मुलुकमा जनताप्रति जिम्मेवार राज्यव्यवस्था संस्थागत गर्नुको सट्टा व्यक्तिप्रतिको बफादारिता खोजिएको छ, जुन दुर्भाग्य हो
करिब एकाध महिनाअघि अन्नपूर्ण मिडियाले युवा पुस्ताबीच गरेको एउटा अनौपचारिक नमुना सर्भेक्षणअनुसार देशका कम्तीमा तीनचौथाइ युवा÷युवती नेपाल छोड्न आतुर देखिन्थे। अर्थात् तिनीहरूको भाषामा सिस्टम फेल भइसक्यो र वर्तमान अवस्थामा न देशको भविष्यप्रति आशावादी थिए न त आफ्नैप्रति। अहिलेको शासकहरूको ऐना त्यही हो।
०४५÷४६ को जनआन्दोलनपछि जब जनताका छोराछोरीले पनि सजिलै राहदानी पाउन थाले, त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान खोज्ने युवा पुस्ताको उत्कण्ठा बढ्नु स्वाभाविकै थियो। परन्तु, २०५२ पछिको माओवादी अतिवाद, २०६१ को सक्रिय राजतन्त्र, २०६२ मा नयाँदिल्लीको बाह्रबुँदे सम्झौता, ०६३ को पहिलो अन्तरिम संविधान अनि लगत्तैको तराई आन्दोलन, २०६४ को पहिलो संविधानसभा चुनाव र २०६५ मा गणतन्त्र, २०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनावपश्चात् २०७२ मा संविधान घोषणा हुँदासम्मको २० वर्षको अवधिमा देशबाट ५० लाखभन्दा बढी युवा पुस्ता बाहिरिसकेको थियो र छ।
किनभने २०४७ बाट स्थापित हुन थालेको ‘सिस्टम’ लाई, ०५२ पछिका देशी एवं विदेशी अंशियारहरूले फेल गर्न जेजति हर्कत गरे अथवा गरिराखेका छन्, त्यसलाई मनन गर्न सक्ने राजनीति नै विकास हुन सकेन। सरसर्ति हेर्दा दुई दशक मात्रै खेर गएजस्तो देखिए पनि वास्तवमा मुलुकले एउटा पुस्ता नै गुमाइसकेको छ र त्यो क्रम घट्दो छैन। त्यसो त २०१७ सालदेखि नै नेपालको सिस्टममा क्षयीकरण सुरु भएको हो।
सिस्टम केको ?
हुन त वर्तमानको नेपांग्रेजी पुस्ताले प्रयोग गर्ने ‘सिस्टम फेल’ ले प्रायः सबैजसो विषयवस्तु छुने एउटा थेगो पनि भइसकेको छ। यद्यपि ‘सिस्टम’ को शाब्दिक अर्थले प्रणाली, व्यवस्था, तौरतरिका, पद्धति, सिद्धान्त आदि जनाउँछ तर त्यसलाई विधिवत् जान्न, बुझ्न र विश्लेषण गर्न सन् १९५० को दशकमा एमआईटीका प्राध्यापक जे फरेस्ट्ररले ‘सिस्टम डाइनामिक्स’ मार्फत विविध तथ्यांक र प्रविधिलाई संश्लेषण÷विश्लेषण गरी समस्याको चुरो खोज्दै समाधानका उचित विकल्पहरूको अध्ययन÷अनुसन्धानको पद्धति विकास गरेका थिए। अब नेपालका राजनीतिक प्राणीहरूले न त ‘सिस्टम’ बुझ्न चाहे न त त्यसको ‘डाइनामिक्स (गतिशीलता)।
फेरि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईंको समृद्धिको इन्जिन के हो र तपार्इंको कुनचाहिँ सबसिस्टम फेल भएको छैन ? संसद्मा जबाफ दिने कष्ट गर्नु भए आमजनता धन्य हुने थिए।
किनभने हामीकहाँ काम गरेको ‘सिस्टम’ भन्दा बिग्रेका ‘सिस्टम’ का सूचकांकहरू बढ्दै गएको छ। यस्तै हो भने मुलुकको यावत् राज्य प्रणाली संस्थागत हुन सक्दैन। तसर्थ नेपाल असफल राष्ट्रको दर्जामा स्थापित हुना धेरै समय पर्खनु पर्दैन। किनभने देशका अधिकांश सबसिस्टम धराशायी छन्।
अर्थ–राजनीति
राज्यको अर्थ–राजनीति एउटा महत्वपूर्र्ण सबसिस्टम हो। तर नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड के हो (? ) भन्ने नै अन्योल छ। किनकि देश न कृषिमा आत्मनिर्भर छ न उद्योगमा, न त देशमा उद्यमशीलता नै बढेको छ। तर केही छ भने बेरोजगार छ, दलाली छ र राज्यको स्रोत दोहोन गर्ने राजनीतिक परजीवीको बिगबिगी मात्रै छ। नेपाल सरकारले प्रकाशित गरेको सबैभन्दा पछिल्लो आर्थिक सर्भेक्षणले त्यही देखाउँछ।
त्यही सर्भेक्षणअनुसार मुलुकमा युवा जनशक्तिको अल्परोजगार ३६ प्रतिशत छ र देशमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत देखिए पनि वास्तविकता धेरै भएको आमनागरिक अनुभव गर्दछन्। जे होस्, त्यो ३६ प्रतिशत बेरोजगार र ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिले सबसिस्टम हुने कुल योग ४२ प्रतिशतले इंगित गर्ने सूचकांकलाई दरिद्री÷दुर्गति÷विपत्ति सूचकांक–मिजरी इन्डेक्स भनेर चिनिन्छ। सन् १९७० को दशकमा जब संयुक्त राज्य अमेरिकामा यो सूचकांक १४ बाट २२ पुग्यो, तबसम्म तीनजना राष्ट्रपतिहरू परिवर्तन भएका थिए।
अमेरिकी अर्थशास्त्री अर्थर ओथनले सन् १९७० को दशकमा सूत्रबद्ध गरेको त्यो सूचकांकले बढ्दो बेरोजगार र मुद्रास्फीतिले देशमा समृद्धि होइन, दरिद्रता बढ्छ। हो, अहिले त्यही बाटोमा नेपाल अघि बढ्दैछ, भलै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जेसुकै नारा वा भाका गाए पनि।
तब समृद्धि भनेको के चाउचाउ अर्थतन्त्र हो ? किनभने मुलुकमा चाउचाउबाहेक अरू सबै पदार्थहरू त आयात नै हुन्छन्। आर्थिक सर्भेक्षणले प्रस्ट देखाउँछ कि विगत १० वर्षमा निर्यात घट्दै गएर कुल व्यापारको सात प्रतिशतमा थेग्रिन पुगेको छ। अति कहालीलाग्दो व्यापार घाटा मत्थर गर्ने उपायका बारेमा कुनै वामपन्थी बोल्न सक्दैनन्। अनि समाजवाद स्थापनार्थ खटिएका कम्युनिस्टहरूले उत्पादन गर्ने भनेको मानिस मात्रै हो त ? किनकि तिनीहरूको स्रोत वितरण प्रणालीले कति कार्यकर्ता कुन समय पाल्न सक्छ (? ) सामाजिक सुरक्षाका नाममा भर्खरै खम्बा–खम्बा तस्बिर टाँसेका प्रधानमन्त्रीसँगै खासै उत्तर छैन। किनभने तिनको राज्यको ढुकुटी बाँड्ने नयाँनयाँ तौरतरिकाले राष्ट्रको आर्थिक ‘सिस्टम’ खोक्रो बनाइसकेको छ। फेरि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि तिनको समृद्धिको इन्जिन के हो ? के ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स, खरिदबिक्री र भ्रष्टाचारले समृद्धि बर्साउँछ ? सायद तिनले कहिल्यै सोचेका छन् कि देशकोे अर्थराजनीति फेल भएपछि को सफल हुन्छ ?
को–को पास भए ?
विगत २० वर्षको दरम्यानमा (अर्थात् २०५२ देखि २०७२ सम्म) सबैभन्दा सफल पात्रहरूमा पुष्पकमल दाहाल र डा. बाबुराम भट्टराई हुन्। साथै तिनको साथमा माओवादीका पूर्व पोलिटब्युरोका सम्पूर्ण सदस्यहरू पर्छन्। यद्यपि मोहन वैद्य अभैm भड्किँदै छन्। कुन अर्थमा तिनीहरू सफल भन्नुपर्दा, तिनीहरूले कथित जनयुद्धमा लुटेको सम्पूर्ण धनसम्पत्ति अहिलेसम्म सुरक्षित ढंगले अवतरण गरिसकेका छन् र तिनीहरू सत्ताबाट विमुख छैनन्। परन्तु त्यतिखेरको मानवीय अपराधका घटना अझै पनि तिनीहरूको टाउकोदेखि आत्मामा टाँसिइरहेको छ। अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ– तिमी दगुर्न सक्छौ तर लुक्न सक्दैनौ।
संस्थागत बिचौलिया
माओवादीसँगसँगै विगत २० वर्षमा निकै सशक्त भएर पैmलिएको व्यवसाय हो राज्यको बिचौलियाकरण। यद्यपि कम्युनिस्टहरूले वर्ग उल्मूलन गर्ने गफ गर्र्थे तर आज तिनीहरूकै संरक्षणमै त्यो बिचौलिया वर्ग स्थापित भएको छ। अब प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार नै धार्मिक बिचौलियाहरूको चलखेलमा सक्रिय भएको नेपाली जनताले प्रत्यक्ष देखे। यहाँनिर पुनः दोहोर्याउन आवश्यक देखिन्छ कि नेपालको संविधान पनि त्यसरी नै बिचौलियाहरूको सक्रियतामा बनेको हो भन्दा खासै फरक पर्दैन। यद्यपि बाह्र सयजनाको ६ वर्ष र एक सय अर्बभन्दा बढी खर्च देखिए पनि।
अहिले मुलुकमा तीन दर्जनभन्दा बढी नै बिचौलियाका प्रकार सक्रियरूपमा कार्यरत रहेको पूर्वन्यायाधीश प्रकाश वस्तीको विश्लेषण मननीय छ। बिचौलियाहरू देशका गद्दार हुन् किनकि तिनीहरू जनता र राज्यबाट भाडा असुल्छन्, तर कर तिर्दैनन्। अब कर फस्र्योट आयोगको चमत्कार सबैलाई थाहै छ। बिचौलियाले संस्थागत आ श्रय नपाएको कुनै पनि सरकारी कार्यालय एवं न्यायालय नहोला। राजनीतिक दलको झन् कुनै कुरा भएन किनभने तिनीहरूको हरेक संरचना र निर्णयमा बिचौलियाको घुसपैठ प्रस्ट छ। रेशम चौधरी र दीपक मनाङे कसरी स्वागत गरिए। उता डा. गोविन्द केसीलाई किन कम्युनिस्टहरू सधैं दुत्कार्छन्। दुईतिहाइको दम्भ राख्ने कम्युनिस्टहरूबाट नेपालको राज्यव्यवस्थामा बिचौलियाले कसरी आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य स्थापित गरेका छन् भनेर अब पनि थप उदाहरण चाहिन्छ र ?
.सफल भ्रष्टाचार
त्यसो त, आमनागरिकले ‘सदाचार’ भन्ने पद्धति अनुभव नगरेको सायद २० वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो। तब के कानुनी राज्यको अपेक्षा गर्नु उच्च आकांक्षा हो ?
संविधानको धारा २३८ मा लेखिएअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ले मुलुकमा केकस्तो भ्रष्टाचारसम्बन्धी गरेका अनुसन्धानको वार्षिक प्रतिवेदन जनसमक्ष आउँदैन र त्यसको अनुसन्धानका कार्यक्षेत्र पनि आमनागरिकलाई खासै थाहा हुँदैन। अब अदुअआले सुरु गर्ने भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानको विषयवस्तुका पछाडि कतिवटा शून्य थपिएपछि थालनी हुन्छ।
त्यो पनि थाहा हुने कुरा भएन। किनभने भर्खरैको तात्तातो समाचारअनुसार नेपाल वायु सेवा निगमले दुइटा फराकिलो (वाइडबडी) जहाज किन्ने क्रममा चारसँग कम्तीमा नौवटा शून्यहरू (४,०००,०००,०००) को घोटाला भएको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ठम्याएको छ।
तर अदुअआलाई खासै चासो भएको देखिँदैन ? अब त्यो चार अर्बमा ककसले भागशान्ति गरे त्यसलाई लुकाउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो छानबिन समिति बनाइसके। किनभने ठीक त्यही तरिकाअनुसार २०५७ सालमा लाउडा काण्ड (करिब दुई अर्बको घोटालालाई) पनि भित्रभित्रै कुरो मिलाइसकेको थियो।
त्यस्तै काइते कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भएकाले प्रधानमन्त्री ओली (सु ? ) कुशासकको पुरस्कारस्वरूप एक लाख डलर र त्यो पनि झड्केलो इसाईपुत्रीका हातबाट गहँुतसहित पाएका थिए। र, अब त्यही गहुँतले वाइडबडीका मन्त्री पनि चोखिने भइहाले।
राजनीतिक ठालुहरूले अदुअआलाई यसरी पंगु बनाइसकेका छन् कि ऊ आफ्नो अस्तित्व देखाउन लिखा टिपेको समाचार प्रेषित गर्न बाध्य देखिन्छ। बिचरा अदुअआले ३३ किलो सुन हराएको थाहै पाएन। अब मेलम्चीको कुरा कहाँ कसरी मिल्ने हो, त्यसलाई जानकारी हुने कुरा भएन।
अर्थात् अदुअआले अब राजनीतिक भ्रष्टाचारको मिहिन अनुसन्धान गर्न सक्दैन किनभने त्यो संस्थान जनताप्रति नभएर राजनीतिक दलहरूप्रति बफादार हुने गरेको त्यसको इतिहासले प्रमाणित गरेको छ। के अख्तियारका आयुक्तहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्न सकिँदैन ? सकिन्थ्यो भने त्यसको इतिहासमा अहिलेसम्म चारजनामात्रै राजनीतिक प्राणीहरू दोषी ठहरिने थिएनन्। तसर्थ वर्तमान पुस्ताको अख्तियारबाट विश्वास उठिसकेको छ।
त्यसको लिखाटिपाइबाट नेपाल सदाचार राष्ट्र बन्दैन। अझ बाँकी ७६० वटा सरकारहरू (७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय सरकार) मा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचारका कुरा कहाँ, कसरी र कुन शून्यमा गएर मिल्छ वा अड्किन्छ, हेर्न बाँकी नै छ।
देशमा कम्युनिस्ट शासकहरूले कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिन सकेका छैनन्, त्यो ध्रुवसत्य निर्मलाको बलात्कारपछि र अहिलेसम्मका घटनाले पुष्टि गर्छ। तिनीहरू केवल प्रतिगमन र प्रतिक्रान्तिको दन्त्यकथा हालेर जनता झुक्याउने अथवा तर्साउने खेलमा लिप्त देखिन्छन्। तसर्थ युवा पुस्ताले ‘सिस्टम फेल’ देख्नु र भोग्नु अनौठो भएन किनकि कम्युनिस्टहरूले आफ्नो कार्यकालमा भ्रष्टाचार र बिचौलियालाई संस्थागत गरिसकेका छन्।
मुलुकमा जनताप्रति जिम्मेवार राज्यव्यवस्था संस्थागत गर्नुको सट्टा व्यक्तिप्रतिको बफादारिता खोजिएको छ, जुन दुर्भाग्य हो। सिस्टम बिगार्न एउटा चुनाव नै काफी छ तर बनाउन कम्तीमा दुइटा चुनाव चाहिन्छ। हुन त पश्चिम बंगालमा कम्युनिस्टहरूले दस–बाह्रवटा चुनाव जिते, तैपनि त्यो राज्य अरूभन्दा पछि नै पर्यो। किनभने तिनीहरू पनि ठेक्कापट्टा, लाइसेन्स, खरिदबिक्रीको बिचौलियाकरण र भ्रष्टाचारमा खुब रमाए।
फेरि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईंको समृद्धिको इन्जिन के हो र तपार्इंको कुनचाहिँ सबसिस्टम फेल भएको छैन ? संसद्मा जबाफ दिने कष्ट गर्नु भए आमजनता धन्य हुने थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
