जाजरकोटः गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग्यो। स्थानीय प्रशासनले एक साता लगाएर विवरण तयार गर्यो र पठायो। त्यसपछि सात महिना बित्यो। अहिलेसम्म न काम अगाडि बढ्यो, न ठेकेदारलाई कुनै कारबाही भयो। जाजरकोटमा काम नगर्ने १४ जना ठेकेदारको नाम नामेसीसहितको विवरण असारमै गृह मन्त्रालय पठाइएको थियो।
जीएम कन्स्ट्रक्सन काठमाडौं, डाँफे विशाल जेभी सुर्खेत, फ्रेन्ड्स कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं, मालिका निर्माण सेवा एन्ड सप्लायर्स र लोहनी एन्ड ब्रदर्स बाँकेले सम्झौता अवधि सकिएको लामो समयसम्म पनि काम अलपत्र छोडेका छन्। त्यस्तै, रौताहा कन्सट्रक्सन कम्पनी उदयपुर, लुम्बिनी आशिष जेभी भरतपुर, सर्वाेद्वार फ्रेन्ड्स जेभी, मृत सञ्जीवनी गल्वा जेभी गल्वा, मैनाचुली सुरुची जेभी, सवक मजदुर कन्सट्रक्सन सुर्खेतलगायत १४ कम्पनीको नाम गृह पठाइएको थियो।
६ वर्षअघि बनिसक्नुपर्ने जाजरकोट अस्पतालमको प्रसूति भवन अझै बनेको छैन। निर्माण कम्पनीले काम अलपत्र छोडेको छ। फ्रेन्ड्स कन्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंका पुष्पराज बजगाईंले २०६८ चैत्र २६ मा ठेक्का लिई २०७० जेठ २५ मा काम सक्ने सम्झौता गरेका थिए। उनले २०७४ चैत्र ३० सम्मको म्याद थपे। तर अझै पनि काम भने गरेनन्।
भवन नबन्दा प्रसूति गराउन समस्या भएको मेडिकल अधिकृत डा. अमिन शाहले बताए। ‘पुरानो जीर्ण भवनमा आवश्यक उपकरण राख्न र शल्यक्रिया लगायतका कक्षका लागि समस्या परिरहेको छ। काम गर्न अप्ठेरो छ,’ उनले भने।
काम अलपत्र छोड्ने ठेकेदारलाई कसैले कारबाही नगर्दा बर्सौँदेखि सेवाग्राही मर्कामा छन्।
ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दल्लीको भवन अझै बनेको छैन। निर्माणाधीन भवन अलपत्र छ। ठेकेदार काम छोडेर बेपत्ता छ। जीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंका पुरुषोत्तम मानन्धरले २०६८ असार २२ गते यसको सम्झौता गरेका थिए। जसअनुसार उनले २०७० चैत्र २० गतेभित्र काम सक्नुपथ्र्यो।
शिवालय गाउँपालिकाको मोर्क खोलाको मोटरेबल पुल आठ वर्षदेखि, पासागाड खोला पुल चार वर्षदेखि, लामातडा गर्खाकोट सडकलगायतका दर्जनौँ आयोजना अलपत्र छन्। सेवाग्राही मर्कामा छन्। गृह मन्त्रालयले ठेकेदारको नाम मागेपछि काम नगर्ने ठेकेदार डराएका थिए। तर, कुनै कारबाही नभएपछि उनीहरुको मनोबल झन् बढेको नागरिक समाज जाजरकोटका अध्यक्ष केशवजंग शाह बताउँछन्।
माथिको आदेश नआएपछि स्थानीय प्रशासन पनि यस विषयमा मौन देखिएको छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई कसले कारबाही गर्ने भन्नेमा अन्यौल छ। ‘गृहले त्यतिबेला काम नगर्ने ठेकेदारको नाम मागेपछि पठायांै। उताबाट त्यसको फलोअप भएन, हामीले पनि गरेनौं,’ सीडीओ ललितबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘केही दिनमै निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाको बैठक बोलाएर छिटो काम सक्न ताकेता गर्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
