काठमाडौं : योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति रोजगारदाताको उत्साह कम देखिएको छ । सरकारले उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गरे पनि रोजगारदाता समावेश हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । सरकारले मंसिर ११ गते तामझाम गरी औपचारिक कार्यक्रम गरेर योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरे पनि उक्त कार्यक्रममा सामेल हुन रोजगारदाता उदासिन देखिएका हुन् ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सूचीकरण सुरु गरेको डेढ महिना अवधिसम्म पाँच सय रोजगारदाता पनि उक्त कार्यक्रममा सामेल हुन सकेका छैनन् । सोमबारसम्म चार सय ६९ वटा रोजगारदातामात्र सूचीकृत भएका छन् । सरकारले अलानइमार्फत सूचीकरण हुने व्यवस्था गरे पनि अधिकांश रोजगारदाता सूचीकृत नभएका हुन् । सरकारले यस योजना कार्यान्वयन गर्न तीन महिनाको अवधि दिएर रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा विस्तारै प्रतिष्ठान सामेल हुने बताए । ‘हामी पछाडि फर्कने सोचमा छैनौ, समय अझै बाँकी रहेकाले विस्तारै निजी क्षेत्र सामेल हुन्छ ।’
गोल्छाले सरकारले उक्त कार्यक्रम घोषणा गरे पनि व्यवस्थापन पक्षमा स्पष्ट हुन नसकेको बताए । ‘अझै पूर्णरूपमा विश्वास गर्न सकिने ठाउँ छैन’, उनले भने, ‘व्यवस्थापन र पारदर्शिता कस्तो हुन्छ भन्ने आशंका छ ।’ निजी क्षेत्र हतार गरेर एकैचोटी आउनुभन्दा विस्तारै कार्यक्रममा सामेल हुने उनले बताए ।
अलानइमार्फत सूचीकरण हुने व्यवस्था गरे पनि बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, अस्पताल, विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, व्यापारिक घराना, एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, जलविद्युत् कम्पनी, बिमा कम्पनी, बोर्डिङ स्कुल, केबुल नेटवर्क सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भएका छन् ।
सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रमअनुसार कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आस्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा सुविधा पाउनेछन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालका अनुसार यी सबै सुविधा पाउन श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ । कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा पहिला रोजगारदाता र श्रमिकले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचिकृत हुनुपर्ने भए पनि डेढ महिना बित्दासम्म अधिकांश प्रतिष्ठान अझै सामेल नभएका हुन् । सचिव दाहालका अनुसार अन्तिम समयसम्म धेरै रोजगारदाता सामेल हुने बताए । सबै रोजगारदाता र कामदारलाई उक्त कार्यक्रममा अनिवार्य समावेश गर्ने सरकारको योजना छ ।
आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी औद्योगिक प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकले काम गर्दै आएका छन् । सरकारले पहिलो चरणमा प्रतिष्ठानमा काम गर्ने सबै मजदुरलाई उक्त योजनामा ल्याउन लागेको हो । प्रतिष्ठानका मजदुरलाई समेटी सकेपछि अनौपचारिक हुँदै स्वरोजगारमा पनि उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने सरकारको योजना छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार एकदुईवटा मात्रै भए पनि सबै प्रकृतिका ठूला रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । कोषका अनुसार बैंक, वित्तीय संस्था, सहकारी, अस्पताल, विभिन्न प्रकृतिका उद्योग, व्यापारिक घराना, एयरलाइन्स कम्पनी, होटल, जलविद्युत् कम्पनी, बिमा कम्पनी, बोर्डिङ स्कुल, केबुल नेटवर्कलगायत सबै प्रकृतिका प्रतिष्ठान सुरक्षा योजनामा सामेल भएका हुन् । सञ्चार उद्योगबाहेक अधिकांश प्रतिष्ठान उक्त कार्यक्रममा सामेल भए पनि न्युन संख्यामा उपस्थिति हुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनेमा विज्ञहरू आशंका व्यक्त गर्छन् ।
सरकारले मंसिर ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका रोजगारदातालाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको थियो । उपत्यकाबाहिर प्रदेश ३ का मंसिर १५ गतेदेखि सूचीकृतको समय निर्धारण गरिएको छ । प्रदेश ३ का अन्य जिल्लाका रोजगारदाता पनि सूचीकृत हुन थालेका छन् । सरकारले पुस १ गतेबाट प्रदेश प्रदेश १, पुस १५ बाट प्रदेश २, माघ १ गतेबाट गण्डकी प्रदेश र माघ १५ बाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका रोजगारदाता तीन महिनाभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
औद्योगिक, प्रतिष्ठानमा कामदार गर्ने मजदुरले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अब आधारभूत पारि श्रमिकको ११ प्रतिशत योगदान गर्नुपर्छ भने रोजगारदाताले २० प्रतिशत योगदान गर्नुपर्नेछ । उक्त योजनामा श्रमिक र रोजगारदाताको गरी हरेक महिना कोषमा ३१ प्रतिशत बराबर रकम कोषमा जम्मा हुनेछ ।
सरकारले उक्त स्किम कार्यान्वयन गर्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७५ र सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।
मातृत्व सुरक्षा योजनाका लागि १८ महिनाको अवधिमा १२ महिना योगदान गर्नु पर्नेछ । श्रमिकले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाको सुविधामा योगदान गरेको समयदेखि प्राप्त गर्नेछन् । व्यवसायजन्य रोगको उपचार गर्न दुई वर्षसम्म योगदान गरेको हुनुपर्नेछ । रोेजगारजन्य दुर्घटनाबाहेक अन्य दुर्घटना भएको अवस्थामा सात लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च योजनाबाट प्राप्त हुनेछ ।
योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा आस्रित परिवारलाई प्राप्त हुने सुविधाअन्तर्गत योगदानकर्ताको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई योगदानकर्ताको अन्तिम आधारभूत पारि श्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले मासिक रूपमा जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरण (पेन्सन) उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा नभएको सन्ततिलाई १८ वर्षको उमेरसम्म ४० प्रतिशत सन्तति शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
योगदानकर्ताको एकाघरको पति वा पत्नी वा छोराछोरी कोही पनि नभएको अवस्थामा निजको आस्रित बाबुआमालाई मासिक रूपमा ६० प्रतिशत रकम जीवित रहेसम्म प्रदान गर्ने व्यवस्था स्किमा समावेश गरिएको छ । योगदानकर्ताको अवकाशपछि प्राप्त हुने गरी वृद्धअवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदानकर्ता जीवित रहेसम्म निवृत्तिभरणको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
