काठमाडौं : सरकारले अन्ततः चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह (काठमाडौं कन्टेनर फ्रेट स्टेसन) बनाउने भएको छ। स्थानीयबासीको बिरोधका कारण लामो समयदेखि बन्दरगाह निर्माण प्रभावित हुँदै आएको थियो। काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग र वीरगन्जबाट काठमाडौं जोडिने रेलवेसँग समेत जोडिने यो बन्दरगाहलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
यस्तै चीनबाट आउने भनिएको रेलवेको प्रस्तावित मार्गसमेत उक्त स्थानमा पर्ने भएकाले यो सुक्खा बन्दरगाहले व्यापार सहजीकरणका दृष्टिकोणले उच्च महत्त्व राख्छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीयबासीले उठाएका मागलाई अध्ययन गरी पूरा गर्ने भएपछि गरी बन्दरगाह निर्माण हुने भएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले कार्यान्वयन गर्ने यो आयोजना बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शिलान्यास गर्न लागेका छन्।
यसअघि गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो। तर अघिल्लो राति मन्त्रालयले उक्त शिलन्यास कार्यक्रम एक्कासी स्थगित गरेको थियो। चोभार संरक्षण समितिसहित विभिन्न पहुँचवाला समूहले प्रधानमन्त्री ओली तथा विभागीय मन्त्री मात्रिका यादवलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र र ‘दबाब’ का आधारमा उक्त परियोजनाको शिलान्यास अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको थियो।
मन्त्रालयका सहसचिव रबीशंकर सैंजुका अनुसार बन्दरगाह निर्माण गर्न नहुने भनी बिरोध जनाउँदै आएका स्थानीयबासीको मागका विषय छलफलबाट समाधान गर्ने र निर्माण कार्य पनि सँगसँगै लाने भनेर निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको छ। ‘स्थानीयबासीले विभिन्न माग सारेकाले ती माग कुन स्तरमा सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर घनिभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ सहसचिव सैजुले भने,‘सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल जारी राख्दै समानान्तर रूपमा निमार्ण कार्यलाई पनि अघि बढाउने मन्त्रालयले निर्णय गरेकाले वार्तासँग निर्माण कार्यलाई पनि अघि बढाउन लागेका छौं।’
मन्त्रालयका अनुसार स्थानीयबासीले प्रमुख रूपमा उक्त स्थानमा वन्दरगाह निर्माण हुनै नदिने अडान कायम राखेका छन्। दोस्रोमा तत्कालीन समयमा हिमाल सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत कर्मचारीले हालसम्म सुविधा नपाएको र तेस्रोमा उक्त उद्योगले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा कतिपय स्थानीयबासीले नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीयबासीका माग अध्ययन गरी पूरा गर्ने भएपछि गरी बन्दरगाह निर्माण हुने भएको छ।
सैंजूले भने,‘जग्गाको मुआब्जा नपाएको हकमा हामीले सबै प्रमाण लिएर आउन भनेका छौं, प्रमाण जुटाएर लिएर आएको अवस्थामा तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको मुआब्जा प्रतिवेदनको रेकर्डसँग भिडाएर हेर्छौं। नपाएको अवस्था भेटियो भने मुआब्जाका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न सक्छौं।’ यस्तै कारखानामा काम गरेका कर्मचारीले सुविधा नपाएको विषय पनि सूक्ष्म अध्ययन गरी समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘तर राजनीतिक दल र जग्गा माफियाको आडमा अनैतिक माग राखेर आउनेको माग पूरा गर्न मन्त्रालय अग्रसर भने हुँदैन’, मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्थानीय जग्गा माफिया र राजनीतिक दलको आडमा केही समूहले उक्त स्थानमा बन्दरगाह निर्माण हुन नदिने पछिल्लो लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। सरकारको नाममा आइसकेको जग्गामध्ये करिब ३५ रोपनीमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा अतिक्रमण गरी फन पार्क, टहरा, रेस्टुँरा, होटल, सवारीसाधन पार्किङ, खेल मैदानलगायत संरचना निर्माण भइसकेका छन्। यसका साथै पहुँचकै भरमा विभिन्न समूहले उक्त जग्गा आफूखुसी भाडामा लगाएर भाडा रकम उठाउँदै आएका छन्।
स्थानीयबासीको यो आन्दोलनका कारण निर्माण प्रभावित हुँदा विश्व बैंकले आफ्नो लगानी फिर्तासहित हात झिक्नेसम्मको तयारी पछिल्लो समयमा गरेको थियो। विश्व बैंकले मंसिर १४ गतेसम्ममा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई समय दिएको थियो। बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्व बैंकले दुई अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ (२२.४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराएको छ।
बन्दरगाह निर्माण गर्न हिमाल सिमेन्टको नामबाट मन्त्रिपरिषद्को बैठकको २०७१ मंसिर ४ र २०७४ असोज २७ गतेको निर्णयबाट सरकारको नाममा करिब एक हजार ७१ रोपनी क्षेत्रफल आइसकेको छ। यसमध्ये सुक्खा बन्दरगाहका लागि दुई सय २८ रोपनी र बाँकी क्षेत्रफलमा बन्दरगाहको अगाडि अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गर्न डिजाइनसमेत तयार भइसकेको छ। स्थानीयबासिन्दासँग २०२३ र २०३२ सालमा सरकारले तत्कालिन प्रचलित मूल्यका आधारमा हिमाल सिमेन्टका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
