विराटनगर : मोरङ डाइनियाका शिवु माझीले भारतको पञ्जाबमा काम गरेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका थिए । त्यही कमाइले तीन सन्तानसहित पाँच जनाको परिवार धानिएको थियो । तर, तराई–मधेसकेन्द्रित दलले थालेको आन्दोलनमा प्रहरीले चलाएको गोली लागी २०७२ माघ ७ मा शिवुको ज्यान गयो । त्यसपछि उनको परिवारका सदस्यले कष्टमय जीवन बिताइरहेका छन्।
गुजारा चलाउन समस्या भइरहेको शिवुकी पत्नी शिखाले सुनाइन् । ‘मधेसी नेताले आन्दोलनमा जाँदा केही हुँदैन, भए हामी सहयोग गर्छौं भन्दै लगे’, उनले भनिन्, ‘तर, पति बितेपछि कसैको अनुहार देख्न पाइएको छैन । स्वार्थ पूरा गर्न आन्दोलनमा बलिको बोको बनाए ।’
पति विगोगको पीडा त छँदै छ, त्यसमाथि पारिवारिक समस्याले तनाव दिएको उनको भनाइ छ । ‘राज्यले उहाँलाई सहिद त घोषणा गर्यो तर परिवार कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझ्न कोही आएनन्’, उनले भनिन्, ‘राज्यले हामीलाई उपेक्षा गरिरहेको छ ।’
कटहरी–५ का राजकुमार राजवंशीले मधेसकेन्द्रित दल सहिदका परिवारप्रति उदार नभएको गुनासो गरे । उनका छोरा निर्मलले आन्दोलनकै क्रममा ज्यान गुमाएपछि सरकारले सहिद घोषणा गरेको थियो । निर्मलले २०६३ माघ २४ गते मृत्युवरण गरेका थिए । ‘मधेसको अधिकार स्थापित गर्ने नाममा मेरो छोरो मारियो’, राजकुमारले भने, ‘मधेसका लागि बलिदान दिने परिवारलाई भने राज्यले उपेक्षा गरिरहेको छ ।’
छोरोले बलिदान दिए पनि त्यसको कदर नहुँदा पीडा खपिसाध्य नभएको उनको भनाइ छ । ‘छोरो गुमे पनि मधेसको अधिकार स्थापित हुन्छ कि भन्ने आस थियो’, उनले भने, ‘तर, नेताहरू छिन्नभिन्न भएर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्नतर्फ लागे ।’
अरू छोराछोरीलाई अध्ययन गराउन सके पनि रोजगारी दिन नसकेको उनको दुखेसो छ । ‘सबैलाई राम्रो रोजगारी दिने प्रलोभन दिएर आन्दोलनमा हिँडाए’, उनले भने, ‘आन्दोलनमा एउटा छोरो गुमे पनि अरूका बारेमा कसैले खोजखबर गरेका छैनन् ।’ सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको माग छ । त्यस्तै, सहिद सदानन्द यादवका परिवार पनि उस्तै गुनासो छ । सरकारले मृतकलाई सहिदको सूचीमा अटाए पनि परिवारलाई सहयोग नगरेको परिवारका सदस्यको भनाइ छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलन र त्यसपछि भएका थरुहट, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाका परिवार बिचल्लीमा परेका छन् । मधेसका लागि १३ वर्ष अवधिमा भएका तीन आन्दोलनमा सहिद भएकाका आफन्तलाई प्रदेश २ सरकारले रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश १ सरकारले भने उदासीनता देखाएको पीडितको गुनासो छ ।
पहिलो मधेस आन्दोलनमा मोरङमा ६, सुनसरी इनरुवामा दुई, रामगन्ज बेलगछियमा एक जनाले ज्यान गुमाएका थिए । दोस्रो मधेस आन्दोलनमा सुनसरी दुहबीमा एक जनाको ज्यान गएको थियो । सीमांकनमा केन्द्रित आन्दोलमा मोरङमा तीन जनाले ज्यान गुमाए ।
मृतकलाई सहिद घोषणापछि सरकारले १० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । संघीयता गइसकेपछि नेताहरूले अपमान गरेको महसुस भइरहेको परिवारका सदस्यले बताएका छन् । आज मधेस आन्दोलनको उद्धगमस्थलसहितका जिल्लामा बलिदानी दिवस मनाइँदै छ । मृतक र घाइतेका परिवारका सदस्य भने स्वार्थका लागि आन्दोलनमा होमिएको भनेर पछुतो मानिरहेका छन् । ‘आन्दोलनको एजेन्डा संविधानमा संस्थागत भएको महसुस गरेका छैनौं’, रंगेलीमा ज्यान गुमाएकी द्रौपदी चौधरीका पति जयनाथप्रसादले भने, ‘सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन ।’ श्रीमती सहिद भएपछि परिवार बिचल्लीमा परेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग उनले गरे । आन्दोलन नेताको स्वार्थपूर्तिका लागि मात्रै भएको गुनासो उनले गरे । ‘सोझा जनतालाई आन्दोलनमा लडाएर नेताहरू सांसद र मन्त्री भए’, उनले भने, ‘तर, आन्दोलनमा दुःख गर्ने र परिवारका सदस्य गुमाउनेहरूप्रति भने उदार बन्न सकेनन् ।’
सहिदका परिवारलाई रोजगारी गराउने विषयमा सदनमा निरन्तर आवाज उठाइरहेको संघीय समाजवादी फोरम प्रदेश संसदीय दलका नेता जयराम यादवको भनाइ छ । प्रदेश २ मा जस्तै मधेस आन्दोलनका सहिदलाई संरक्षण गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको भएको उनले बताए । ‘परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको अवसर दिर्नुपर्छ भनेर हामीले सदनमा जोडदार माग गरिरहेका छौं’, उनले भने ।
राजपा प्रवक्ता दिनेश मेहताले सहिदका परिवार र आफन्तप्रति प्रदेश १ सरकार अनुदार बनेको आरोप लगाए । ‘हामी मधेसवादी नेताले सहिदका परिवारकै पक्षमा आवाज उठाइरहेका छौं’, उनले भने, ‘परिवर्तनको एउटा आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नेहरूप्रति सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
