प्रहरीलाई ९८ दिन प्रसूति बिदा

प्रहरीलाई ९८ दिन प्रसूति बिदा

काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरी नियमावली २०७१ को छैटौं पटक संशोधन स्वीकृत गरेको छ। संशोधनपछि प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)बाट प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बढुवाको बाटो खुलेको छ।

संशोधनअघि नियमावलीको नियम २८ मा एसपीबाट एसएसपी बढुवा हुन राजपत्रांकित अधिकृत पदका लागि चार वर्ष एउटै पदमा सेवा गर्नुपर्ने सर्त थियो। नियमावलीपछि अब तीन वर्ष मात्रै सेवा गरे पुग्नेछ। अहिलेका प्रतिस्पर्धीलाई बढुवा गर्न खोजे पनि नियमावलीले रोकेको थियो। अधिकांश एसपीको सेवा अवधि चार वर्ष पुगेको थियो। नियमअनुसार बढुवा गर्न फागुन कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। बाधा अडकाउफुकाउका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई नियमावली संशोधन गर्न सुझाएको थियो।

मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गत आइतबार मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याएपछि स्वीकृत भएको हो। ‘प्रहरी नियमावली (छैटौं संशोधन)२०७१ स्वीकृत भएको छ’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने।

नियमावली संसोधनसँगै अब महिला प्रहरी कर्मचारीले प्रसूति हुनुअघि र पछि गरी ६० दिनबाट ९८ दिन बिदा पाउने भएका छन्। यसअघि नियमावलीको नियम ८३ को उपनियम (१) ले महिला प्रहरीलेल ६० दिन मात्रै प्रसूति बिदा दिएको थिया।

मन्त्रिपरिषद्ले नियमावलीको नियम ८६ संशोधन गरी उपनियम (२क) थप गरेको छ। थपिएको बुँदामा प्राविधिक प्रहरी समूहअन्तर्गत स्वास्थ्य उपसमूहका प्रहरी निरीक्षक वा त्यसभन्दा मुनिका दर्जामा खुला प्रतियोगिताद्वारा नियुक्त भए प्रहरी कर्मचारीले सेवा अवधिभर एकै पटक वा पटकपटक गरी बढीमा ६ वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउनेछन्।

मन्त्रिपरिषद्ले ८६ नियमकै उपनियम ३ मा (३क) थप गरेको छ। यसमा अध्ययन सकेका प्रहरी कर्मचारीले अध्ययन पूरा गरी सेवामा हाजिर भएको तीन वर्ष पूरा नभई पुनः अध्ययन बिदा पाउनेछैनन्। अध्ययन सकेर फर्किएपछि पुनः पाँच वर्षसम्म प्रहरी सेवा गरेर मात्रै अवकाश रोज्न पाउनेछन्।

 महिला प्रहरीले अब प्रसूतिको अघि र पछि गरी ९८ दिन बिदा पाउनेछन्।

प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले नियमावली संशोधनको स्वागत गरेका छन्। लामो समयदेखि प्रहरीमा एसपी दर्जाको बढुवा रोकिएकाले अब खुल्ने उनले बताए। ‘संशोधनले रोकिएको बढुवा खुल्ने भयो’, उनले भने, महिला प्रहरी कर्मचारीले पनि निजामतीसरह बिदा पाउने भए। यसले प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन मिलेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.