दक्षिणी छिमेकी भारतसित हाम्रा अनेकौं मुद्दा जोडिएका छन्, जसमध्ये जलस्रोत प्रमुख मुद्दा हो। दुवै पक्ष समस्या सुल्झाएर बेलाबखत बैठक गरिरहन्छन्, तर यो सवालमा वषौंदेखि उतार–चढावबाट मुक्ति मिलेको छैन। यद्यपि एकपछि अर्को सन्धि–सम्झौता भइरहन्छन्। तिनबाट नेपालले लाभभन्दा बढी गुमाएको तथ्यको शृंखला बढ्ता छ। कोशी, गण्डक र महाकाली तीन ठूला नदीमा भारतले आफ्नो प्रभुत्व जमाउन सफल भयो, राजतन्त्रदेखि बहुदलसम्म आइपुग्दा। सन्धिमा उल्लिखित प्रावधानविपरीत कार्य र व्यवहार हुँदै गयो। नेपालले पनि त्यस्ता प्रावधान लागू गराउने सवालमा भारतलाई वाध्य तुल्याउन सकेन।
२०११ सालमा सम्झौता भएको कोशी होस् कि त्यसपछि भएको गण्डक र संसद्को दुईतिहाइ बहुमतले पारित महाकाली यी सबै सन्धि–सम्झौताका मर्मअनुसारको व्यवहार भारतले कहिल्यै गरेको छैन। गएको साता नयाँदिल्लीमा सम्पन्न जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठकमा पनि भारतले उही पुरानो बहाना देखाएर नेपालले वषौंदेखि उठाउँदै आएको विषयमा उपेक्षा गरिदियो।
कोशी बराज बन्दा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका हजारौं बिघा जमिन डुबान र कटानमा परे। नेपालले यसरी डुबान र कटानमा परेको जग्गाको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दाबी गर्दै आएको छ। भारतले २०२३ सालमै दिइसकेको दाबी गरेपछि नेपालको खातामा आएको छैन। यसको अनुसन्धान हुन जरुरी छ। अर्काे, बराजदेखि तलतिरका हजारौं बिघा कोसीको धारले कटान गरेको छ। त्यो गुमेको नेपाली जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन भारतले अस्वीकार गर्यो सम्झौताभित्र पर्दैन भनेर।
गण्डकमा त्यस्तै समस्या छ। यतिखेरको सुक्खायाममा भारतले नहरमा पानी छाड्दैन। नेपाली किसानले बालीनाली लगाउन पाउँदैनन्। जब वर्षायाम हुन्छ, गण्डकको मुख्य पश्चिमी नहर पूरै छाडिदिन्छ। नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दैन। नेपाललाई पानी चाहेको बेला चार महिनासम्म ढोका थुनिदिन्छ। सम्झौतामा ७० दिनभन्दा बढी बन्द गर्न नपाइने प्रावधान छ। नेपाली भूभागमा बनेको पश्चिमी गण्डक नहरको पानीले चल्ने १५ मेगावाट विद्युत्गृह पानी नपाएर साढे तीन मेगावाटमा खुम्चेको छ।
एकजना नेताले महाकाली सन्धिपछि सूर्य अब पश्चिमबाट उदाउँछ भनेर जनतालाई भनेका थिए। १२ फेब्रुअरी १९९६ मा भएको महाकालीमा कति पानी बग्यो, नेपालले पाएको छैन। नेपालले ताकेता गर्दा अनेक प्राविधिक विवाद उत्पन्न हुन्छ। सन्धिमै उल्लेख भएको पानी पाउन पनि नेपालले कचकच बेहोर्नुपर्छ। द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता पालना नगर्नुलाई भारतले नेपालप्रति लिँदै आएको नीतिका रूपमा हेरिएको छ।
भारतले गरेका सहमति कार्यान्वयन धेरै परको कुरा भयो। उसले नेपालको जलस्रोत उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायबाट आएको सहयोगलाई पनि बेलाबेला रोकिदिने गरेको छ। सिक्टा, बबई, बागमती सिँचाइ यसका प्रतिनिधिमूलक उदाहरण हुन्। भारतीय नीतिका कारण हाम्रो तराई क्षेत्र हराभरा हुन ढिलाइ भइरहेको छ।
आफ्नै देशबाट उत्पत्ति भएका नदीको पानी उपयोग गर्न छिमेकीको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यताबाट अब मुक्ति पाउनैपर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अभैm पनि कृषि क्षेत्रको योगदान ३१ प्रतिशत छ। चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा नेपालले १७ अर्बको खाद्यान्न आयात गरेको छ। कृषिको समुचित विकास नभई आर्थिक समृद्धि हासिल हुँदैन। कृषि विकासका लागि जलस्रोत उपयोग महत्वपूर्ण पक्ष हो। बाह्रै महिना सिँचाइ पुर्याउने, बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने र सिँचाइमार्पmत कृषि विकास गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको रणनीति हुनुपर्छ।
भारतको ब्युरोक्रेसी नेपालप्रति लचिलो छैन। दुई देशका प्रधानमन्त्री तहमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि कर्मचारीतन्त्र नै हो। यो तहमा सहमति हुन नसकेका विषयलाई राजनीतिक तहबाट उठान गर्नुपर्छ। विगत केही समययता भारतले नेपालको विद्युत्मा लिँदै आएको नीति पुनरावलोकन गरी लचिलो बन्यो, तर पानीमा उसको अडान यथावत् छ। नेपालको बिजुली भारतमा आउनै नदिनेबाट खुला बजारमा प्रवेश गराउने नीति भारतले हालै पारित गरेको छ। जलस्रोतका सन्धि–सम्झौतामा हामी ठगिएका छौं। त्यसलाई सच्याउन जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
