काठमाडौं : उत्तर कोरियाले नेपाल आउने आफ्ना नागरिकले प्रवेशाज्ञा (भिसा) पाउन झन्झट बेर्होनु परेको गुनासो गरेको छ।
नेपालका लागि उत्तर कोरियाली राजदूत जो योङ मेनले नेपाल आउन खोज्ने र नेपालमा व्यापार गर्दै आएका उत्तर कोरियाली नागरिकलाई भिसा दिने प्रक्रियामा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका हुन्।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग मन्त्रालयमा भएको भेटमा राजदूत जोले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई भिसा पाउन झन्झटिलो हुने भएकाले भिसा दिने प्रक्रियालाई सहज बनाइदिन आग्रह गरेका हुन्।
पुस पहिलो साता पत्नीसहित नेपाल आएका राजदूत जोे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाएपछि राजनीति भेटघाटमा व्यस्त छन्।
भेटमा गृहमन्त्री बादलले पछिल्लो समय उत्तर कोरियाले अमेरिका र दक्षिण कोरियासँग बढाएको वार्ता र छलफलको स्वागत गर्दै त्यसको सफल परिणाम आउने आशा व्यक्त गरेको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
राजदूत जोले गृहमन्त्री थापालाई उत्तर कोरिया भ्रमणको निम्तो समेत दिएका छन्। जो यस अघि दक्षिण अफ्रिकाको राजदूत थिए।
राष्ट्रसंघको पटक पटकको पत्राचारपछि गृह मन्त्रालयले उत्तर कोरियाली नागरिकमाथि निगरानी बढाएको छ। यद्यपी, गृह मन्त्रालयले उत्तर कोरियालीका उद्योग संचालनमा रोक भने लगाएको छैन।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआइबी) ले समेत उत्तर कोरियालीको गतिविधि र उनीहरुले संचालनमा ल्याएका उद्योगमाथि निगरानी बढाएको छ।
उत्तर कोरियालीले तनहँमा ‘ने कोर्यो’ अस्पताल र काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा रेस्टुरेन्ट र आईटी कम्पनी सञ्चालन गरिरहेका छन्।
हालै अमेरिका भ्रमणबाट फर्किएका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई त्यहाँका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले नेपालमा उत्तर कोरियालीको उपस्थिति र लगानीबारे जिज्ञासा राखेका थिए।
गृह मन्त्रालयले झन्डै पाँच वर्षअघि पर्यटक भिसामा आएर हाइड्रोपावर कम्पनीको सुरुङ खन्नमा संलग्न ५४ जना उत्तर कोरियाली मजदुरलाई निष्काशन गरेको थियो।
अमेरिकासँगको वार्ता सकरात्मक भइरहेको दुवै पक्षले दाबी गरेपनि राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियालीमाथि लगाएको नाकाबन्दी कायमै राखेको छ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को कतिपय निर्णयलाई पालना गर्न उदासिनता देखाएको छ। त्यसबाट राष्ट्रसंघ स्वयं र नेपालस्थित अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियालगायत मुलुकका दूतावासका अधिकारी असन्तुष्ट रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ।
नेपाल भ्रमण पुरागरी अघिल्लो साता फर्किएका जापानी विदेश मन्त्री तारो कोनोले समेत नेपालमा उत्तर कोरियालीको लगानी र उनीहरुको बाक्लो उपस्थितीको विषयलाई लिएर गम्भीर चासो ब्यक्त गरे।
राष्ट्रसंघीय मुख्यालयले उत्तर कोरियामाथि लगाएको नाकाबन्दी पालना नगरेको भन्दै पटक–पटक नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सदस्य राष्ट्रको नाताले उत्तर कोरियामाथि लगाएको नाकाबन्दीलाई नेपाल सरकारले पूर्ण पालना गर्नु पर्ने राष्ट्रसंघको धारणा छ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनबीच सिंगापुरमा भएको वार्तापछि उत्तर कोरियाले नेपालमा लगानी ह्वात्तै बढाएको छ।
उत्तर कोरियालीले नेपालको लगानीलाई सुरक्षित ठान्दै आएको छ। राष्ट्रसंघलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले गत साउन पहिलो साता पठाएको पत्रमा उत्तर कोरियालीको लगानीमा संचालन भएका उद्योगहरु वन्द गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
गत साउनमा पर्यटक भिसामा १ सय ५० दिन नेपाल बसिसकेका दु उत्तर कोरियाली युवती पुनः नेपाल पस्न खोजेपछि त्रिभुवन विमानस्थलस्थित अध्यागमन कार्यालयले फिर्ता (इन्ट्री रिफ्युज) गरेको थियो।
एक वर्षे भिसामा अमेरिकी नागरिक बाहेक अन्य विदेशी १ सय ५० दिन भन्दा बढी नेपालमा बस्न पाउँदैनन्। उनीहरुले एक वर्ष भिसामा १ सय ५० दिन नेपाल बसिसकेका थिए।
उत्तर कोरियाली नागरिकले नेपालमा अन—अराइभल भिसा पाउँछन्। नेपाल सरकारले भने पछिल्लो पटक आइटी कम्पनी र रेष्टुरा खोल्न अनुमति दिँदै आएको छ। उत्तर २०३१ जेठ २ मा नेपाल र उत्तर कोरियाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
