काठमाडौं : संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तथा प्रदेश तहसँग पटकपटक सूचना माग्यो, पटकपटक पटकपटक निर्देशन दियो। तहले भने पटकपटक अटेरी गरिरहे। विभिन्न कारणले रिक्त भएका जनप्रतिनिधिको विवरण पठाउन चार महिनाअगाडि सबै तहलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो। अधिकांशले उपलब्ध गराएनन्। त्यही विषयमा मन्त्रालयले दर्जनौं पटक परिपत्र गर्यो। अझ पनि विवरण आएको छैन।
पहिलो चौमासिक बजेट तथा अनुदान खर्चको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउन सबै तहलाई परिपत्र र निर्देशन पनि भयो। अहिलेसम्म त्यो विवरण तहले दिएका छैनन्। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा चौमासिक वार्षिक प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन सबै तहलाई मन्त्रालयले केही साताअगाडि मात्रै मात्रै परिपत्र गरेको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तहलाई परिपत्र गरेका यी केही नमुना हुन्। बजेट अनुदानको खर्च प्रगतिका साथै मन्त्रालयले भूमिहीनको लगत संकलनदेखि भूकम्प दिवस तथा योग दिवस बनाउन पनि पत्राचार र निर्देशन गरिरहेको छ। संविधानले संघले स्थानीय तहलाई त्यस्तो खालको निर्देशन तथा परिपत्र गर्न नपाइने स्पष्ट छ। तर मन्त्रालयले भने स्थानीयलाई बारम्बार परिपत्र तथा निर्देशन दिइरहेको छ।
स्थानीय सरकार स्वायत्त रहेको भन्दै यस्तो निर्देशन, परिपत्रको अवज्ञा गरी केन्द्रलाई आवश्यक विवरण र सूचना नदिने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ। संविधानको धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने स्पष्ट छ। तर संविधानमा भनिएको यस्तो सम्बन्ध संघ र तहबीच देखिएको छैन। यी परिपत्र र निर्देशनकै कारण संघका परिपत्र र निर्देशनको चाङले जनप्रतिनिधि रुष्ट छन्।
संविधानतः सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा र प्रदेशबीच समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कर्तव्य हुने व्यवस्था छ।
सूचना नपाउँदा नीति निर्माणदेखि राष्ट्रिय आँकडा तयार गर्नसमेत कठिन
संघको निर्देशन र परिपत्र पालना गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले तहले अटेरी गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले बताए। ‘संघले अनुदान र बजेट दिने त्यही बजेट कति खर्च भयो भनेर विवरण माग्दा स्थानीय तहबाट नपाउने स्थिति कहिलेसम्म ? ’, उनले भने। संघलाई रिपोर्टिङ नगर्दा तहको वास्तविक अवस्थाप्रति मन्त्रालय पूरै बेखबर बनेको उनले बताए।
‘हामीले परिपत्र र निर्देशन दिएमा निकै थोरै तहले मात्रै आवश्यक सूचनासहितको जवाफ पठाउने गरेकाले योजना निर्माण तथा राष्ट्रिय आँकडा तयार गर्ने विषयमा मन्त्रालयलाई कठिनाइ भइरहेको छ’, भट्टराईले भने। यस्तो समस्या अन्त्य गर्न र अनावश्यक द्वन्द्व ननिम्त्याउन साझा कानुन र समन्वयसम्बन्धी कानुन छिटो बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘यी कानुन निर्माणले मात्रै संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र भूमिका स्पष्ट गर्ने र यस्ता समस्या हट्ने आशा गरेका छौं,’ सहसचिव भट्टराईले भने। संघ र तहबीचको समन्वय कानुनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री कार्यालयले तयार गरिसकेको छ।
स्थानीय तह आफैं जिम्मेवार बन्न नसक्दा संघले निर्देशन र परिपत्र गर्नुपरेको पूर्वसचिव खेमराज नेपाल बताउँछन्। ‘हामीलाई पहिलेका निकायलाई झैं संघले नियन्त्रण र गाइड गर्यो भन्ने बुझाइ स्थानीय तहलाई परिरहेको छ। संघ पनि त्यसबाट माथि उठ्न सकेको छैन,’ उनले भने। कर्मचारी अभावका कारण अधिकांश तहले आफूखुसी निर्णय गरेका कारण संघले नियन्त्रण गर्न खोजेको पनि उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
