कृषि यन्त्रमा बाहिरिन्छ अर्बौं

काठमाडौं : कृषिजन्य यन्त्र तथा उपकरण आयातमा बर्सेनि अर्बौं बाहिरिने गरेको छ। निजीकरण गरिएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा नल्याइँदा यो अवस्था आएको हो। खेतीपातीका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण पछिल्लो समय कृषि यन्त्रको आयात बढ्दै गएको छ। सात वर्षयता नेपालमा खेतीपातीसँगै कुखुरा पालन, दुग्धजन्य व्यवसाय, मासु प्रशोधन, माछा पालनलगायत क्षेत्रमा कृषि यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग बढ्दै गएको छ।

व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी) का अनुसार प्रयोग बढेका कारण गत आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको कृषि यन्त्र आयात भएको छ। यस्तै २०७३/७४ मा ११ अर्ब ३८ करोड आव २०७२/७३ मा सात अर्बको आयात भएको थियो। स्वदेशमै कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्न सकिए आयातदर कम्तीमा ५० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ। सरोकारवाला निकायका अनुसार स्वदेशकै कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिए स्थानीय किसानको पहुँच पुग्ने गरी अत्याधुनिक उपकरण तथा यन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी संघ (नाम्बिया)का अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि मजदुर अभाव हुन थालेको छ। उर्बर भूमि बाँझो बस्न थालेको छ।

‘थोरै जनशक्ति प्रयोग गरी उपकरणको सहयोगमा उच्चतम उत्पादन लिन कृषि यन्त्रको प्रयोग बढ्दै गएको हो’, नाम्बियाका महासचिव खोजराज कटुवालले भने। उनका अनुसार किसानमाझ कृषि यन्त्रको लोकप्रियता बढेका कारण वार्षिक यसको बजार करिब २० प्रतिशतले वृद्धि हुँदै गएको छ।

नेपालमा सानादेखि ठूला ट्रयाक्टर, हार्भेस्टर, थ्रेसर, कल्टिभेटर, रोटाभेटर, हेरो, राइस प्लान्टर (धान रोप्ने मेसिन), मिनी टिलर र पावर टिलर, पानी तान्ने पम्प, चक्का, स्यालो ट्युववेल, ग्रिन हाउस, टुल्स (हाते औजार), स्प्रेयर, रिपर, ड्रयाङ, ब्याड बनाउने, गोड्ने, चुट्ने, काट्ने, प्रशोधन गर्ने, कुटो, कोदालो, बेल्चा, कैची, सावेल, हलो, मल्चिङ, थोपा सिँचाइसम्मको सयौं कृषि यन्त्र तथा उपकरण आयात भइरहेका छन्।

खेतीपातीका लागि दक्ष जनशक्ति अभाव भएका कारण पछिल्लो समय कृषि यन्त्रको आयात बढ्दै गएको छ।

‘राज्यले चाहे कृषि यन्त्रको नाममा विदेशिने नेपाली मुद्रा स्वदेशमै राख्न सक्छ’, कटुवालले भने, ‘आयात हुने अधिकांश उपकरणमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत उपकरण स्वदेशमा निर्माण गर्न सक्ने जनशक्ति छ।’ संघका अनुसार नेपालमा भारत र चीन, जापान, क्यानाडा, यूके, मलेसिया, इटली, इजराइल, अमेरिका, बुल्गेरिया, फ्रान्स, टर्कीलगायत मुलुकबाट यस्ता कृषि यन्त्र आयात हुन्छ। कुल आयातमध्ये झण्डै ६५ प्रतिशत भारत र ३५ प्रतिशत चीनमा निर्माण भएका उपकरणले ओगटेको छ।

भारतबाट ठूला ट्रयाक्टर, हाते ट्रयाक्टर, थे्रसर, रिपर, पावर टिलर, मिनी टिलर, धान रोप्ने र काट्ने उपकरण, स्प्रेयरलगायत आयात हुन्छन्। यस्तै चीनबाट पनि मिनी टिलर, पावर टिलर आयात हुन्छ। ग्रिन हाउस भने ९० प्रतिशत भारतबाट आउँछ। थोपा सिँचाइ ९० प्रतिशत भारत र १० प्रतिशत चीनबाट आउने गरेको छ।

भारतले किसानलाई यस्ता उपकरण खरिद गर्न ५० प्रतिशतसम्म छुट दिए पनि नेपालमा भने किसानलाई कुनै छुट दिइएको छैन। यसले गर्दा आयातित यस्ता उपकरण न्यून आम्दानी हुने किसानको पहुँचभन्दा निकै टाढा छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीका अनुसार कृषि क्षेत्रमा कार्यरत आयोजनालाई यस्ता उपकरण खरिद गर्न सरकारले छुट दिएको छ। कृषि इन्जिनियरिङ निर्देशनालयका अनुसार वार्षिक पाँचदेखि आठहजारसम्म ट्रयाक्टर, दुई र पाँच सयको संख्यामा मिनी टिलर, करिब साढे पाँच हजारको संख्यामा पावर टिलर र धान, मकै, गहुँ र कोदो चुट्ने थ्रेसर करिब ३० हजारको संख्यामा भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै आएको छ।

औजार कारखाना सञ्चालन गर्न अध्ययन

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा वीरगन्जको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको छ। सोहीअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन थालेको छ। अध्ययनमा संलग्न मन्त्रालयका सहसचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माका अनुसार अध्ययन प्रतिवेदन चाँडै टुंगो लगाउन लागिएको छ।

उनका अनुसार यो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिए अहिलेको कृषि यन्त्रको आयात करिब ७० प्रतिशतले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ। कारखाना बन्द भएपछि नेपालमा नार्कबाहेक सानोतिनो औजारको विकासबाहेक व्यावसायिक रूपमा हालसम्म अन्य क्षेत्रबाट उत्पादनको काम हुन सकेको छैन। वैज्ञानिक श्रेष्ठका अनुसार नार्कले हालसम्म कोदो चुटने, कफीको बोक्रा झिक्ने, मकैको दाना छोडाउने, बीउ केलाउने, बीउ रोप्नेजस्ता कृषि यन्त्रको विकास गरे पनि उक्त प्रविधि किसानको खेतवारीसम्म पुग्न सकेको छैन।

कृषि औजार कारखानाका पूर्वमहाप्रबन्धक तथा मेकानिकल इन्जिनियर शम्भु कायस्थका अनुसार तत्कालीन समयमा सोभियत संघ रूसको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा २०२२ सालमा वीरगन्जमा यो कारखाना स्थापना भएको थियो। स्थापनासँगै नाफामा रहेको उक्त कारखाना २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात विस्तारै घाटामा गएर २०५६ देखि बन्द छ।