जापान रोजगारमा छिट्टै उच्चस्तरको समझदारी हुने

जापान रोजगारमा छिट्टै उच्चस्तरको समझदारी हुने

 काठमाडौं : जापानमा नेपाली कामदार पठाउन छिट्टै उच्चस्तरको समझदारी हुने भएको छ। नेपाली कामदार लैजाने विषयमा जापानी प्राविधिक टोली र नेपाली प्राविधिक टोलीबीच भएको छलफलपछि छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले छलफलका क्रममा द्विपक्षीय सम्वाद कायम गर्दै छिट्टै श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
 

जापानको अध्यागमनसम्बन्धी संशोधित कानुनी व्यवस्था अनुसार जापानले नेपाली कामदार लैजाने तयारी गरेको हो। विदेशी कामदार लैजाने नीति पारित गरेसँगै जापानले नेपालसहित नौवटै देशबाट एकैचोटी कामदार लैजाने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जापानी प्राविधिक टोलीले हालै जारी भएको नयाँ कानुनी प्रावधानअनुरुप नेपाली कामदार लैजाने तयारी गरेको हो।

रेग्मीले व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित रूपमा नेपाली श्रमिक जापानमा पठाउने सन्दर्भमा पारस्परिक हित प्रवद्र्धन हुने गरी समझदारी कायम गर्न दुवै देश सकारात्मक भएको जानकारी दिए। नेपालले पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी पद्धतिबाट उपयुक्त विधि, प्रणाली र संयन्त्रबाट कामदार जापान पठाउन चाहेको छ। 

आप्रवासनका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रूपमा स्थापित भएका नवीनतम मान्यता एवं मापदण्डअनुरूप श्रमिक पठाउने विषयमा जोड दिइएको उनले जानकारी दिए। जापान रोजगारकै सन्दर्भमा मन्त्री बिष्ट र जापानी राजदूत मासामिची चांगोबीच भेटवार्ताका क्रममा कामदार लैजाने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएको थियो। 

जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा अवधारणापत्र पठाइसकेको छ जुन मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ।

जापानले पाँच वर्षको अवधिमा आप्रवासी कामदारका लागि रोजगारी खुलाइएका ९ देशबाट तीन लाख ४५ हजार विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापानले नर्सिङ, सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल तथा आतिथ्यता व्यवसाय, कृषि, मत्स्य संकलन, खाद्य प्रशोधन तथा खाद्य आपूर्तिजस्ता १४ वटा क्षेत्रमा आप्रवासी कामदारका लागि खुला गरेको हो।

जापानले नेपाल, चीन, इण्डोनेसिया, म्यानमार, मंगोलिया, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायत देशबाट कामदार लैजाने तयारी गरेको छ। जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक आप्रवासी कामदारलाई खुला गरेको हो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.