काठमाडौं : इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संगठन (आईएसपीएन) नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेविप्रा) ले तोकेको पोलको नयाँ मूल्यअनुसार सम्झौता गर्न नजाने भएको छ। पोलको नयाँ मूल्यअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई यसअघि तिर्दै आएको मूल्यको आधारमा पाँच सय प्रतिशत बढी पर्न गएको छ।
विगतभन्दा पाँच सय गुणा बढी मूल्य बनाउनुमा कुनै तर्क नभएको भन्दै सम्झौताका लागि कम्पनीहरू तयार नभएको आईएसपीएनका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए। उनका अनुसार, प्राधिकरणले १५ दिनको समय तोकेर पुस १९ गते पत्र पठाएको छ। पत्रमा सम्झौता नभएसम्म कुनै पनि सेवा प्रदायकलाई तार विस्तार नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ। सम्झौता गर्न नआएको खण्डमा प्राधिकरणले नियमअनुसार कारबाही गर्नेसमेत उल्लेख भएको छ। तर पनि आफूहरू सम्झौताका लागि तत्काल तयार नभएको उनको भनाइ छ। ‘हामी प्राधिकरणले तोकेको नयाँ मूल्यमा तयार छैनौं’, भट्टले भने, ‘हामीले तिर्दै आएको मूल्यमा एकैपटक पाँच सय प्रतिशत वृद्धिहुँदा कम्पनीहरू चल्नसमेत गाह्रोे हुन्छ।’
अध्यक्ष भट्टका अनुसार, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट लागू गरेसँगै कम्पनीहरूलाई पनि १३ प्रतिशत टीएसी लागू गरेपछि इन्टरनेटको मूल्य बढेको थियो। त्यसलाई समायोजन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेटको मूल्य समायोजनका लागि समिति गठन गरेको थियो। समितिले सेवा प्रदायकसँग विद्युत प्राधिकरणले पोल प्रयोग गरेवापत लिँदै आएको शुल्कमा सहुलियत प्रदान गर्न प्राधिकरणसँग कुरा अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले छलफल अघि नबढाएकाले अहिले सम्झौता गर्न नसकिने भट्टको भनाइ छ।
‘कुनै पनि कम्पनी यसमा सम्झौता गर्ने छैनन्’, भट्टले भने, ‘यो बीचमा प्राधिकरणले तार काटेर कारबाही गरे त्यसको जिम्मा उसैले लिनुपर्नेछ। बरु यसका लागि एउटा उच्चस्तरीय कमिटि गठन गरेर टुंगो लगाइयोस्।’ कमिटिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, सञ्चार मन्त्रालय, आईएसपीएनका प्रतिनिधि राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार, कमिटिले अनुसन्धान गरेर दिएको सुझावका आधारमा कम मूल्य बढाउने वा नबढाउने अथवा कति बढाउने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुपर्छ।
प्राधिकरणले भने पोल आफ्नो सम्पत्ति भएकाले त्यसको मूल्य तोक्ने अधिकारलाई प्रयोग गरेको बताएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारीनिर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि पोल सित्तैमा प्रयोग गर्दै आएकाले अहिले त्यसमा हामीले केही शुल्क उठाउने निर्णय गरेको बताए। उक्त निर्णयलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलले मानेको जानकारी दिँदै उनले थपे, ‘तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई त्यही मूल्य कसरी बढी भयो ? पोलको मूल्य तार व्यवस्थापन गर्न बढाएका हौं।’ यसअघि प्रतिपोल दुई सय रुपैयाँमात्रै लिँदा तार व्यवस्थापनमा समस्या भएकाले कोरका आधारमा मूल्य तोकेको घिसिङले जानकारी दिए। अहिले २४ कोरसम्मको एडीएसएल अप्टीकल फाइबर केवलको प्रतिकिलोमिटर प्रतिमहिना १२ सय, २५ देखि ४८ कोरसम्म १९ सय र ४९ कोरदेखि २७ सय रुपैयाँ तोकिएको छ।
यो मूल्य लागू हँुदा पोल प्रयोगकर्ताले एकै पटकमा धेरै कोरको तार बिछ्याउँछन् भन्ने प्राधिकरणको बुझाइ छ। अहिले दुई कोर, तीन कोर, १० कोर र १२ कोरको तार बढी प्रयोग हुने भएकाले धेरै अव्यवस्थित छ। ‘अन्तर्राष्ट्रिय चलनअनुसार नै प्राधिकरणले पछिल्लो मूल्य कायम गरेको हो’, उनले थपे, ‘कम्पनीहरूले भनेजस्तो पाँच सय प्रतिशत मूल्य बढाएको होइन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
