काठमाडौं : जथाभावी विमानस्थल निर्माणको होडबाजी चलेको भन्दै संसदीय उपसमितिले काभ्रेको नामीडाँडामा विमानस्थल बनाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा गठित प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिले पर्याप्त अध्ययनबिना विमानस्थल निर्माण आवश्यक नभएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ।
रवीन्द्र अधिकारी पर्यटनमन्त्री भएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाजको चाप घटाउन भन्दै काभ्रेको नामिडाँडामा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो। ‘कस्ट बेनिफिट’ को राम्रो अध्ययन नगरी अति अपरिहार्य हुने अवस्था नरहेको स्थितिमा जथाभावी विमानस्थल निर्माणको निम्ति होडबाजी हुनु र जथाभावी अध्ययन टिम खटाउनु राम्रो होइन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काभ्रेको नामिडाँडामा नयाँ आन्तरिक विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त नहुने। यसरी खर्च गर्दा रकमको सदुपयोग नहुने र अनावश्यक खर्च हुने हुनाले जथाभावी विमानस्थल निर्माणमा नियन्त्रण गरिनुपर्छ।’
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि निजगढ नै उपयुक्त रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई अरू विकल्प नसोच्न निर्देशन दिइने संयोजक नेपालले बताए। सन् १९९५ मा नेपिको आईआरएडी कम्पनीले ८ ठाउँमा सर्भे गर्दा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उपसमितिले पनि निजगढ नै उपयुक्त भएको ठहर प्रतिवेदनमा गरेको छ। सरकारले ‘बुट’ मोडेलमा निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णय गरे पनि लगानीको स्रोत र कसले कति लगानी गर्ने टुंगो लागेको छैन। सम्भाव्यता अध्ययन गरेको कोरियाली कम्पनीले विमानस्थल निर्माणका लागि ६ अर्ब ५६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान ७ वर्षअघि नै गरेको थियो।
प्रतिवेदनमा आवश्यक लगानीको सुुनिश्चिता गरेर मात्र रुख काटन सरकारलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ। निजगढ विमानस्थलको मोडालिटी ९डीपीआर० बनाएर काम अघि बढाउनुुपर्ने निष्कर्ष उपसमितिको छ। ‘आवश्यक लगानीको सुुनिश्चितता पछि मात्र रुख काट्ने काम गर्नू,’ उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ।
उपसमितिले पहिलो चरणमा निर्माण र साईट अफिस स्थापनाका लागि ७ लाख ७० हजार २ सय ९१ रुख काटनुुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पर्यटन मन्त्रालयले रुख काटनका लागि वन मन्त्रालयसँग अनुुमति मागिरहेका बेला उपसमितिले भने विमानस्थल निर्माणको लगानी सुुनिश्चितता पछि मात्र रुख काटनुुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। कार्यालय नहुँदा अप्ठ्यारो देखिएको भन्दै उपसमितिले तत्काल आयोजना स्थलमा साइट कार्यालय स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
