स्विस बैंकको नेपाली साइनो

सात दशकअघि स्विस भूगर्भविद् टोनी हागनले नेपाली गाउँ-ठाउँ पैदलै छिचोलेर यो देशलाई चिन्न र चिनाउन मद्दत गरेका थिए। नेपालीले चाहिँ उनको देशलाई दुइटा कारणले बढी चिन्ने गर्छन्। एउटा, नेताहरूले नेपाललाई ‘स्विट्जरल्यान्ड बनाउने’ सपना दशकौंदेखि देखाइरहेको कारण। अर्कोचाहिँ, स्विट्जरल्यान्डका बैंकमा अवैध रकम थुपार्ने गरेका कारण।

२०४६ सालको जनआन्दोलनताका पम्फादेवी ठकुरीका नाममा स्विस बैंकमा पैसा राखेको चर्चा चुलिएको थियो। त्यो ‘प्री-इन्टरनेट’ युगमा पम्फादेवी को हुन् भन्नेबारे अनेक थरी अनुमान सुनिन्थ्यो। धेरैको आशंकाचाहिँ ती महिला रानी ऐश्वर्य हुन् भन्ने थियो। राजपरिवारका अन्य सदस्यको नाम पनि स्विस प्रकरणमा जोडिन्थ्यो। समयक्रममा त्यो प्रकरण फासफुस हुँदै गयो। नयाँ पम्फादेवीहरू जन्मने क्रमचाहिँ रोकिएन, आजपर्यन्त।

हालै खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके)ले विदेशमा शंकास्पद लगानी गर्ने नेपालीहरूको खोजबिन गर्ने क्रममा ज्युरिकको स्विस नेसनल बैंकमा मात्र ५२ अर्बभन्दा बढी रकम नेपालीको नाममा रहेको भेट्टाएको छ। यो रकम जम्मा गर्ने पछिल्लो क्रम २०५२ सालमा माओवादी विद्रोह सुरु भएपछि बढेको रहेछ। १० वर्षको द्वन्द्वकालमा करिब २७ अर्ब स्विट्जरल्यान्ड पुगेछ। अनि २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि अरू २६ अर्बजति त्यहाँ जम्मा भएको देखिन्छ। यसले संकेत गर्छ— स्विस बैंकमा जम्मा भएको या हुने गरेको रकमको नेपालको राजनीतिक घट्नाक्रमसँग साइनो जोडिएको छ। त्यहाँका बैंकले रकमको आयस्रोत नखोज्ने र बचतकर्ताको नाम गोप्य राख्ने भएकाले संसारभरिका अवैध रकम त्यहाँ थुप्रिने गरेको हो। नेपाली धनाढ्यले पनि रकम लुकाउने त्यही काइदा सिकेका हुन्।

खोपकेले ‘नेपालिक्स’ नाम दिएर गरेको विस्तृत रिपोर्टिङमा विदेशमा लगानी गर्ने ५५ नेपालीको नाम पनि आएको छ। नेपाली कानुनले विदेशमा लगानी गर्न निषेध गरेको सन्दर्भमा यस्तो कारोबार आफैंमा शंकाको दायरामा आउने त भइहाल्यो, तर गैरआवासीय नेपालीका हकमा त्यस्तो छुट दिइएकाले कुन लगानी अवैध हो र कुन होइन भन्ने सम्बन्धमा अरू मिहिन खोजबिनको खाँचो देखिन्छ।

खोपकेले ‘पेपर ट्रेल’का आधारमा जति खोज्न सकेको छ, त्यो कार्य आफैंमा प्रशंसनीय छ, तर यसको मुहानमा बिचौलिया या व्यापारीमात्र छन् वा अरू कोही पनि ? पत्रकारहरूले आगामी दिनमा अझ गहिरिएर खोज्नुपर्ने पाटो यो पनि हो। नेपालिक्स सार्वजनिक भएलगत्तै सामाजिक सञ्चारहरूमा एउटा साझा अपेक्षा एकसाथ प्रकट भएको देखियो— खोइ त नेताहरूको नाम ? अर्थात् आमबुझाइ कस्तो बनिसकेको छ भने हरेक ठूला घोटाला या भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञहरूको संलग्नता हुन्छ। यो ठम्याइ मूलतः सत्य नै हो।

अझ सत्य के हो भने नेपालमा जति पनि ठूला घोटाला भएका छन् वा हुन्छन्, ती सबै ‘राष्ट्रिय सहमति’मा हुने गरेका छन्। अरू मुद्दामा तीव्र मतभेद देखिए पनि ठूला भ्रष्टाचारको रचनामा परस्परविरोधी दलहरूबीच समेत अद्वितीय मतैक्य हुने गरेको छ। त्यसमा सबै ठूला दलका प्रभावशाली र सम्बन्धित मामिलामा सरोकार राख्ने नेताहरू र भ्रष्ट प्रशासकहरूको मिलिभगत रहन्छ। कमिसन एजेन्ट या बिचौलिया त सबैका साझा हुने भइहाले। त्यसरी ‘कमाएको’ रकम लुकाउन भने सजिलो छैन। स्विट्जरल्यान्ड, बेलायत, दुबई हुँदै ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्ड्स सम्मका दौड त्यसैका उपज हुन्।

अहिलेका तमाम अनियमितताको प्रेरणास्रोत भनेको ‘राष्ट्रिय सहमतिमा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचार’ हो। निजी र पार्टीगत दुवैखाले स्वार्थ यसका कारक देखिन्छन्।

२०६२-६३ पछि ‘राष्ट्रिय सहमति’मा भ्रष्टाचार भएको सबभन्दा ठूलो दृष्टान्त सम्भवतः सुडान प्रकरण हो। राष्ट्रसंघीय शान्तिकार्यमा गएको प्रहरी टोलीका लागि बेकामे एपीसी (आम्र्ड पर्सनल क्यारियर) पठाउने, द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका जवानहरूको ज्यान जोखिममा पार्ने र २८ करोडभन्दा बढीको घोटाला गर्ने काण्डमा तीन-तीनजना आईजीपीसमेत जेल परे, तर उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने नेताहरू कसैको नाम बाहिर आएन। ‘यसको (सुडान घोटालाको) ठूलो राशि फछ्र्योट गर्ने काम राजनीतिक दलका पदाधिकारीबाट भएको थियो भन्ने पनि सुनियो’, त्यसको अन्तिम फैसला गर्ने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले आफ्नो आत्मकथामा लेखेकी छन्, ‘यदि त्यस्तो थियो भने त्यही किसिमको अनुसन्धान भएको भए मुद्दाको रूप नै अर्कै हुनसक्ने थियो।’ (पृष्ठ २३८)

खासमा २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा चुनावी खर्च जुटाउने नाममा त्यो सर्वदलीय घोटाला भएको धेरैको जानकारीमा छ, तर प्रामाणिक छानबिन गरिएको छैन। जेल परेका प्रहरी हाकिमले अहिले पनि मुख खोल्ने हो भने यो काण्डको अन्तिम तहमा पुग्न सम्भव छ। पूर्वआईजीपी अच्युतकृष्ण खरेलले भने २०५६ को निर्वाचनमा व्यापारीबाट पैसा उठाएर नेताहरूलाई बुझाएको आफ्नो आत्मकथामै लेखिदिएका छन्। ‘मैले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ३० लाख र नेकपा एमालेलाई १० लाख रुपैयाँ चुनाव खर्च पठाइदिएँ’, उनले भनेका छन् (पृष्ठ ३०४-५)। यो दाबीको कानुनी अर्थ के लाग्छ, त्यसमाथि बहस हुनसक्ला, तर यसले नेता-प्रहरी आर्थिक गठजोडको एउटा झलक भने देखाउँछ।

भ्रष्टाचार प्रकरणमा प्रहरी हाकिम त बेलाबखत पक्राउ परिरहेकै छन्, नेताहरू कारबाहीमा परेका घटनाचाहिं एकाधमात्र छन्। सायद उनीहरूले गैरकानुनी आर्जन गर्दा यस्तो रक्षाकवच राखेका हुन्छन्, जसलाई छिचोल्न सहज हुन्न। जो नेता यसबीच भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परे, उनीहरूलाई माथिल्ला भ्रष्टाचारीले ‘बुद्धि नभएका’ भन्दै उडाउने गरेको सायद त्यसैले होला।

अहिलेका तमाम अनियमितताको प्रेरणास्रोत भनेको ‘राष्ट्रिय सहमतिमा हुने राजनीतिक भ्रष्टाचार’ हो। निजी र पार्टीगत दुवैखाले स्वार्थ यसका कारक देखिन्छन्। देशैभरि हाँगाबिँगा फैलाएको एउटा पार्टी कम्पनी जसरी कसरी चल्छ, हजारौं कार्यकर्ताको फौज कुन स्रोतबाट पालिन्छ, प्रभावशाली नेताहरूको सम्भ्रान्त जीवनयापनको आधार के हो, त्यो कसैलाई थाहा छैन।

राजनीतिक दलको आर्थिक पाटो पारदर्शी हुनुपर्छ भन्नेतर्फ नेतृत्वले कहिल्यै सोचेजस्तो पनि देखिन्न, न त निर्वाचन आयोग या राज्यका अन्य निकायले दल र नेताहरूलाई यसका निम्ति बाध्यकारी बनाएका छन्। यस अर्थमा भन्न सकिन्छ— आर्थिक अपारदर्शिता र अदृश्य धन्दा नेपाली राजनीतिको सबभन्दा ठूलो रोग हो। केन्द्रको यो रोग गाउँ र वडा स्तरसम्मै झरिसकेको छ।

सुडान घोटालादेखि एनसेलको करछलीलगायत पछिल्ला थुप्रै मामिलामा ‘राष्ट्रिय सहमतिमा भ्रष्टाचार’ भएको गन्ध आउँछ। सुडान, एनसेल, वाइडबडी र हालैको नेपालिक्ससँग जोडिएका प्रकरण खोतल्दै जाने हो भने अन्त्यमा एकैखाले अनुहार देखिन सक्छन्। वास्तवमा पछिल्लो दशक भएका ठूला खरिददारी या कारोबारका ‘लोकल एजेन्ट’ को हुन् ? यति मात्रै खोज्यो भने पनि त्यहाँ ठूला नेताका आफन्त, भित्रिया, व्यापारिक साझेदार आदि बिचौलियाका रूपमा भेटिन्छन्।

राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई अरू दुईखाले प्रवृत्तिले थप मलजल गरिरहेको छ। पहिलो, यसको आकार १० वर्षकै तुलनामा पनि निकै बढिसकेको छ। हिजो लाख या करोडका काण्डहरू सुनिन्थे, जो अब अर्बमा उक्लेको छ। दोस्रो, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण या छानबिन गर्ने निकायहरू निकै कमजोर हुन पुगेका छन्। भ्रष्टाचारमा राजनीतिक सहमति भएझैं अख्तियारलगायत संवैधानिक अंगहरूमा पनि सर्वदलीय भागबन्डाको प्रचलन बसेको छ। यस्तो दलीयकरणले संस्थाहरूको क्षयबाहेक केही गरेको छैन।

राजनीति कर्पोरेट व्यवसायझैं हुन थालेको र भ्रष्टाचारले राजनीतिक आड पाएको कारणले गर्दा मुलुकमा आर्थिक असमानता बढ्दै गएको छ। धनीहरू झन्झन् धनी हँुदै जाने र राज्यको स्रोतसाधनमाथि औंलामा गन्न सकिने थोरै व्यक्तिको हालीमुहाली चल्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। अक्सफाम इन्टरनेसनलले केही नेपाली विज्ञ र अन्यको सहयोगमा हालै तयार पारेको ‘फाइटिङ इनइक्वालिटी इन नेपाल’ नामको अध्ययन प्रतिवेदन यस सन्दर्भमा मननीय छ।

उक्त अध्ययनअनुसार अहिले नेपालका १० प्रतिशत धनीको हातमा सबभन्दा गरिब ४० प्रतिशत जनताको भन्दा २६ गुणा बढी सम्पत्ति छ। २० प्रतिशत धनीले मुलुकको ५६ प्रतिशत सम्पत्ति ओगट्छन्, जबकि एकदम गरिब २० प्रतिशतको हातमा चार प्रतिशतमात्र सम्पत्ति छ।

‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’को दुष्परिणाम सायद यो पनि होला। अहिले मुलुकको शक्ति, सत्ता र साधनस्रोतमाथि केही सीमित व्यापारी, बिचौलिया, प्रशासक र नेताहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ। धनी झन्झन् धनी हुँदै जानु, विपन्नलाई बाँच्न पनि गाह्रो पर्ने अवस्था आउनु र आमनागरिक जे-जसरी भए पनि नवलाहुरे बन्न बिदेसिनु नेपाली नियति बन्दै गएको छ।

धनी हुनु आफैंमा गलत कुरा होइन तर वैधानिक उद्यम गरेर, राज्यलाई कर बुझाएर होइन; खेलो-फड्को गरेर, राज्यस्रोतको दोहन गरेर विदेशमा पैसा थुपार्ने जुन क्रम वीरशमशेरको उदयदेखि सुरु भएको थियो, त्यो हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि फस्टाउँदै आएको छ र पछिल्लो समय अरू बढेको छ। स्विस बैंकमा अपारदर्शी ढंगले थुप्रिएको रकम त्यसको उदाहरण हो।

नेपाली नेताहरूले देशलाई स्विट्जरल्यान्ड त बनाउन सकेनन्, स्विट्जरल्यान्डतिर थुपारेको अवैध रकम फर्काउने आँटमात्र कसैले गरिदिए पनि देशको भलो हुन्थ्यो।