नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ। ५४ वर्षअघि बनेको ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ ले नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न रोकेको छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रले खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र दी इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिज्म (आईसीआईजे) सँगको सहकार्यमा गरेको खोजले स्विस बैंकमा नेपालीहरूको ५२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको देखाउँछ। यो अध्ययनले विदेशमा लगानी गर्न रोके पनि कानुनको कार्यान्वयन र पालनामा छिद्रमात्र होइन भ्वाङ पारेको देखिन्छ। अर्बौं रुपैयाँ ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डस् र पानामा जस्ता ट्याक्स हेभनमा पुर्याएर फेरि विदेशी लगानीको नाममा नेपाल नै फर्काइएको खुलासा भएको छ। राणा पञ्चायतकालमा शासकीय वृत्तमा पात्रहरूले मात्र यसरी विदेशमा धन पुर्याउँथे, तर अब विस्तारित रूप लिँदै गरेको देखाउँछ।
कानुनले प्रतिबन्ध गर्दागर्दै नेपालीहरूले घुमाउरो बाटोबाट विदेशमा रकम लगेका छन्। हुन्डी, आयातको अधिक बिजकीकरण, निर्यातको न्यून बिजकीकरणमार्फत रकम विदेश पुर्याएको देखिन्छ। त्यस्तै, होटेल व्यवसायी तथा सूचना प्रविधि (खासगरी बिजनेस/नलेज प्रोसेस आउटसोर्सिङ) को क्षेत्रमा पनि जति रकम देशमा आउनुपर्ने हो, आएकै छैन। खोज पत्रकारिता केन्द्रले खोज सार्वजनिक गर्नुअघि पनि पनामा पेपर्स, प्याराडाइज पेपर्स लिक, एचएसबीसी लिक्सबाट पनि नेपालीले विदेशमा धन थुपारेका कुराहरू बाहिर नआएका होइनन्। तर स्रोत नखुलेको र शंकास्पद धनको सम्बन्धमा छानबिन गर्नुपर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइजस्ता निकायहरू नै यसबारे बेखबर देखिन्छन्। खोज पत्रकारहरूको संस्थाको सञ्जाल प्रयोग गरेर बाहिर ल्याइएको जति सूचना पनि सरकारी निकायले खोज्न सकेका छैनन्। यो विडम्बना हो। यसले कालोधन थुपार्नेहरूलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूप्रति नै लचकता अपनाएको प्रतीत हुन्छ।
स्वीस बैंकले सार्वजनिक गरेका विवरणहरूले पनि नेपालीहरूले स्विस बैंकमा पैसा राख्ने क्रम द्वन्द्व समाप्तिपछि अझै बढेको उल्लेख गरेको छ। द्वन्द्व समाप्त भएसँगै नेपालीहरू रोजगारीका लागि बिदेसिने क्रम पनि बढेको छ। यसले नेपालीले विदेशमा कमाएको पैसा हुन्डी गराउन सहज बनाएको छ। करछली, अपराध, फिरौती, हातहतियार, आयातको अति बिजकीकरण र निर्यातको न्यून बिजकीकरण, भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसा स्रोत देखाउन नमिल्ने हुनाले यस्तो पैसा घुमाउरो तरिकाले कानुनी छिद्रहरू प्रयोग गर्दै विदेशमा पुर्याएका छन्।
कर छलीका लागि कतिपय कम्पनीहरूले दोहोरो खाता राख्ने विषयहरू बेलाबेलामा बाहिर आएकै हो। १२ वर्षअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि घरजग्गाको न्यून मूल्यांकन गराई मालपोत र पुँजीगत लाभकर तिर्नेहरू समेत सम्पत्तिको स्रोत देखाउन नसक्ने अवस्थामा रहे। फलतः उनीहरूले पनि सोही बाटो रोजेको देखिन्छ। जसले गर्दा विदेशमा नेपालीहरूको धन थुपिँदै गयो। धनमात्र थुप्रिएन त्यही धन प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका रूपमा नेपालमा भित्र्याइएको छ।
बढी आर्जन गर्नेहरूलाई कर छली जस्तो गभ्मीर प्रकृतिको अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिनु कर प्रशासनको नालायकीपन सिवाय केही हुन सक्दैन। सही रूपमा कर मूल्यांकन र कर असुली हुन नसक्दा यसले राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बौं रकम नाफाखोरीको पोल्टामा गएको मात्र होइन, धनी–गरिबको खाडल बढाउनुका साथै कल्याणकारी राज्यप्रणालीलाई नै खोक्रो तुल्याइदिएको छ।
वैदेशिक लगानीको रूपमा भित्रिएको रकम पुनः नेपालमा वैध भएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नुका साथै त्यसबाट आर्जित नाफा वैध ढंगले फिर्तासमेत लैजान सकिने भएपछि त्यो धनले वैधता प्राप्त गर्ने भयो। यो चक्रको भुँमरीमा कतिपय त्यस्ता वैदेशिक लगानीलाई हामीले ऋणको रूपमा स्वीकार पनि गरिसकेका छौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको अवस्थामा समेत सर्वोच्च अदालतले विदेशबाट नेपालमा शंकास्पद ढंगले ल्याइएको (उच्च ब्याजदर) को ऋण ल्याउने बाटो खुला गरिदिएको छ। यसले पुनः शंकास्पद धन एउटा चक्र पूरा गरी नेपालमा वैध भई प्राप्त नाफाबाट कानुनबमोजिम विदेशी मुद्रा सटही गरी ऋणदातालाई ऋण भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धानमा संलग्न सरकारका निकायहरू र कानुन कार्यान्वयन निकायले विगतमा कानुनी छिद्रहरू टाल्न नसक्दा अर्बौं रकम बिदेसिएको छ। त्यससम्बन्धमा अनुसन्धान र खोजबाट केही आधारहरू पत्रकारिता क्षेत्रले बाहिर ल्याइसकेकाले सरकारले आफ्नो ताकत (प्रभाव) र सम्पर्कलाई प्रयोग गरेर यस्ता विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
