काठमाडौं : कानुनतः स्थानीय तहलाई बिदा घोषणा गर्ने कानुनी अधिकार छैन। तर मनपरी रूपमा तहले लामा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेका छन्। रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियारामप्रसाद कुशवाह जेलबाट छुटेको भन्दै नगरपालिकाले पुस १५ मा बिदा घोषणा गर्यो। पुस १४ मा बसेको नगरपालिका बैठकले गरेको निर्णय विरोध भएपछि भने कटौती गरियो।
प्रदेश ५ ले पनि माघेसंक्रान्तिका अवसरमा माघ १ र २ गते बिदा घोषणा गर्यो। पुस १७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश ५ मा दुई दिन बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशले पनि माघेसंक्रान्तिमा बिदा दियो। मंसिर ३ मा हरिबोधनी एकादशीको अवसरमा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले बिदा दियो।
पर्व, जात्रा अथवा मेलामा साथै सवारी दुर्घटनामा परी धेरैको ज्यान गएको बेला पनि तहले समवेदना प्रकट गर्न बिदा दिने गरेका छन्। तर बिदाका दिनबारे अग्रिम थाहा नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन्। तहलाई सार्वजनिक बिदा दिने अधिकार नभए पनि दुःख या सुखका बेला आफूखुसी लामो बिदा दिने गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले बताए। ‘यसबाट सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा बाधा पुगेको छ’, उनले भने, यस्ता गलत अभ्यास तुरुन्त रोक्नुपर्छ।’ स्थानीय तहले दिने बिदाबारे केन्द्रलाई भने पत्तो हुँदैन। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी पनि स्थानीय तहले कसरी र कहिले बिदा दिइरहेका छन् भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताउँछन्।
प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा बिदाका दिन तय हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपकराज सुवेदीले बताए। प्रदेशले भन्दा पनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले बिदामा मनपरी गरिरहेको उनको भनाइ छ। गाउँपालिका र नगरपालिकालाई कति दिनसम्म बिदा दिन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन। हालै केन्द्र सरकारले पनि मनलाग्दी धेरै दिन बिदा नदिन प्रदेश सरकारलाई भनेको छ।
केन्द्र सरकारले जस्तो वार्षिक बिदाको सूची राजपत्रमा जारी गरी बिदा दिने चलन बसिनसकेको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वसन्त अधिकारीले बताए। त्यसैले स्थानीयको आवश्यकता तथा मागका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सीधै बिदा दिने गरिएको उनको भनाइ छ।
प्रदेशको निर्णय स्थानीय तहले मानेन
कर्णाली प्रदेश सरकारले माघे संक्रान्तिमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर कालिकोटका सरकारी कार्यालय भने सञ्चालन भए । केही दिनअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले माघी पर्वको अवसरमा सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।
प्रदेश सरकार मातहतका केही सरकारी कार्यालय सार्वजनिक बिदा भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, नेपाल टेलिकम, सरकारी वकिल कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, हुलाक, प्रहरी कार्यालय खुला रहे ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरे पनि आफू संघीय सरकार मातहत रहेकाले लागू नहुने कालिकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । जिल्लामा रहेका निजी तथा सरकारी बैंक पनि खुले ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
