काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय घुसखोरीको थलो बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यहाँ गरेको कारबाहीले पुष्टि गर्छ। असोजयता उक्त कार्यालयबाट १६ जना पक्राउ परिसकेका छन्, जसमध्ये १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय मालपोत कार्यालयकै अर्को रूप भएको टिप्पणी गर्न थालिएको छ। मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी घुस चलखेल हुने बुझाइको सापेक्षमा यस्तो उपमा दिइएको हो।
मालपोत र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हुने गरेका बेथिति बारम्बार सार्वजनिक भएको सत्य हो। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पछिल्लोपटक यी अड्डामा हुने गरेका बेथितिबारे लाइभ रिपोर्टिङ गरिसकेको छ। ती रिपोर्टले पनि यी अड्डामा ससाना विषयमा पनि घुस लिने गरेको, समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, घुस नदिँदासम्म कामै नहुने गरेको जस्ता प्रवृत्ति व्याप्त रहेको सार्वजनिक गरिसकेका छन्। प्रश्न हो, यस्ता प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ?
मालपोत र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय दैनिक चासोका क्षेत्र हुन्। यी कार्यालयले नागरिकको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय उद्यम र उद्यमीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालय हो। कार्यालयको सिंगो प्रवृत्ति र सेवा प्रवाहको गुणस्तरले उद्यमीको हौसला र आत्मविश्वासमै प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्छ। त्यसैले यस्ता कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन जरुरी छ। उद्यममा लगानी र स्वरोजगारलाई जोड दिने नाराले मात्र देशमा उद्योगतन्त्र फस्टाउँदैन, त्यसका लागि आवश्यक लगानीमैत्री वातावरण र हौसला प्रदान गर्ने सरकारी निकाय आवश्यक हुन्छ। राज्यले तय गरेको दायित्वअन्तर्गत रहेर सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई नै अपराधीसरह व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले लगानीमै निराशा सिर्जना गर्छ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या त्यहाँको संयन्त्र हो। भुईंमै खात लगाएर राखिएका फाइलले त्यहाँको संयन्त्र कतिसम्म पुरानो हो भन्ने देखाउँछ। संसार डिजिटल युगमा प्रवेश गरिसकेको छ। हरेक फाइल आवश्यक पर्दा तुरुन्त भेट्टाउन सकिने गरी डिजिटलाइज्ड गर्न सकिन्छ। तर हाम्रा सरकारी कार्यालय भने अहिले पनि पुरातात्विक महत्त्वका बनिसकेका पोके फाइल प्रणालीमा आधारित छन्। यो प्रणाली त्यहाँ हुने ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण त हो नै, साथसाथै आर्थिक लेनदेनका लागि छिद्र प्वाल पनि हुन्। सुस्त संयन्त्रको परिणाम बेथितिका अनेक आयाम हुन्। यो संयन्त्रमा सुधारका लागि डिजिटलमैत्री संरचना निर्माणको विकल्प छैन।
सेवाप्रवाहको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्– सेवा प्रदायक। सेवा प्रदायकको प्रवृत्ति, बानीव्यहोरा र कर्तव्यप्रतिको जिम्मेवारीबोधले सेवा प्रवाहको गुणस्तर निर्धारण गर्छ। विडम्बना कम्पनी रजिस्ट्रार र मालपोतजस्ता सरकारी कार्यालयका कर्मचारी गुणस्तरको कुनै पनि मापदण्डमा नपर्ने प्रवृत्ति प्रस्तुत गर्छन्। सेवाग्राहीसँग झर्किने, सकेसम्म ढिलाइ गरिदिने, नियत नै दुःख दिने स्वभाव देखिन्छ। सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म सहज र सरल बनाउने काम कर्मचारीको हो तर उनीहरू नै सेवा प्रवाहको वाधक बन्छन् भने ती कारबाहीयोग्य हुन्छन्। कर्मचारीलाई सेवा प्रवाहमा कर्तव्यपरायण बनाउने दण्ड र पुरस्कार दुवैको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ।
सरकारी कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र गुणस्तरीय बनाउन नियमन र कारबाही आवश्यक छ। यस्तो नियमन र कारबाही निरन्तर हुनुपर्छ। पछिल्लो समय अख्तियारले यस्ता कार्यालयमा बढाइरहेको सक्रियता आशाप्रद छ। यो कारबाही तल्लो तहमा मात्र सीमित नगरी कार्यालयका हाकिम र तिनका संरक्षणकर्तासम्म पुग्न जरुरी छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
