डोल्पा : पछिल्लो दुई वर्षयता डोल्पा जिल्लामा डोजर आतंक बढ्दो छ। स्थानीय सरकारले गाउँगाउँमा सडक जोड्ने योजनाहरू प्राथमिकतामा राखेपछि सबै स्थानीय तहमा डोजरकै हालीमुहाली बढेको छ। जिल्लामा पछिल्लो आर्थिक वर्षमा खनिएका अधिकांश सडक प्राविधिकका एस्टमेटबिनै डोजर अपरेटरले नै खनिरहेका छन्। जनप्रतिनिधिलाई पायक पर्ने, आम्दानी हुने र प्राविधिकको नापजाँचबिनै गाउँँगाउँमा डोजर अपरेटरको भरमा सडक बन्दै छ।
सबै तहका प्रमुख योजना सडक निर्माण नै हुने भएकाले त्यस्ता योजनामा जनप्रतिनिधिकै अनुमतिमा डोजर चालकले बाटो खन्ने गरेका छन्। जोखिम मूल्यांकनबिनै अपरेटरले मनलाग्दी बाटो खनिरहेको ठूलीभेरी नगरपालिकाका बबिकिशोर गुरुङले बताए। उनी भन्छन्, ‘प्राविधिकको डिजाइनबिनै काम भइरहेको छ। यसलाई कसरी भरपर्दो मान्ने ? ’ संघीयतापछिका दुई आर्थिक वर्षको अधिकांश बजेट सडक निर्माणमै खन्याइएको छ।
सडक सञ्जाल विस्तारपछि मात्रै अन्य विकास हुने भन्दै जनप्रतिनिधिले करोडौं खन्याएका बाटो गुणस्तर नहुँदा जोखिम बढ्दै गइरहेको छ। भिरालो जमिनमा डोजरले बनाएका अधिकांश बाटो ६ महिनामै भत्किने गरेका छन्।
स्थानीय तहले खर्चेको रकम डोजर खरिददेखिसडक निर्माणमै सकिएको छ। जिल्लामा पछिल्लो समय गाउँगाउँमा धमाधम डोजर चलिरहेका छन्। जिल्लामा न्यूनतम १० लाख रुपैयाँदेखि एक करोडमाथिसम्मका सडक योजना निर्माण भइरहेको छ। अधिकांश सडक योजना मापदण्डविपरितै बनिरहेका र प्राविधिक हिसाबले कमजोर रहेका इन्जिनियर बादल बुढामगरले दाबी गरे। सडक निर्माणमा खटिएका डोजर चालक लालबहादुर पुन भन्छन्, ‘इन्जिनियरले फित्ताले नापेको सडक भरपर्दो हुँदैन, तीभन्दा त हामी नै अनुभवी छौं, अहिलेसम्म कति निर्माण गरियो, खै कतैबाट गुनासो आएको छैन।’ आफूहरूले बनाएका सडकहरू प्राविधिक हिसाबले उपर्युक्त हुने गरेको पुनको दाबी छ।
डोल्पाका स्थानीय तहमा आन्तरिक सडक अर्थात् पदमार्ग निर्माणमा २२ करोड रुपैयाँ बराबर रकम विनियोजन भएको छ। प्रदेशबाट आन्तरिक सडक निर्माणमा भनी सात करोड बजेट विनियोजन भएको र एक करोड बराबर रकम पेस्की निकासा भइसकेको डिभिजन वन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट आएको १५ करोड रकम पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको नाममा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा पदमार्ग निर्माणका लागि भनेर उक्त बजेट आएको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय कर्णाली प्रदेशका इन्जिनियर बादल बुढामगरले जानकारी दिए।
डोलीडारको मापदण्डअनुसार पर्यटकीय पदमार्ग १.५ मिटर, सिंगल लेन सडक ३.७५ मिटर र ठूलो सडक भएमा ७ मिटर नभएको खण्डमा मापदण्ड नपुग्ने उनले बताए। त्यस्ता सडकहरू प्राविधिक हिसाबले पास गर्न पनि मिल्दैन।
चार तहका आफ्नै डोजर
जिल्लाका चार स्थानीय तहले आफ्नै डोजर र इस्काभेटर खरिद गरिसकेका छन्। त्रिपुरासुन्दरी नगरापालिका, काइके गाउँपालिका, छार्काताङसोङ गाउँपालिका र जगदुल्ला गाउँपालिकाको आफ्नै डोजर छन्। आफ्नै डोजर भएपछि सडकमा विनियोजित सबै बजेटको काम आफैंले गर्ने र त्यसबाट गाउँपालिकालाई घाटा नहुने काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद राणाले बताए।
स्थानीय सरकारले डोजर खरिद गर्नु गलत नियत नभएको र अधिकांश सडकका काम डोजरबाट हुने भएकोले सहज बनाउन डोजर किनिएको जगदुल्ला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारासिंह रोकायाले दाबी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
