनुरूप गर्नुपर्ने काम नगरेपछि विश्वकर्मा आन्तरिक मन्त्रालयमा पठाइएका हुन्। विश्वकर्माको भूमिका मन्त्रालयमा समेत प्रभावकारी भएन। ‘उहाँले कर्मचारी भाँड्ने काम बाहेक केही गर्नु भएन, आफ्नो काम गर्ने नगर्ने, गर्नेलाई पनि भड्काउने,’ स्रोतले भन्यो। सचिवको कार्यशैलीप्रति आन्तरिक मामिला मन्त्री कुलप्रसाद केसी निराश थिए। अन्ततः विश्वकर्माको केही महिनामै कर्णाली प्रदेशमा सरुवा भयो।
प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण, आवधिक योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयनलगायत सामान्य प्रशासनिक काममा समेत कर्मचारीले ढिलाइ गरिदिने गरेका छन्। कानुन निर्माणको कामै नगरेपछि कतिपय विधेयक बल्ल संसद् जाँदैछन्। कानुन सुझाव आयोग बनेका कारण मात्रै प्रदेश सभाले काम पाएको छ। अहिले आवधिक योजना निर्माणमा समेत कर्मचारीको असहयोग भइरहेको गुनासो छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासन शाखामा रहेका सचिव दिपेन्द्र काफ्लेको सरुवा भयो। उनको सरुवा नियोजित रूपमै गरिएको हो। प्रशासनमा कामै नगरेपछि उनलाई सुशासन शाखामा सारिएको थियो। त्यहाँ पनि काम भएन। अमेरिका भ्रमणमा निस्केका सचिव काफ्ले नेपाल नफर्किंदै प्रदेशबाट सरुवा भए। अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कर्मचारी कम भए पनि कामै नगरेर समस्या भएको छैन। प्रशासनमा वसन्त अधिकारी सचिव छन्।
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि त्यस्तै समस्या थियो। सचिव पुष्करराज पन्तको कार्यशैलीले हैरानी भइरहेकै बेला उनको सरुवा भएको छ। बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका पछाडि कर्मचारी अभाव मात्रै नभई कामै नगर्ने प्रवृत्ति रहेको कर्मचारीहरू नै बताउँछन्।
सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले कामको विषयमा असमझदारी नरहेको बताउँछन्। ‘कामबारे असमझदारी छैन’, उनले भने, ‘कर्मचारी अभावले केही समस्या छ।’ कर्मचारीहरू भने मन्त्रीका सबै कुरा मान्न नसकिने तर्क गर्छन्। ‘मन्त्रीहरू राजनीतिक कार्यकर्ता रिझाउन जे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ, हामी त्यसै गरेर जेल जानु छैन’, एक उपसचिवले भने, ‘अख्तियारले त फाइलमा हाम्रो हस्ताक्षर हेर्छ नि।’
उच्च पदस्थ कर्मचारी प्रदेश आउनासाथ सरुवाका लागि काठमाडौं धाउने प्रवृत्तिले समेत हैरानी बनाएको थियो। समायोजन सुरु भएपछि भने त्यो समस्या हटेको छ।
जनप्रतिनिधिमा दम्भ, कर्मचारीमा आक्रोश
प्रदेश २ मा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको तनाव सतहमै देखिएको छ। जनप्रतिनिधिको दम्भले काम गर्न असहज भएको भन्दै कर्मचारीहरू आक्रोशित हुने गरेका छन्। दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नभएकाले प्रदेशको कामकाज सुस्त त छँदैछ। भएका कर्मचारीलाई समेत राम्रो व्यवहार नहुँदा आक्रोश बढेको हो।
आइतबार योजनामन्त्री विजय यादवले सचिव विद्यानाथ झामाथि हातपात गरेको घटनामा पनि कर्मचारी आक्रोशित भएका हुन्। यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री नवलकिशोर साहले कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गरेको गुनासो सुनिएको थियो। राजपाबाट मन्त्री बनेका यादवले पछि माफी मागेका थिए।
साहकै मन्त्रालयमा कर्मचारीले गत साउनको अन्तिम सातामा जिम्मेवारी प्रक्षेपण नगरिएको, अख्तियारीअनुसार काममा नखटाएको र बजेट फ्रिज गराउने काम भएको भन्दै मुख्यमन्त्री समक्ष डेलिगेसन गरेका थिए। ‘पछि ती विषय आपसी समझदारीमा सल्टिएको थियो’, सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव उमेशलाल कर्णले बताए।
प्रदेश २ मा कर्मचारी दरबन्दी ३ हजार भए पनि १५ सय कर्मचारी मात्र कार्यरत छन्। प्रमुख सचिव दीपक सुवेदी भन्छन्, ‘ठाउँ विशेष हेरेर कर्मचारी आकर्षित हुन्छन्। प्रदेश २ मा कर्मचारी आउनै चाहँदैनन्। यस्ता घटनाबाट मनोबल अझै खस्काउने काम गर्छ।’
सुदूरमा सचिवहरू सरुवा खोज्दै
प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्षमै हरेक मन्त्रालयका सचिवहरूको सरुवा भएको छ। तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासकबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी पाएका लक्ष्मीराम पौडेलले गण्डकी प्रदेशमा सरुवा मागे। नारायण विडारी अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव छन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रदीप कँडेल र अर्का सचिव पीताम्बर घिमिरे पनि सरुवा भएर गए। नयाँ सचिव आएका छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा तीन जना सचिवको दरबन्दीमा कानुन सचिव यज्ञ भट्टराई मात्रै कार्यरत रहेको सूचना अधिकारी हरिदत्त भट्टले बताए।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव बालाराम शर्मा सरुवा माग्दै दुई पटक काठमाडौं पुगिसके। उनको घर सुर्खेत हो। उनी भन्छन्, ‘अब बुढेसकालमा घरपायक पाइएला कि भनेर सरुवा मागिरहेको छु।’वन वातावरण उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री माया भट्ट भने मन्त्रालयमा कर्मचारीसँग सौहार्दता रहेको बताउँछिन्। ‘कर्मचारी अभावले केही समस्या छ, तर मन्त्री र कर्मचारीबीच समन्वय भइरहेको छ।’
प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव हरिहर अधिकारीलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई महिनाका लागि गोष्ठीमा सहभागी हुन काठमाडौं पठाउने निर्णय गर्यो। उनले काठमाडौं गएलगत्तै सरुवा मिलाएर उतै बसे।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव राजनराज पाण्डे, कृषि मन्त्रालयका हरिहर अधिकारी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शंकरकृष्ण श्रेष्ठ, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका पीताम्बर घिमिरे, सामाजिक विकास मन्त्रालयका शंकर विष्ट र प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव मुरारी अधिकारीको सरुवा भएको छ।
सरकार गठनको दुई महिनापछि कार्यालयमा हाजिर भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव पाण्डे एक हप्ता नपुग्दै सरुवा मिलाएर गएका थिए। उनको स्थानमा अहिले ईन्द्रदेव भट्ट सचिव छन्। आन्तरिक मामिलामा पनि पीताम्बर घिमिरे सरुवा भए पनि शंकर अर्याल सचिव आए। उनी सेवानिवृत्त भएपछि अहिले भरतकुमार बुढाथोकी सचिव छन्।
‘नयाँ संरचनामा काम गर्छु भन्ने मान्यता नभएकाले सरुवा मागिरहेका छन्,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव वीरेन्द्र केसीले भने, ‘प्रदेशमा म केही गर्छु भन्ने भावनाले आएका कर्मचारी मात्रै खुशी छन्।’
तालमेलको अभाव
प्रदेश ३ मा पनि कर्मचारीको अस्थिर मानसिकतासँगै जनशक्ति अभावले काम गर्न समस्या भएको सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल बताउँछन्। ‘हामीले नीति निर्माणको काम बढी गर्नुपरिरहेको छ तर यस क्षेत्रमा पहिले काम नगरेका कर्मचारी धेरै छन्’, उनले भने, ‘भएका कर्मचारी पनि अपुग हुँदा राम्ररी काम गर्न सकेको छैन।’
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले भने मन्त्री र कर्मचारीबीचको बेमेलले नभई कर्मचारी र आवश्यक ऐन र कार्यविधिहरू अभावमा काम नभएको बताए। ‘बजेट खर्च गर्न प्रक्रिया पुग्नुपर्यो। त्यसको लागि ऐन, कार्यविधिहरू निर्माण र सोहीअनुसार लामो प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्नुपर्दा तत्कालै परिणाम नदेखिएको हो’, उनले भने।
प्रदेश ३ सरकारका मुख्य सचिव आनन्दराज ढकालले मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको गतिअनुसार नै कर्मचारीहरूले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए। ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो तर हामीले गर्नुपर्ने सहयोगमा कुनै कमि छैन’, उनले भने।
मन्त्री अघि बढ्ने, कर्मचारी रोक्ने
प्रदेश ३ मा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र कर्मचारीबीच काम गर्ने शैलीमा एकरूपता नहुँदा कठिन समस्या पैदा हुँदै गएको छ। कर्मचारीहरूले नीति, नियम र कानुनी अल्झन देखाएर रोक्ने र मन्त्रीहरू तुरुन्तै परिणाम देखिने गरी काम गर्न खोज्ने प्रवृत्ति आपसमा बाझिएको हो।
साथै अधिकांश कर्मचारीको रोजाइ प्रदेशका मन्त्रालय नपर्दा छोटो समयमा नै उनीहरू सरुवा मिलाएर अन्यत्र जाने गरका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएयता मात्र प्रत्येक मन्त्रालयमा दुईभन्दा बढी सचिव सरुवा भइसकेका छन्। कर्मचारीहरू भने मन्त्रीको योजनामा सहयोगी भएर काम गरिरहेको दाबी गर्छन्।
भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव विजयचन्द्र झाको एक साता अघि मात्र सरुवा भएको छ। मन्त्री दावादोर्जे लामासँग सामान्य विषयमा विवादपछि उनी सरुवा मिलाएर अन्यत्र गएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। मन्त्री लामाले सबै निकायमा कर्मचारीले असहयोग गरिरहेको बताए। कर्मचारीको असहयोगसँगै अभाव पनि रहेको उनको भनाइ छ।
ऐन, कानून निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको प्रदेश सरकार अझै पनि विभिन्न कार्यविधि र मातहत निकाय स्थापनामै अल्झेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्र हेर्नेगरी पर्यटन विकास आयोजना स्थापना गरे पनि कार्यविधि निर्माण नहुँदा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। ‘जननिर्वाचित भएपछि हामीले एक ढंगले सोच्छौं, कानुनको बारेमा ध्यान दिँदैनौं’, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले भने, ‘तर कर्मचारीले ऐन कानुनमा टेकेर काम गर्ने हुँदा कहिलेकाहीं कुरा मिल्दैन।’
आफ्नो मन्त्रालयमा कर्मचारीबाट सहयोग प्राप्त भइरहेको बताउँदै उनले अन्तरविरोध सिर्जना गरेर झन् समस्या हुने भएकाले सहज बाटो अपनाएर काम गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
मन्त्री–कर्मचारी असमझदारीले समस्या
प्रदेश १ मा सरकार गठन भएको नौ महिनासम्म मन्त्री र कर्मचारीबीच आपसी तालमेल मिल्न सकेको छैन। यसले दैनिक काम कारवाहीमै समस्या सिर्जना भएको हुन थालेको छ। प्रदेशका मन्त्रीहरू कर्मचारीलाई दोष लगाउँछन् भने कर्मचारीहरू भने आफूहरूलाई परिचालन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन्। सरकारले परिचालन गर्न नजान्दा पनि प्रदेशमा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको कर्मचारीको भनाइ छ। प्रदेशमा पुँजीगत बजेट अपेक्षाकृत रूपमा खर्च हुन सकिरहेको छैन।
संघीय सरकारले आवश्यक कर्मचारी पठाउन नसक्दा काम गर्न पनि मुस्किल परिरहेको गुनासो प्रदेशका मन्त्रीहरूको छ।
प्रदेश १ मा आठ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेकोमा सरकारले अहिलेसम्म ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी खटाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। खटाइएका कर्मचारी उत्तरदायी नभएको र सरकारलाई सहयोग नगर्ने गरेको आवाज राजनीतिक नेतृत्वबाट उठ्न थालेको छ। कर्मचारीलाई सिंहदरबार केन्द्रित मानसिकता बोकेका, पुरानै ढर्राबाट चल्न खोज्ने र अपरिपक्व भनेर आरोप लाग्न थालेको छ।
प्रदेशमा संघीय सरकारले कर्मचारी खटाउने गरेको छ। प्रदेशका मुख्य सचिव नै नौ महिनाको अवधिमा तीन जना परिवर्तन भइसके। सुरुमा प्रदेशका मुख्य सचिवका रूपमा यादव कोइरालालाई पठाइएको थियो। त्यसपछि सुरेश प्रधान आए। सुरेश प्रधानको सरुवा भएपछि अहिले मुख्य सचिव केदार न्यौपाने छन्।
कामकारबाहीमा बाधा उत्पन्न हुने गरी रिटायर्ड हुने बेलाका, नभए भर्खरै भर्ना भएका नयाँ कर्मचारी पठाएर संघीय सरकारले पनि असहयोग गरिरहेको गुनासो प्रदेश सरकारको छ। ‘कर्मचारीका लागि प्रदेश सरकार प्रयोगशाला मात्रै बनेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘संघले पठाएका कर्मचारी आएर केही प्रक्रिया सिकेपछि अन्तै सरुवा मागेर गइहाल्छन्।’ उनले कर्मचारीमा स्थायित्व नहुँदा र केही समयमै सरुवा मागेर काठमाडौं गइहाल्ने प्रवृत्ति हावी भएको बताए।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ईन्द्र आङ्बोले भने, ‘खटाएका कर्मचारी पनि सरकारका असहयोगी बनिरहेका छन्।’ उनले कर्मचारीले मन्त्रीहरूको रफ्तारमा काम गर्न नसक्दा बजेट खर्च नभएर विकास निर्माणका सबै काम ठप्प बनेको बताए। बजेट खर्च गर्नलाई कानुनको पनि अभाव रहेको र पुरानै सार्वजनिक खरिद ऐनमार्फत काम गर्नु पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ। मन्त्री आङ्बोले पुरानो सार्वजनिक खरिद ऐन विकासको बाधक रहेको टिप्पणी गरे।
प्रदेशका मुख्य सचिव केदार न्यौपानेले कर्मचारी र कानुनको अभावकै कारण कामलाई गति दिन नसकिएको बताए। कर्मचारीले काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरूको गुनासोका विषयमा उनले भने, ‘यहाँ मन्त्री र कर्मचारीले मिलेर नै काम गर्न खोजे पनि केही विषयले बाधा उत्पन्न भएको हुन सक्छ।’
(लक्ष्मण पोखरेल/बुटवल, मनिका झा/जनकपुरधाम, शिवराज भट्ट/धनगढी, कृष्ण सारु मगर /हेटौंडा, किशोर बुढाथोकी /विराटनगर)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
