वाइडबडीले जसरी उन्मुक्ति पायो, त्यसैगरी मेलम्चीका खास दोषीले पनि अभयदान प्राप्त गरिसकेका छन्
मेलम्चीले राम्रै गति लिँदै थियो। मन्त्री, सचिव र प्रधानमन्त्रीहरूसमेत घोषणा गर्दै हिँड्न थाले, ‘अब यही महिनामा आउँछ। दसैंतिहारपछि आउँछ। मध्य हिउँदयाममा, नयाँ वर्षमा आउँछ।’ दुईतिहाइको सर्वशक्तिमान सरकारले भनेपछि उपत्यकाका काकाकुलवासीले पनि पत्याए तर मेलम्ची आएन।
ठेकेदारले काम छाडेको एक महिना बित्यो। ठेकेदार भागेपछिको अन्योल छ अब कहिले आउँछ ? उसले काम निरन्तर दिइरहेको भए मेलम्ची काठमाडौं आउने औपचारिक मिति (२०७५ माघ २७) मा आउन सक्थ्यो। तर खानेपानी मन्त्री र सचिवले उपत्यकाबासीलाई यसरी भ्रममा पारे कि मानौं मेलम्ची पूरै निर्माण सम्पन्न भई माघ २७ मा आउँछ। ठेकेदारले प्रधानमन्त्रीको रहर पूरा गर्न यो मिति तय गरेको थियो मेलम्चीको मुहानको संरचना नबने पनि। अस्थायी बाँध हालेर पानी ल्याउने भनिएको थियो।
भूकम्प र नाकाबन्दीपछि ठेकेदारले काम गरेन। उसलाई मनाउन निकै मेहनत गर्नुपरेको थियो अघिल्ला सचिव भीम उपाध्यायले। उनकै जोडबलले ठेकेदारले काम धमाधम गरेको थियो। उनी निवृत्त भए। उनको ठाउँमा आए ‘विवादास्पद छवि’ का गजेन्द्र ठाकुर। ठाकुर खानेपानी सचिव भएर आएपछि मेलम्चीमा समस्या आउन थाल्यो। ठेकेदारले नियमित भुक्तानी पाउन छाड्यो। उसको दाबी रकम चुलिँदै गयो। एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ दाबी गर्यो, नाकाबन्दी र भूकम्पलाई देखाएर। सचिवले भुक्तानी दिएनन्।
ठेक्का सम्झौताअनुसार विवाद निरूपण बोर्डमा पुग्यो। त्यहाँ तोकियो—३६ करोड दिनुपर्ने। त्यो रकम पनि सचिव ठाकुरले दिएनन्। बीचबीचमा बार्गेनिङ चल्दै गयो। बोर्डले निर्णय गरेको रकम पाउन आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने अडानमा ठेकेदार पुग्यो। दिनैपर्ने रकम सचिव ठाकुरले दिएनन्। आफ्ना सप्लायर्स र उपठेकेदारलाई भुक्तानी दिन नसकेर ठेकेदार तनावग्रस्त थियो। उसले मन्त्रालयलाई चेतावनी दिएको थियो। डिसेम्बर १६ भित्र भुक्तानी नपाए ठेक्कै रद्द गरिदिने भनेर। यति गर्दा पनि सचिवले भुक्तानी गरेनन्। ठेकेदारले काम छाड्यो। ठेक्का रद्द भएको नोटिस पनि दियो।
ठेकेदार न वार्तामा आयो, न त सरकारले नै बोलायो। बरु सचिव ठाकुरले उसको धरौटी जफत गराए। सचिवको उद्देश्य जसरी पनि यो ठेकेदार भगाउने र अर्काे ठेक्का गराउने देखियो। अर्काे नयाँ ठेक्का गर्दा ठूलो रकम कमिसन प्राप्त हुने लालचले ठाकुरले सिंगो आयोजनालाई बन्धक बनाए। यसको जिम्मेवार को हुने ? सचिवको यो कुनियतलाई खानेपानी मन्त्री बीना मगरले साथ दिइन्। ठेक्का सम्झौताअनुसार सचिवका कर्तुतका कारण ठेकेदारको हात माथि परेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा भोलि मुद्दामा गएमा सरकारबाट चार अर्ब रुपैयाँ असुल्ने ठेकेदारको दाउ छ। भेरियसन, दाबी, ब्याज, तिर्न बाँकी अनेक शीर्षकमा उठाउने उसको नियत देखिन्छ। ठेकेदारको यो दाउलाई कतै सचिव ठाकुरले भित्रभित्र सहयोग त गरिरहेका छैनन् ? किनभने सचिवलाई थाहा छ– भुक्तानी रोकेको आफैंले हो। ठेक्का रद्द गराएर ठेकेदारलाई अदालतमा जाने उचित वातावरण उनले बनाइरहेका छन्।
अहिले मेलम्चीको फाइल प्रधानमन्त्रीकहाँ छ। प्रधानमन्त्रीले फाइल पढ्न पाउँछन्, यो जायज छ तर आयोजना प्रमुखभन्दा माथिल्लो निकायमा जानुनपर्ने फाइल प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्नुलाई स्वाभाविक हिसाबले हेरिएको छैन। हिजो शेरबहादुर देउवाले पनि मेलम्चीको फाइल लगेकै थिए। उनले ४६ करोड रुपैयाँको मेलम्चीको ठेक्का रद्द गराई ९६ करोड रुपैयाँको नयाँ ठेक्का आफैंले गराएकै हुन्। यही मुद्दामा भक्तबहादुर कोइराला आयोगले देउवालाई पक्राउ गरेको थियो। काम सकिन–सकिन लागेको अहिलेको मेलम्चीको फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा किन ?
पृथ्वीबाट मंगल ग्रहसम्म यान पठाउन आठ महिना लागेको थियो। बनिबनाउ २६ किलोमिटर सुरुङबाट सुन्दरीजल आइपुग्न अझै यतिका दिन लाग्ने वातावरण तयार भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाधार विज्ञका रूपमा मेलम्चीका पूर्व हाकिम घनश्याम भट्टराईलाई हालै नियुक्त गरेका छन्। मेलम्चीमा धेरै लटरपटर गर्नेमा भट्टराई पनि पर्छन्। भट्टराईले मेलम्चीको अहिलेको ठेकेदारलाई ५८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिलाएका थिए। त्यो भुक्तानी ठेकेदारले नगरेको कामबापत पाएको थियो। त्यही रकमलाई पछि ठेकेदारले भागशान्ति गरेको थियो। त्यो रकमलाई महालेखाले बेरुजुमा राखेको छ। अहिले विगतको त्यो ‘भूल’ सच्याउन भट्टराई लागिपरेका छन्। उनी जसरी पनि ठेकेदार सीएमसीलाई भगाउन चाहन्छन्। सीएमसी भाग्यो भने त्यो ५८ करोड रुपैयाँको ‘बेरुजु’ मिलाउन पाइने उनको विश्वास छ। यो कारणले मेलम्चीको फाइल प्रधानमन्त्रीकहाँ आइपुग्यो। विज्ञले भनेपछि त मान्नैपर्यो। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नै खानेपानी मन्त्री, सचिव र आफ्नै विज्ञले गुमराहमा राखेका छन्।
खानेपानी सचिव ठाकुर सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्न सफल भएकै हुन्। क्रिसमस र नयाँ वर्ष मनाउन लागेका विदेशीलाई भागेर जान लागेको भनी प्रधानमन्त्रीलाई कुरा लगाए। आफूले ठेकेदारले लिएर जान लागेको अढाइ अर्ब रुपैयाँ (धरौटी) खोसेर राष्ट्रियता जोगाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको विश्वास आर्जन गरे। ठाकुरले आफ्नै हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति निकाली ‘ठेकेदार भाग्न लागेकाले पक्राउ गरेको’ समेत भन्न भ्याए। यी ठाकुर कर्मचारी वृत्तमा अर्का चन्द्रमान हुन्।
यिनी आफू मातहतका कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्यांकन गर्दासमेत पैसा माग्छन्। नदिनेलाई थोरै नम्बर दिएर करियर नै ध्वस्त पारिदिन्छन्। यिनी सिँचाइ सचिव हुँदा यो प्रकरणले उग्र रूप लिएको थियो। यिनको यो बानी अभैm हटेको छैन। यिनीसँग स्वभाव मिल्ने कर्मचारी मात्र काम गर्न सक्छ। नत्र कि सरुवा हुन्छ, नभए राजीनामा दिन्छ। फन्ड बोर्डका अध्यक्ष यिनै सचिवका कारण राजीनामा दिन बाध्य भए।
ठाकुर सहसचिव हुँदा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यकारी निर्देशक थिए। यिनले त्यतिबेला मेलम्चीमा निकै गोलमाल गरेका थिए। ठेकेदारको पर्फमेन्स धरौटी नै नराखी यिनले ठेक्का दिलाएका थिए। पछि अख्तियारमा उजुरी पर्यो। यिनले अख्तियार निकै धाए। लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएका बेला यिनलाई आयोगमा एक दिन ६ घन्टासम्म बयान लिइएको थियो। बयान दिँदादिँदै यिनी बीचमै बेहोस भएका थिए। लोकमानले यिनलाई ठीक पार्नेवाला थिए।
तर यिनकी श्रीमतीले कताबाट लोकमानको श्रीमतीसित कुरो मिलाइछन्। एक दिन लोकमान तपोवन गएको थाहा पाएर ठाकुर पनि श्रीमतीसहित गए। ठाकुरले तपोवनमा लोकमानको खुट्टै ढोगेर आफूलाई जोगाइदिन अनुनयविनय गरे। लोकमानले यिनलाई तत्काल अभयदान दिए। ‘अब यस्ता गल्ती नगर्नू’, लोकमानको हुकुम थियो। त्यसपछि अख्तियारले यिनका बारेमा गरेका विस्तृत अनुसन्धानजति सबै तामेलीमा राखिदियो। अहिले अख्तियारले ठाकुरको तामेली भइसकेका फाइल हेर्ने हो भने यिनलाई तत्काल थुनामा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। वर्तमान अख्तियार नेतृत्वले यस्ता ठूला माछामा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
सचिव ठाकुर र पूर्वहाकिम भट्टराईहरूको चंगुलमा अहिले मेलम्ची परेको छ। मेलम्ची कति निरीह भयो भने अहिले कुनै पनि नेता, मन्त्री वा सरकारका प्रतिनिधि कसैलाई पनि वास्तै छैन। यिनका घरमा मिनरल वाटरले रायोको साग पखालिन्छ। डेरामा बस्ने र मुस्किलले घर बनाएर गुजारा चलाउने उपत्यकावासीको सबैभन्दा अहम् सवालप्रति के वास्ता ? आइसकेको मेलम्चीलाई रोक्ने काम सरकारले गरेको छ। सचिव ठाकुरलाई उसले उन्मुक्ति दिएको छ। वाइडबडीले जसरी उन्मुक्ति पायो, त्यसैगरी मेलम्चीका खास दोषीले पनि अभयदान प्राप्त गरिसकेका छन्। पुरानो ठेकेदारलाई अर्बाैं क्षतिपूर्ति, ब्याज, हर्जाना, दाबी तिरिन्छ। मुहान (इनटेक) को जग पनि खनिएको छैन।
पूरै नयाँ ठेक्का गराउँदा यसको न्यूनतम तीन अर्ब रुपैयाँ लागत पर्ने अनुमान गरिएको छ। अनि सबै प्रक्रिया पूरा गर्न, निर्माण गर्न, बीचबीचमा हुने यस्ता भुक्तानी विवाद आदि कारण मेलम्ची पूर्णरूपमा सम्पन्न हुन तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ। ८६ दिनभित्र उपत्यका छिर्न ठिक्क परेको मेलम्ची एक हजार ९५ दिनपछि काठमाडौं आउनेछ। पृथ्वीबाट मंगल ग्रहसम्म यान पठाउन आठ महिना लागेको थियो। बनिबनाउ २६ किलोमिटर सुरुङबाट सुन्दरीजल आइपुग्न अभैm यतिका दिन लाग्ने वातावरण तयार भइरहेको छ।
अहिले ठेकेदारले लन्डनमा वार्ता गर्छु भनेर सचिवलाई इमेल पठाएको छ। यसको अर्थ भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतका लागि आफ्नो अवस्था अझ बलियो बनाउँदै लगेको हो। सचिवका रबैया हेर्दा उनको ठेकेदारसित साँठगाँठ पो छ कि भन्ने आशंकाले मलजल गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
