काठमाडौं : सरकारले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गतको कोसी ब्यारेज छल्न वैकल्पिक सडक निर्माण गर्ने भएको छ। सुनसरीको पकली हुँदै कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रको माथिल्लो क्षेत्रबाट सप्तरीको कञ्चनपुर जोड्नेगरी वैकल्पिक सडक बनाउन लागिएको हो। सञ्चालनमा रहेको कोसी ब्यारेज नेपाल –भारतको सीमानामा पर्ने र कोसी ब्यारेजको आयु समाप्त भएकाले नयाँ सडक निर्माण गर्न खोजिएको सडक विभाग अन्तर्गतको आयोजना निर्देशनालय (एडीबी) का उपआयोजना निर्देशक सौरभ बज्राचार्यले जानकारी दिए।
‘पूर्व–पश्चिम राजमार्ग नेपाल भारतको सीमा क्षेत्र भएर अघि बढ्छ। कोसी ब्यारेजको आयु पनि समाप्त भइसकेको छ। कोसीको बहावले ब्यारेजमा क्षति पुर्याउने सम्भावना छ’, बज्रचार्यले भने, ‘त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र नेपाली भूमिबाटै राजमार्ग सञ्चालन गर्न खोजिएको हो।’
सन् १९६२ मा कोलकाताको ‘जोसेफ एन्ड कम्पनी लिमिटेड’ कम्पनीले कोसी ब्यारेज निर्माण गरेको थियो। त्यससमय पुलको आयु ५० वर्ष तोकिएको थियो। पुल निर्माण भएको ५७ वर्ष पूरा भइसकेको छ।
निर्देशनालयले कोसी ब्यारेज छल्न चार लेनको नयाँ सडक प्रस्ताव गरेको छ। कोरियन परामर्शदाता केईसीसीले तयार पारेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वैकल्पक सडकको लम्बाई ३८.३ किलोमिटर हुनेछ। कोसी नदीमा चार किलोमिटर लामो पुल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व–पश्चिम राजर्मागको रेखांकन परिवर्तन गरेर नयाँ सडक बनाउनुपर्ने हुन्छ। सडकको विस्तुत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) तयार गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ। नयाँ सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउन खोजिएको हो। प्रस्ताव स्वीकृत गराउन मंसिरमै मन्त्रालय पठाइसकिएको छ। प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माण गर्न ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। पुल निर्माण गर्न मात्रै १० अर्बभन्दा धेरै लाग्ने उनको भनाइ छ।
कोरियन परामर्शदाता केईसीसीले तयार पारेको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार वैकल्पक सडकको लम्बाई ३८.३ किलोमिटर हुनेछ।
परामर्शदाता केईसीसीले निर्देशनालयलाई नयाँ सडकको डीपीआर तयार गर्न तीनवटा विकल्प दिएको छ। कोसी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्र हुँदै, पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लिक र कोसी टप्पुको माथिल्लो क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न सकिने परामर्शदाताको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यी तीन प्रस्तावमध्येमा कोसी टप्पुभन्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न सकिने विकल्प उत्कृष्ट देखिएको उनको भनाइ छ। कोसी टप्पुको बीचभागमा सडक निर्माण गर्दा त्यहाँको वन्यजन्तुलाई असरपर्ने भएकाले विकल्प स्वीकार गरेर अघि बढ्न कठिन हुने उनी बताउँछन्। रेलमार्गको लिक नजिकबाट बनाउँदा सडकको लम्बाई ४६ किलोमिटर हुन्छ। पुलको लम्बाई पनि चार किलोमिटरभन्दा लामो हुन्छ। लागत घटाउन तथा वन्यजन्तु संरक्षण गर्न आरक्षणभन्दा माथिल्लो क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न लागिएको हो।
निर्देशनालयले एसीयाली विकास बैंकबाट प्राप्त सहयोगको रकमबाट नयाँ सडकको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तयार गरेको हो। एडीबीको एसआरसीपी आयोजनाअन्तर्गत हलेसी–दिग्लेत, मन्थली–रामेछाप, लगुवा–भोजपुर र नदा–चतरा–रुपनगर सडकखण्ड विस्तारका क्रममा बचेको रकम निर्देशनालयले पकली–कञ्चनपुर सडककोे पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरमा खर्च गरेको हो। एडीबीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइरहेकाले यो सडक निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने निर्देशनालयको अपेक्षा छ। मन्त्रिपरिषद्बाट डीपीआर गर्न स्वीकृत प्राप्त भएसँगै ऋणका लागि प्रक्रिया अघि बढ्ने बज्रचार्यको भनाइ छ। सञ्चालनमा रहेको कोसी ब्यारेजको खोलाको वहाव रोक्न निर्माण भएको हो।
ब्यारेजका कारण नेपालतर्फको भूभागमा पानीको ठूला ताल निर्माण भएको छ। ‘कोसी नदीको वहाव रोक्नका ब्यारेज निर्माण गरिएको हो। ब्यारेजका कारण ठूलो परिणाममा पानी जम्मा भएको छ’, बज्रचार्यले भने, ‘सोही क्षेत्रमा नयाँ पुल निर्माण गर्दा लागत बढ्ने देखिन्छ। लागत घटाउन नयाँ सडक निर्माण गर्न खोजिएको हो।’ कोसीमा आउने बाढीको प्रभाव पनि यही क्षेत्रमा धेरै पर्ने गर्छ। बाढीका कारण सवारीसाधन आवगनमा बाधा नहोस् भन्न नयाँ विकल्पको खोजिगरिएको उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
