जिलु एकीकृत बस्तीको पूर्वाधार निर्माण ५० प्रतिशत
चरिकोट : भीमेश्वर नगरपालिका जिलुस्थित डिही–फसीभैं एकीकृत नमुना बस्ती पूर्वाधार निर्माण कार्य ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। गत कात्तिकबाट सुरु भएको निर्माणकार्य द्रुत गति अगाडी बढेकाले छोटो समयमै ५० प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको हो।
७ करोड ३२ लाखको लागतमा निर्माणाधिन डिही–फसीभैं एकीकृत नमूना बस्तीको पूर्वाधार निर्माण कार्य करिब ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको डिहीफसीभैं एकीकृत नमुना बस्तीका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद चौंलागाईंले जानकारी दिए। घडेरीहरुको प्लटिङ कार्य सम्पन्न गरी चैत्रसम्ममा निजी आवास पुर्ननिर्माण सुरु हुने उनको भनाई छ।
एकीकृत नमुना बस्ती निर्माणका लागि डिही तथा फसीभैंलाई ‘क’ र ‘ख’ ब्लकमा बिभाजन गरी कूल एकसय ८३ वटा निजी आवासको पुर्ननिर्माण गरिने छ। ‘क’ ब्लकअन्र्तगतको डिहीमा करिब ४५ रोपनीमा ७५ वटा निजी आवास तथा ‘ख’ ब्लक फसीभैंमा करिब ६० रोपनीमा एक सय ८ वटा निजी आवास पुर्ननिर्माणका लागि विकसित घडेरी उपलब्ध गराइने अध्यक्ष चौंलागाईंले बताए । दुबै एकीकृत बस्तीमा करिब ९९ प्रतिशत चौलागाईंहरुको बसोबास रहने उनले बताए।
एकीकृत नमूना बस्तीको लागि स्थानीयले ६० देखि एकहजार तीनसय बर्गमिटरसम्म जग्गा उपलब्ध गराएको भीमेश्वर नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष हरिवंश चौंलागाईंले बताए। एकीकृत बस्तिमा बस्नेहरुले कम्तिमा ४ आनाको विकसित घडेरी प्राप्त गर्ने वडाध्यक्ष चौलागाईंले जानकारी दिए।
पूर्वाधार अर्न्तरगत सडक तथा भूमिगत ढल तथा नालाको निर्माण कार्य भइरहेको छ। एकीकृत बस्तीमा सोलार बत्ती तथा सामूदायिक भवन निर्माण गरिनेछ। ठेकेदार कम्पनी महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनले चैत्र मसान्तसम्ममा अधिकाँस निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी पूर्वाधार विकासका काम गरिरहेको वडाध्यक्ष चौंलागाईंले जनाए।
पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि निजी आवास भने लाभग्राही आफैले निर्माण गर्नेछन्। नमुना बस्ती भित्र पर्ने लाभग्राहीहरुले अहिलेसम्म अन्यत्र निजी आवास निर्माण नगरेको वडाध्यक्ष चौंलागाईको दावी छ। सकेसम्म एकै रङ र डिजाइनको निजी आवास बनाउनको लागि वडा कार्यालयले एकीकृत नक्सासम्वन्धी कार्य पनि अघि बढाएको उनले बताए।
एकीकृत नमूना बस्ती जिल्लाकै व्यवस्थित शहरीकरणको नमूना बन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको वडाध्यक्ष चौंलागाईंको भनाई छ। राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले पहाडी क्षेत्रमा एकीकृत नमुना बस्तीको पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रतिलाभग्राही ४ लाखका दरले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।