काठमाडौं : राहदानी नागरिकको अधिकार हो । तर, सरकारी निकायका अधिकारीले बदनियत राखेमा नागरिक राहदानी पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । राहदानी ऐन २०७५ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिले गम्भीर अध्ययनबिना नै पास गरी यसलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याएका छन््।
२०२४ को राहदानी ऐन परिमार्जन गर्दै ल्याउन लागिएको यो ऐनबाट कर्मचारीको बदनियत रहेको खण्डमा सर्वसाधारणले दुःख पाउने निश्चित देखिन्छ ।कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमता र बदनियतप्रति सर्वसाधारणको गुनासो बढिरहँदा परराष्ट्रमन्त्रालयले कर्मचारी नै सर्वेसर्वा हुनेगरी राहदानी विधयेक प्रस्तुत गरेको हो ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत कात्तिकमा नै प्रस्तुत गरेको उक्त विधयेक प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ । राष्ट्रियसभामा यो विचराधीन अवस्थामा छ ।
राहदानी विधयेकको १२ नम्बर बुंदामा राहदानी जारी नगरिने अवस्था उल्लेख छ । त्यसको खण्ड–‘छ’ मा भनिएको छ, ‘कुनै सरकारी निकायबाट राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने भनि लेखि आएको छ भने जारी नगरिने वा रोक्का राख्नेछ ।’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा राहदानी ऐन २०२४ ले गरेको ब्यवस्थाहरु अपुरो भएको र समयसापेक्ष रुपमा परिमार्जन तथा परिवर्तन गरि नयाँ ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन । ‘विश्वब्यापीकरणको कारण सृजित अवसरहरुमा पहुँचका लागि नागरिकहरुको विदेश जाने र स्वदेश आउने क्रम बढेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नागरिक उड््यान संगठन नविनतम मान्यतालाई सम्बोधन गरी राहदानी जारी गर्नुपर्ने र सोही अनुसार नियमित÷ब्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व समेत सृजना भएको छ,’ प्रस्तुत विधयकमा उल्लेख छ, ‘राहदानी जारी गर्ने प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाई ब्यवस्थित एवं नियमित गरी राहदानीको दुरुपयोग गरिएमा अनुसन्धान गर्ने कानुनी संरचनाको गर्दै दण्ड सहजायको ब्यवस्था गर्नु यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो ।’
राहदानी जस्तो गम्भिर विधयेकमा तोकिए बमोजिम भन्ने विषय बढि नै उल्लेख छ । संसदले कानुन बनाउने हो तर त्यो कानुनमा तोकिए बमोजिम भन्दै नियमावलि बाहेक अन्य अधिकारसमेत सरकारलाई उपलब्ध गराउँदा ब्यक्तिगत अधिकारको हननमा सरकार थप उद्धत हुने धारणा राष्ट्रिय सभाको सांसदको छ । ‘प्रतिनिधी सभाले यो विधयेक कसरी पारित गर्यो राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुको छ,’ एक सांसदले भने।
अधिकांश बाक्यमा तोकिए बमोजिम भन्दै मन्त्रीपरिषदले गर्ने निर्णयलाई स्विकार्य हुनेगरि अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सांसद आफैं आलोचित हुने काम गरेको पनि ति सांसदले बताए । नियमावलीको साथै आदेश, कार्यविधी, निर्देशिका सबै विषय सरकारले निर्माण गर्दा त्यसलाई कानुनमा ट्याली गरेर हेर्न जटिल हुने हुनाले कानुन आउनु अघि नै स्पष्ट पार्न आवश्यक देखिएको ति सांसदले बताए ।
विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने मेसिन रिडेवल, इलेक्ट्रोनिक वा बायोमेट्रिक राहदानीलाई बुझाउने गरि नयाँ ऐन ल्याउने कक्रममा यस्तो झन्झट थप्न लागिएको हो । अहिले राहदानीको एक प्रकार थप गरिएको छ । चार प्रकारको हुने भन्दै लेखिएको छ,‘ कुटनीतिक, विशेष, सर्भिस र साधारण राहदानी ।’
साधारण राहादानी लिनेले पानी जहाजमा काम गर्नको लागि सिपमेन्ट राहदानी वा लग बुकको पनि सरकारले उपलब्ध गराउने गरि सुधारको काम गरेको छ । त्यस्तै यात्रा अनुमती पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) पनि जारी गरिने उल्लेख छ । त्यसलाई राहदानीको प्रकारमा राखिएको छैन ।
मुद्दा चलिरहेको ब्यक्तिलाई पनि सजायको भागेदार झै विधयकमा उल्लेख गरेको छ। ्मुद्दा चलिरहेको ब्यक्तिको मुद्दाको प्रकार हेरेर अदालतको पत्रको आधारमा राहदानी रोक्का गर्ने नगर्ने हेर्न पर्नेमा सिधै मुद्दा चलेको् नागरिकलाई राहदानी रोक्काको बुदा राखिएको छ । साजय कसुर भएको र मुद्दामा रहेको दुवैलाई एकै समुहमा रहेको छ । विभिन्न कसुरमा कानुन बमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भएको खण्डमा भन्ने बुदा पनि राहदानी जारी नगर्नेमा उल्लेख छ ।
‘कसुरदार ठहर हुँदा वा अदालतले नै गम्भिर मुद्दा रहेकाले राहदानी जारी नगर्नु वा रोक्नु भनेको खण्डमा मात्र गर्नपर्ने विषयलाई यसरी राखिनु बदनियत पूर्ण र ब्यक्तिगत अधिकार कुण्ठित गर्नु हो,’ सांसद राधेश्याम अधिकारीले अन्नप्ूर्णसँग भने, ‘एक सरकारी अधिकारीले नचहदा राहदानी नपाउने विषय उल्लेख हुनु ब्यक्तिगत अधिकार कुण्ठीत गर्नु हो ।
यो कुन प्रकारको अभ्यास गर्न खोजिएको स्पष्ट भएन ।’ कतिपय राम्रा विषय पनि छन, अनुमतिबिना अर्काको राहदानी नियन्त्रणमा राख्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने जस्ता विषयहरु राखिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा कामदारको राहदानी लामो समय राखिदिने गरेको अवस्थामा यो बाटो सरकराले लिनु ठिक हो ।
उक्त विधेयकले कूटनीतिक राहदानी (रातो राहदानी) सरकारीबाहेकका काममा पनि प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्थामा नै सांसद मख्ख परेर यसलाई पारित गरेको हुनसक्ने अधिकारीहरु बताउछन । यसअघि कूटनीतिक, विशेष र साधारण राहदानी मात्रै रहेकोमा सर्भिस पासपोर्ट थपिएको र त्यसको स्पष्ट पारिएको विषय राम्रो रहेको उल्लेख छ ।
पानी जहाजमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिकलाई अब अलग्गै राहदानी (सिम्यान्स) लगबुक साधारण पासपोर्टसंगै दिइने अवस्था पनि राम्रो रहेको उनीहरुले बताए । ‘राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएपछि अहिले राष्ट्रिय सभामा यस्ता विषय उठेका हुन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
