संघीयताको मर्म सेवाको विकेन्द्रीकरण हो। त्यसको माध्यमस्वरूप चुनिएका अधिकांश जनप्रतिनिधि भने जनमैत्रीभन्दा सुविधा मोहमा डुबेका छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा मनलागी खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यसमा नीति–नियम, कानुन र मापदण्डको ख्याल राख्ने गरिएको छैन। प्रदेश ५ मा बढी मूल्य तिरेर अनावश्यक गाडीको लस्कर किनिएको घटना यसको ज्वलन्त उदारहण हो। यहाँ पहिलो वर्षमै सुविधा खर्चको निकै डरलाग्दो तथ्यांक देखिएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा सेवासुविधामै सकिएको छ।
स्थानीय तहमा झन् नयाँ र महँगा गाडी चढ्ने होडबाजी देखिन्छ। प्रदेश ५ मा मात्रै पौन एक अर्बका गाडी किनिएका छन्। पदाधिकारी, समितिका सभापति र कर्मचारीलाई प्रदेशसभाले महँगो मूल्यका गाडी दिएको छ। सभापति र सचेतकलाई दिइएका ११ वटा गाडीको मूल्य प्रतिगाडी ७२ लाख छ। प्रदेशमा सुरुमा चारवटा संसदीय समिति बनेका थिए। त्यसलाई बढाएर आठ पु¥याइएको छ। संसद्मा बनेका समिति आवश्यक थिए या थिएनन्, छलफल नै भएको छैन। ती समिति स्वयंमा बेकामेजस्तै देखिन्छन्। अहिलेको पारा हेर्दा सुविधा दिनकै लागि पद सिर्जना गरिएको हो कि भन्ने संशय उब्जिएको छ।
समितिका सभापतिका लागि दिइने इन्धन, भत्ता, मर्मतमै मासिक आठ लाख रुपैयाँजति खर्च हुन्छ। संसद्ले आफूले बनाएको सुविधा विधेयक पनि अस्वाभाविक देखिन्छ। बैठकभत्ता र बैठकमा आउँदाको छुट्टै गाडी भाडा व्यवस्था गरिएको छ। एउटा बैठकमा मात्रै करिब एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ भत्तामा सकिन्छ।
मन्त्रालयको खर्च अवस्था त्यसभन्दा कम छैन। स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले बनाएका कानुन सुविधा बढाउन उद्यत् छन्। आफ्नो सुविधा आफैं वृद्धि गर्नुमा जनप्रतिनिधिमा अलिकति पनि हिच्किचावट देखिँदैन। स्थानीय तहमा यसमा झन् बेथिति छ। पाँच नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्ले खर्चमा मितव्ययितासँगैसुशासन कायम गर्ने दसबुँदे आचारसंहिता बनाएको थियो। आफैंले बनाएको आचारसंहिता लत्याउँदै उसले सुविधामा जोड दिइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा यो निकै डरलाग्दो पक्ष हो। मुलुकको नयाँ संरचनालाई जनमैत्री बनाउने समय भ्रष्टाचारको उर्वरतामा ढालिएको छ। विकृतिलाई झन् बढावा दिइएको छ। सुशासनको पहल भएको पाइँदैन, कसरी हुन्छ लुट्न जनप्रतिनिधि र कार्यकारीहरू जोडबलले लागेका छन्।
संघीयतापछि गाउँगाउँमा सिंहदरबारसँगै झन्डावाल गाडीहरू बाक्लै कुद्छन्। जनप्रतिनिधिको यो रबैयाले संघीयता कार्यान्वयन निकै भट्किलो र मुलुककै लागि घातक हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ। प्रदेशमा जति सुविधा बढेको छ, त्यसको तुलनामा बजेट कार्यान्वयन भने निकै कमजोर छ। सरकार भौतिक सुविधा र ऐस–आराममा सरसामान खरिद गरेरै बजेट सक्ने ध्याउन्नमा छ कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ। प्रदेशसभा र मन्त्रालयले खरिद गरेका गाडीलाई बजार मूल्यभन्दा साढे चार लाख बढी तिरिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले यसमा त्रुटि औंल्याएको छ। एउटै साधनमा मन्त्रालयगत लाखौं मूल्य अन्तर हुँदासमेत सरकार जिम्मेवारविहीनजस्तो देखिनु अर्काे विडम्बना हो। सरकार त्यस्ता विकृति निर्मूल पार्नुको सट्टा बचाउने रणनीतिमा देखिन्छ। अनियमितताका विषयमा राजनीतिक धु्रवीकरण छ।
प्रदेशमा राम्रा केही कामसमेत नभएका होइनन्, तर संघीयतापछि जनताको जीवनस्तरमा सहजता हुनुपथ्र्याे। जति हुनुपथ्र्याे त्यति देखिँदैन। बरु कामभन्दा अनियमितता र सुविधामोह बढी छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका बेथितिको नियन्त्रण गर्ने निकाय देखिँदैन। पक्ष र विपक्षहरू एकै स्थानमा उभिएपछि भ्रष्टाचार र अनियमितता झन् मौलाउँदै जाने डर छ। संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्षमै देखिएका यस्ता विकृति हटाउन बेलैमा सचेत नभए ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। बेलैमा सोचौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
