सरकारको मूल ध्येय खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तर र विकास आयोजनाको लागत किफायती कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र बजेट र खर्चसँग सम्बन्धित प्रणालीगत पक्षहरूमाथि अध्ययन–अनुसन्धान गरेर यसमा आवश्यक सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी छ। प्रणालीगत भन्नेबित्तिकै सामान्यतः बजेट र खर्चको परिपाटीलाई चुस्तदुरुस्त, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन केही मान्यता छन्, जसलाई विश्वव्यापी अनुभवले पनि पुष्टि गरेको छ। यसमा योजना, बजेट र समग्र नीतिको अन्तरसम्बन्ध के छ, योजनासँग बजेटको अन्तरसम्बन्ध तथा बजेटको खर्च प्रणालीसँगको अन्तरसम्बन्धमा केन्द्रित रहेर आयोगले केही निष्कर्षहरू निकालेको छ।
मूलतः दीर्घकालीन योजनाका लक्ष्यलाई बजेटले कत्तिको समेटेको छ र बजेटले लिने लक्ष्यअनुरूप कुन–कुन प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गर्ने र गरिएको खर्चलाई कसरी परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने भन्नेतिर जानुपर्छ। योजनादेखि, स्रोत परिचालनका सम्भावना र खर्चसम्मका आधारमा बजेट यथार्थपरक बनाएर प्राथमिकताअनुरूप विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ। त्यही तादात्म्य कायम गर्नक मध्यकालीन खर्च संरचना (तीन वर्षको स्रोत परिचालन र खर्च आवश्यकताको खाका) निर्माण गरिएको हो। तर हाम्रा योजना साह्रै परम्परागत र औपचारिकतामा सीमित देखिए। अझ त्यसभन्दा पनि मध्यकालीन खर्च योजनाले त कुल खर्चको ९० प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक रहेको देखाउँछ। यो सही अर्थमा प्राथमिकता नै भएन। आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकता (पी– १) मा राखेपछि त्यसले वन, जग्गा या अन्य समस्या भए प्राथमिकता दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयहरूले सबै योजनालाई पी– १ मा राख्न प्रतिस्पर्धा गर्ने रहेछन्। मध्यकालीन खर्च संरचनाले वास्तवमा साधन (इनपुट), उत्पादन (आउटपुट)/परिणाम (आउटकम) र प्रभाव (इम्प्याक्ट) का आधारमा विश्लेषण गरी आयोजना राख्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन। पी– १ का आयोजनाको वर्गीकरणको आधार परिवर्तन गर्नुपर्छ, जसले अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउँछ। जनशक्ति विकास र रोजगार सिर्जना गर्छन् र जनतालाई लाभ पुर्याउँछन्। बजेटको आकार र आयोजनाको प्राथमिकता वर्गीकरणबाट सुधार गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा इनपुट सेन्ट्रिक बजेटरी सिस्टममा जानुपर्छ।
बजेट र खर्चमा विनियोजन र खर्च व्यवस्थापन दुवैतर्फ समस्या देखिन्छन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ भित्र बजेट ल्याइन्छ। साउन १ मा आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पहिले बजेट ल्याएपछि निकासा, आयोजना तयारी, बोलपत्र दस्ताबेज, स्थानीय समस्या समाधानका लागि काम होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हो। त्यो पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन। बजेट निकासा चाँडो होस् भनेर आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र निकासा दिने व्यवस्था गरिएको हो। तर खर्चजति आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असार महिनामा मात्रै झन्डै ३५–४० प्रतिशत हुन्छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जसरी पनि खर्च गर्ने भएपछि त्यसले लागत मात्र बढाउने नभई गुणस्तर पनि कमजोर हुने भयो। समग्रमा वित्तीय सन्तुलन, आर्थिक स्थायित्व र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमै चुनौती थपेको छ। हरेक वर्षजस्तो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको कर्जायोग्य रकमको संकट पनि सार्वजनिक खर्चको सन्तुलन नमिल्दा नै उत्पन्न भएको हो। विद्यमान सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा पुनरावलोकन नगर्ने हो भने आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता असन्तुलन अझै गहिरिने भए।
अर्कोतर्फ, स्रोत सुनिश्चितताका नाममा अनुशासनहीन ढंगले खर्च गर्ने परम्परा पनि बढ्दै गएको छ। संसद्लाई थाहै नदिई खर्बौं रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता दिइएको छ। स्रोत सुनिश्चितता हुनेबित्तिकै ठेक्कापट्टा सुरु भएको छ। परियोजना र कार्यक्रमको व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना (जसमा आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारी हुनुपर्ने) मा त्यो हुन नसक्दा राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनामा प्रगति हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ बजेट लागू भएको चौथो महिना पनि नबित्दै कतिपय आयोजना र कार्यक्रमको संशोधन र पुनर्संरचना सुरु हुन्छ। त्यहाँनेर मन्त्रालय नेतृत्व, कर्मचारी र ठेकेदारको साँठगाँठ पनि हुने गरेको पाइएको छ। बजेट र खर्च प्रणालीमा जुन ढंगले समस्या झाँगिएर गइरहेका छन्, त्यसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि ठीक ढंगले कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ। यस्ता गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकेपछि घुमिफिरी त्यही स्रोत सुनिश्चितता दिइएका आयोजनामा लगेर रकम खर्च गरिन्छ। न संसदीय प्रक्रिया, न त बजेट अनुशासन। यस्तो ढंगको खर्चले हामीलाई कहीं पनि पुर्याउँदैन। रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण र देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने आयोजनालाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्छ। आयोजनाको प्राथमिकीकरण निर्धारण पनि त्यसैगरी हुनुपर्छ।
बजेट यथार्थपरक बनाएर प्राथमिकताअनुरूप विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि योजना र बजेटबीच तादात्म्य कायम गर्नुपर्छ।
खर्च वा बजेट व्यवस्थापनभित्र चालु प्रकृतिको खर्च पनि पर्छ। चालु प्रकृतिको खर्चमा पनि कुनै खास मापदण्ड बनाएर खर्च गर्नेभन्दा पनि मनपरी ढंगले खर्च गर्ने चलन छ। मन्त्रालयहरू आफैंले कार्यान्वयन गर्ने गरी आयोजना, परियोजना सिर्जना गर्ने अनि तिनीहरूमा पनि बजेट विनियोजन गराउने र जथाभावी खर्च गर्ने चलन छ। अर्थात् परियोजनागत तहमा र मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने गरी परियोजनाका नाममा गरिएको बजेट विनियोजनमा दोहोरोपना छ। आयोजना तथा कार्यक्रमको ठीक ढंगको व्यवस्थापन, जवाफदेही, पारदर्शिता र लक्ष्य गरेअनुरूप तोकिएको लागतमा परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नेतिर ठूलो समस्या छ। चालु खर्चतर्फ पनि अनियन्त्रित तवरले खर्च बढिरहेको छ।
मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेसँगै संविधानप्रदत्त खर्च अधिकार बाँडफाँटमा केही समस्या देखिन्छ। आयोजना, परियोजना तल्लो तहको सरकारमा हस्तान्तरण गरेपछि सोहीअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा त्यहाँ पनि समस्या देखिन्छ। प्रदेशमा पनि आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र निर्माण गर्नेदेखि तिनीहरूको कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्यांकन र रिपोर्टिङमा पनि समस्या देखिन्छ। सूचना प्रविधिको उपयोग गरेर खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउनुपर्नेमा रिपोर्टिङका लागि तयार गरिएका प्रणालीहरूमा आपसमा इन्टरफेस नभएको र पृथकतामा चलिरहेको अवस्था छ। केन्द्र र प्रदेशमा लेखा तथा प्रतिवेदन प्रणालीमा प्रयोगमा ल्याइएका सफ्टवेयर आपसमा समन्वित हुनुपर्ने हो।
अहिले खर्च अधिकार खासगरी सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा योजना र कार्यक्रम त पठाइयो। ७ प्रदेशमा मात्र ११ हजार आयोजना हस्तान्तरण भएका छन्। तर त्यसमा बजेट हस्तान्तरण गर्दा के गरियो भने कुनै एउटा खास मन्त्रालयलाई यति करोड भनियो। त्यसभित्रका सयौं परियोजनामा शून्य बजेट राखेर पठाइयो। स्रोत सुनिश्चितता दिइएका बहुवर्षीय लागत सिर्जना गर्ने परियोजनाहरू तल्लो तहका सरकारमा अधिकांश गएका छन्। कतिपय परियोजना सुरु भएका छन् र कति हुँदैछन्। ठेकेदार काम गरेर भुक्तानीका लागि प्रदेश सरकारमा धाउन लागिसकेका छन्। प्रदेश सरकारलाई ती परियोजना कहाँ छन्, कसरी कार्यान्वयन भइरहेका छन् भन्ने थाहै छैन। त्यसो भएकाले यी केन्द्रका परियोजना हुन्, केन्द्रले नै गरोस् भनिरहेका छन्।
खासगरी स्रोत सुनिश्चितताको समस्या राजनीतिक संक्रमणकालीन अवधिमा संविधान लेख्नुपर्ने, अरू राजनीतिक गाँठाहरूसमेत फुकाउनुपर्ने भएकाले कतिपय अवस्थामा सबैलाई मनाउनसमेत उपयोग गरिएको हतियारजस्तो देखिन्छ। तर अब हामी त्यो अवस्थामा छैनौं। संविधान जारी भएर राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढिसकेकाले हामीले अन्य विकासशील र अल्पविकसित देशहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन क्षेत्रमा गरेको सुधार अनुभवलाई हेरेर त्यसतर्फ कदम चाल्नुपर्छ। क्रमागत आयोजना र परियोजनाका सवालमा अझै संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायबीच एउटा मापदण्डसहित प्रस्ट विभाजनको खाँचो देखिएको छ। किनकि सरकारले जति खर्च गर्ने पनि उत्पादकत्व स्थिर रहने या घट्नु भनेको अर्थतन्त्रमा संकट निम्त्याउनेबाहेक केही होइन। अर्थतन्त्र खस्कनु भनेको राजस्व परिचालन घट्नु र सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घट्नु हो। अहिलेसम्म हामीकहाँ रेमिट्यान्स र केही वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने भएकाले सरकारलाई खर्च बढाउने ठाउँ छ।
सरकारको मूल ध्येय खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तर र विकास आयोजनाको लागत किफायती कार्यान्वयनमा हुनुपर्छ। अहिले हामीले जुन ढंगले खर्च गरेका छौं, त्यसले राजस्व केका लागि तिर्ने भन्नेसम्मको प्रश्न उठाएको छ। खर्च प्रणालीको अर्को मुख्य समस्याका रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि देखाउने गरिन्छ। हामीले अध्ययन र विश्लेषण गर्दा आयोजनाको डिजाइनदेखिकै समस्या पाएका छौं। त्यसमा पनि ठेकेदारले प्रभाव पार्ने, धेरै ठेक्का एउटैले होल्ड गर्ने र उपठेकेदारहरू खटाउने र मोबिलाइजेसनका लागि लिएको कुल ठेक्काको २० प्रतिशत पनि ठेकेदारले अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। ठेक्का प्रणाली र निर्माण सामग्री (बालुवा, गिटी) को आपूर्तिमा पनि समस्या देखिन्छ। निर्माण सामग्री आपूर्तिमा पनि दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ।
पहिले कुनै पनि आयोजनामा १५–२० प्रतिशतसम्म भेरिएसन (लागत बढ्न सक्ने) हुनसक्छ भनेर अनुमान गरिएको हुन्थ्यो। अहिले भेरिएसनलाई कसिलो बनाउनेबित्तिकै सुरुमै परियोजनाको लागत बढाइदिने चलन बढेको छ। निर्माणको गुणस्तर पनि कायम हुने, एउटै ठेकेदारले धेरै आयोजना होल्ड गर्न नसक्ने, मोबिलाइजेसन पेस्की दुरुपयोग हुन नसक्ने व्यवस्थाका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनमा पनि सुधार गरेर जानुपर्छ। यस सवालमा पनि आयोगले केही सुझाव दिने सोच बनाएको छ। आयोजना कार्यान्वयन सुनिश्चितताका लागि आयोजना कार्यक्रम डिजाइनदेखि कार्यान्वयन र काम गर्ने ठेकेदारसम्मलाई जिम्मेवार बनाउने गरी जाँदा धेरै देशले सफलता प्राप्त गरेका छन्। नेपालले पनि त्यो ढंगबाट प्रणालीगत सुधारमा जानुपर्छ।
—अर्थशास्त्री खनाल सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
