काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको २१ नम्बर बुँदामा ‘हाम्रा नीति प्रगतिशील र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमका हुनेछन्। विकास र सेवालाई सहजीकरण गर्ने गरी अपूर्ण नीति र कानुनलाई पूर्णता दिइनेछ आवश्यकताअनुसार नयाँ नीति र कानुन निर्माण गरिनेछ’, उल्लेख छ।
यस्तो नीति विपरीत महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले २६ वर्ष पुरानो ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९’ लाई आधारमा मानेर बंगलादेशी कम्पनी ‘पठाओ’ र नेपाली कम्पनी ‘टुटल’ लाई कारबाही गर्यो। यी दुवै कम्पनीले मोटरसाइकल धनी र अर्को व्यक्तिलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने सेवाका लागि मध्यस्थता गर्दै आएका छन्। ऐनअनुसार निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न अनुमति नभएको भन्दै प्रहरी महाशाखाले गत शनिबारदेखि कारबाही थालेको हो।
कानुनको दफा ८ को उपदफा १ र २ मा भएको कानुनी व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक वसन्त पन्त बताउँछन्। उपदफा २ मा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ। ‘कानुनीरूपमा उनीहरूको कमजोरी हो’, पन्तले भने, ‘कानुनमा निजी सवारीसाधनले पैसा लिएर यात्रु बोक्न नपाइने उल्लेख छ।’
कानुनमा जे सुकै भए पनि इनोभेसानका लागि बाटो खोल्ने सरकारको नीतिका आधारमा टुटल र पठाओलाई गरिएको कारबाही गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बहस चलिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा वैज्ञानिक महावीर पुनले सरकारलाई यस्तो चालले नेपालमा केको अनुसन्धान तथा विकास हुन्छ? कानुनमा नै छैन भनेर देशलाई एकदमै फाइदा हुने नयाँ काम गर्दै नगर्ने कि म्याद गुज्रेको कानुन तत्कालै बदलेर नयाँ कानुन बनाइ नयाँ व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र ती व्यवसायलाई कानुनको दायरामा ल्याउने? भनी प्रश्न उठाएका छन्। त्यतिमात्रै होइन, उदाहरण दिँदै उनले भनेका छन्, ‘मानौं नेपालमा कुनै प्रतिभाशाली नेपालीले ब्याट्रीबाट चल्ने नयाँ प्रविधि निकालेर नयाँ किसिमको गाडी बनायो भने कानुनमा छैन भनेर त्यसलाई रोक्ने?।’
टुटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शिक्षित भट्ट भन्छन्, ‘२६ वर्ष पुरानो कानुले पक्कै पनि नयाँ इनोभेसनलाई समेट्न सक्दैन्। किन भने ती कानुन बन्दा त्यस्ता विषयको आविष्कार नै भएको थिएन।’ तर, अब समयसापेक्ष कानुनको आवश्यक छ। आवश्यकताअनुसार यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हो यहाँ त्यो भएन।’
निजी सवारीसाधनमा भाडाका यात्रु बोक्न अनुमति नभएको भन्दै प्रहरी महाशाखाले गत शनिबारदेखि कारबाही थालेको छ।
व्यवहारमा हामी जस्ता स्टार्टअप कम्पनीलाई रोकेर सरकारले देशमा लगानी गर्न हतोत्साहित गरेको उनी बताउँछन्। ‘हामी जस्ता धेरै स्टार्टअप कम्पनी छन् जो यस्तै कानुनी अड्चनका कारण रोकिएका छन्।’, ‘भट्ट भन्छन्, ‘ई–सेवाले सन् २००९ बाट सेवा सुरुगर्यो। सेवा सुरुभएको झन्डै ८ वर्षपछि उसले एउटा वैधानिकता पाएको छ। राष्ट्र बैंकले पेमेन्ट गेटवेको लाइसेन्स प्रदान गरेपछिमात्रै ई–सेवा वैधानिक भएको हो। त्यसैले सरकारले पहिले प्रविधि आउँछ अनि कानुन भन्ने कुरालाई भने आत्मासत गर्न जरुरी हुन्छ।’
त्यसमा पनि सरकाले राइड सेयरिङ सेवालाई गैरकानुनी मान्दै यसलाई रोक लगायो। तर, हामीले राइड सेयरिङको कामको लागि मध्यस्थताको भूमिका मात्रै निभाएका हौं। हामी आफै यातायात सेवा दिने कम्पनी नभएको भट्ट बताउँछन्। हामीसँग आफ्नै मोटरसाइकल छैन जसको छ उनीहरूले सिट राख्नुको सट्टा आफूलाई जानुपर्ने ठाउँसम्म अरूलाई पुर्याउने काम गरिरहेका हुन्। त्यस्तामानिस हामीसँग अहिले साढे १२ हजारको हाराहारीमा जोडिएका छन्। उनले भने, दैनिक तीनदेखि चार हजार राइड सेयरिङका लागि मध्यस्थता गरिरहेको छ।
यसरी सेवा दिइरहेको टुटल र पठाओलाई ऐनले गैरकानुनी दाबी गरेको भए पनि कानुनविध भने त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। ‘राइड सेयरिङलाई सवारी तथा यातायात एनेले समेट्न नसक्ने उनी बताउँछन्। उदाहरणका लागि बुकिङ डट कमबाट होटल बुकिङ हुन्छ। तर, त्यसलाई नै होटल भनेर कुनै विषयमा कारबाही गरियो भने त्यो गलत हो। यहाँ अहिले त्यस्तै भएको हो।
व्यक्तिगत वाइकमा लिफ्ट दिने नदिने भन्ने कुरा कसैले रोक्न नसक्ने कुरा हो। टुटल र पठाओ मोटरसाइलक धनी र यात्रुबीचको माध्यममात्रै थिए। त्यसमा पनि ऐनमा सार्वजनिक सवारी र यातायात सेवाबारे व्यवस्था गरिएको छ । टुटल र पठाओजस्ता कम्पनी यी अन्तर्गत पर्दैन । सरकाले त्यसैलाई बन्द गरायो। नीतिगत अस्पष्टता भएको विषयमा नियम बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा उल्टै कानुनै हावी भएको देखिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
