जुम्लाका शिक्षकले दोस्रो चौमासिकको तलब पाएनन्

जुम्लाका शिक्षकले दोस्रो चौमासिकको तलब पाएनन्

जुम्ला : जिल्लाका आठवटै स्थानीय तह अन्र्तगत विद्यालय शिक्षामा सेवारत शिक्षक तथा कर्मचारीले समयमै तलब भत्ता पाएका छैनन्। झण्डै १३ सय ४३ जना शिक्षक कर्मचारीले दोस्रो चौमासिकको तलब भत्ता नपाएको गुनासो गरेका छन्। 

शिक्षक तलब माग्दै आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। प्रशासन पुगेका शिक्षकले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अबको एक हप्ताभित्र स्थानीय तहले तलब भत्ता नदिए विद्यार्थीसहित आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन्। शिक्षक कर्मचारीको तलबसहित पहिलो चौमासिकदेखि विद्यार्थीको खाजा भत्ता समेत निकासा भएको छैन। 

समयमै तलब भत्ता निकासा नहुँदा हिउँदे बिदामा जिल्ला बाहिर जानुपर्ने शिक्षक शिक्षिका तथा विद्यालय कर्मचारीलाई समस्या भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जुम्लाको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

संगठनका अध्यक्ष जाजल्यराज न्यौपानेले स्थानीय तहले बैदेशिक रकम फुकुवा नभएको गलत तर्क दिँदै शिक्षकको तलब भत्ता निकासा गर्न ढिलाई गरेको बताए। 'स्थानीय तहले आर्थिक प्रतिबेदन खर्चको फाँटबारी समयमै सम्बन्धित निकायमा पठाउन ढिलाई गरेका छन्, उनीहरुको गैरजिम्मेवारी कार्यशैलीका कारण हामी श्रमजीविले श्रम ऐन अनुसार ज्याला पाएनौं,' स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रथामिकता नदिएको शिक्षक टंक महतले गुनासो गरे। उनले भने, 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग तलब भत्ताबारे प्रश्न गर्दा आलटाल गरी गैरजिम्मेवार उत्तर दिन्छन्।'  

तलब माग्दै प्रशासन पुगेका शिक्षक भीम थापाले गाउँगाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि सेवा प्रवाहमा पहिलेको भन्दा झनै ढिलाई भएको बताए।उनले भने, 'शिक्षकको एक त थोरै तलब हुन्छ, त्यहि पनि चौमासकभित्र नआँउदा घर खर्च धान्न  गाह्रो हुन्छ।'

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले शिक्षकको तलब भत्ता छिट्टै निकासाका लागि सम्वन्धीत स्थानिय तहमा समन्वय गर्ने बताए । समयमै तलब निकासा नहुनुको कारण पत्ता लगाई समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने उनको भनाई छ ।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.